कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

‘करको दायरा बढाउने नीति सकारात्मक’

विद्युतीय सवारीमा बढाइएको कर अनुपयुक्त रहेको दाबी

काठमाडौँ — नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा पेस गरेको बजेट स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम तथा करको दर नभई दायरा बढाउने नीति बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘करको दायरा बढाउने नीति सकारात्मक’

‘लकडाउन अवधिमा सञ्चालनमा नआएका उद्योगलाई बिजुलीको डिमान्ड चार्ज छुट दिनु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले थौरै मात्रामा भए पनि उद्यमी, व्यवसायीलाई राहत हुने अपेक्षा छ ।’ सरकारले ल्याएको कोभिड प्रभावित व्यवसायका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नभएको संघको भनाइ छ । ठूलो संख्याका उद्योगी, व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न पर्याप्त नहुने संघको निष्कर्ष छ ।

जीडीपीमा ६५ प्रतिशत हाराहारी योगदान गर्ने तथा सर्वाधिक रोजगारी दिएको निजी क्षेत्रलाई कोभिड–१९ ले खडा गरेको संकटबाट बाहिर ल्याउने खालका कार्यक्रम नआउनु बजेटको प्रमुख कमजोर पक्ष रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्त:शुल्क बढाउने कदम विद्युतीय उपकरणलाई बढावा दिने तथा स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने सरकारी नीतिविपरीत रहेको संघको भनाइ छ ।

बजेटलाई चेम्बरको स्वागत

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको जनाएको छ । जीवन रक्षाका सन्दर्भमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ९० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन सकारात्मक रहेको चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

डिम्ड एक्सपोर्टको व्यवस्था सुरु हुने विषय पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरको भनाइ छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था भने नरहेको चेम्बरले बताएको छ । राजस्व संकलन महत्त्वाकांक्षी र चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरको दाबी छ । ‘कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा माग अत्यन्त न्यून रहने हुँदा राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको सम्भावना देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको प्रशस्त सम्भावना रहे पनि यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कृषिजन्य उत्पादनमा थप अनुदानको आवश्यकता रहेको बताइएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन प्रतिस्पर्धी कर नीतिको आवश्यकता भए पनि सोहीअनुसार आयकर तथा भ्याटको दर घटाइनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बजार अनुगमन, राजस्व चुहावट, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ गर्ने विषयले निजीक्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुने चेम्बरको भनाइ छ । लकडाउनबाट सिर्जित श्रमिकको पारिश्रमिक समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि नभएको विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।

सन्तुलित बजेट

वित्तीय क्षेत्रका लागि आगामी आवको बजेट सकारात्मक भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘वित्तीय क्षेत्रका लागि धेरै नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले गर्ने हो, कस्तो नीति आउँछ हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘एकीकृत रूपमा हेर्दा बजेटले वित्तीय क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ ।’ यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा मात्र सही विश्लेषण गर्न सकिने उनले बताए ।

कोभिड–१९ ले वित्तीय क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा पुनर्कर्जादेखि कर्जाको साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहुलियत दरको कर्जा, पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना, खराब कर्जाको वर्गीकरणलगायतमा विशेष खालको व्यवस्था आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?