चकलेटमा घट्यो, पुस्तकमा हटेन कर

तीन अर्बको चकलेट आयातमा थप प्रोत्साहन
पुस्तक आयात ३७ प्रतिशत घट्दा पनि निरुत्साह
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — व्यापार घाटा कम, कर छलीलाई निरुत्साहित र स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन भन्दै पुस्तकको भन्सार महसुल जारी राखे पनि बजेटले चकलेट आयातमा लाग्ने महसुल भने सरकारले घटाएको छ । पुस्तक आयातमा लगाइएको भन्सार महसुलबारे चौतर्फी विरोध भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा समेत यसले निरन्तरता पाउने भएको छ ।


बजेटसँगै संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा पुस्तकसम्बन्धी भन्सार दरमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । चकलेट आयातमा भने ४० प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई ३० प्रतिशतमा झारिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष १० हजार ७ सय मेट्रिक टन चकलेट तथा कोक मिसिएको गुलियो चकलेटजन्य सामग्री आयात भएको थियो । उक्त आयात करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हो ।

यसबाट ४० प्रतिशत भन्सार महसुल लिँदा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । अब १० प्रतिशत बिन्दुले भन्सार महसुल घटाइँदा ३८ कराेड ५० लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व गुम्नेछ । भन्सार महसुल घटाएपछि आयात झन् बढ्न सक्छ । ‘अर्थमन्त्रीको व्यापार घाटा कम गर्ने नीतिको विरोधाभास हुने गरी चकलेटमा भन्सार घट्यो,’ राजस्व प्रशासनबारे जानकार एक अधिकारी भन्छन्, ‘चकलेट अत्यावश्यक सामग्री होइन । व्यापार घाटा कम गर्ने नै हो भने ३ अर्ब रुपैयाँको चकलेट आइरहँदा भन्सार महसुल झन् बढाउनुपथ्र्याे ।’ चकलेट बढी मात्रामा भारतबाट आउँछ । त्यसपछि युरेपियन मुलुकहरूबाट चकलेट आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

‘विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का अनुसार धेरै दरमा लगाइएका भन्सार महसुलहरू घटाउनुपर्ने सैद्धान्तिक कुरा हो,’ पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा विद्युत्मा अन्त:शुल्क बढाउनु, चकलेटमा घटाउनु र पुुस्तकमा जारी राख्नुमा आफैंमा विरोधाभास विषय हुन् ।’ चकलेट आयातकर्तालाई सुविधा तथा राहतको आवश्यकतासमेत नरहेको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक विधेयकमा कहिलेकाहीँ आयातकर्ताको लबिइङले पनि काम गर्छ । त्यस्तो भएको हो वा होइन, अहिल्यै निष्कर्षमा नपुगौं । सरकारले आफ्नो तर्क बताउला,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिवेशमा राजस्व संकलन कम भएर स्रोतको दबाब परिरहेका बेला चकलेटको भन्सार महसुल किन घटाउनुपर्‍यो ?’

सामान्य सामग्रीमा भन्सार महसुल घटाएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चौतर्फी विरोध भएको पुस्तकको महसुलमा भने पुनरावलोकन गरेनन् । आर्थिक विधेयकमा पुस्तकसम्बन्धी विषय उल्लेख छैन । ‘विधेयकभित्र कुनै कुरा पनि उल्लेख नहुनु भनेको गत वर्षकै निरन्तरता हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण पुस्तकमा पहिले लगाइएको कर आउँदो आवमा पनि जारी रहन्छ ।’

गत आवसम्म नेपाली प्रकाशकले विदेशमा छपाइ गरी यहाँ ल्याउँदा छपाइ मूल्यमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था थियो । चालु आवको बजेटले सबै प्रकारका पुस्तक आयात गर्दा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) मा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ, जसका कारण अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुस्तक आयात घट्दो क्रममा छ ।

भन्सार महसुलको विरोध गर्ने बिक्रेतामाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन सुरु गरेपछि व्यवसायी यस पटकको बजेटको विषयमा प्रतिक्रियाविहीन छन् । कर बढाउने सरकारी कदमलाई व्यापारभन्दा पनि ‘ज्ञानमाथिको नियन्त्रण’ का दृष्टिले हेर्न जरुरी रहेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले नेपाली प्रकाशकले विदेशमा लगेर पुस्तक छाप्ने, छपाइ मूल्यलाई न्यून मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशत भन्सार महसुलसमेत छली गरिरहेको दाबी गर्दै सबै पुस्तक एमआरपी मूल्यमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने निर्णय गरिएको जनाएको छ । पुस्तकमा भन्सार महसुलले नेपाली मुद्रण उद्योगको संरक्षण हुने अर्थको दाबी छ ।

स्वदेशी उद्योगको संरक्षण तथा व्यापार घाटा कम भएको सरकारी अधिकारीको दाबी भए पनि पुस्तकमा कर लगाउने निर्णयको आलोचना भइरहेको छ । सडकदेखि संसद्सम्म यसको विरोध जारी छ । भन्सार महसुल लगाएलगत्तै पुस्तक आयातमा ठूलो गिरावट आएको छ । राष्ट्र बैंकको एक तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आवको ९ महिनामा १ अर्ब १ करोड ६६ लाख रुपैयाँको पुस्तक आयात भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा साढे ३७ प्रतिशत गिरावट आएको छ । चैतसम्म ६३ करोड ३९ लाख रुपैयाँको मात्रै पुस्तक आयात भएको छ ।

‘पुस्तकमा कर नै लगाउनु हुँदैनथ्यो । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने अन्य उपाय थिए,’ पूर्वअर्थ सचिव सुवेदी भन्छन्, ‘पुस्तकको भन्सार महसुल घटाउन वा हटाउन विचार गर्नुपर्ने थियो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतबाट भित्रिएकालाई सेनाले घर पठाउने

तत्काल ९ लाख मानिस आउन सक्छन् : सेना
भारतबाट भित्रिनेको विवरण संकलन भइरहेको छ : गृह
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै भित्रिएका नेपालीलाई घरसम्म पुर्‍याउने गरी आवश्यक सवारीसाधन व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । नेपाल प्रवेश गरेकाहरूको तीनपुस्ते विवरण संकलनका लागि ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राख्ने र त्यसपछि सेनाले व्यवस्था गरेका सवारीसाधनमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर त्यसतर्फ पठाउने व्यवस्था सरकारले गरेको हो ।

यसका लागि स्थानीय प्रशासन र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर यातायात व्यवसायीलाई आवश्यक सवारीसाधन उपलव्ध गराइदिनेबारे छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा लकडाउन हटाएसँगै नेपालीको रेखदेख र दैनिक जीवन निर्वाहमा चासो दिन छाडेपछि सरकार स्वयंले नै पहल गरेर उनीहरूलाई स्वदेश ल्याउन लागेको हो ।

त्यसकै लागि सीमावर्ती जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयसहित प्रदेशस्थित सुरक्षा संयन्त्रमार्फत भारतीय सिमानामा आएर रोकिएकाको विवरण संकलन कार्य भइरहेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले बताए । सेनाले बनाएको खाकाअनुसार तत्काल भारतसहित विभिन्न मुलुकबाट ९ लाख जना स्वदेश भित्रिन सक्ने अनुमान छ ।

‘भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल आउन चाहनेको विवरण संकलन कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भइरहेको छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘जो–जो आउन चाहेका छन्, तोकिएका नाकामा आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसार नाकामै सवारी व्यवस्था गरिने र सम्बन्धित प्रशासन र स्थानीय तहसँगको समन्वयका आधारमा सवारीसाधन गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गर्नेछन् ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले नाकामा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर कोरोना संक्रमण नभएको भेटिएपछि मात्रै उनीहरूको स्थायी ठेगाना उल्लेखित स्थानीय तहमा सरकारले व्यवस्था गरेका गाडीमा पठाइने बताए । सेनाले व्यवस्थापन गरेको सवारीसाधनमा भाडा भने सम्बन्धित व्यक्तिले नै तिर्नुपर्ने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । ‘भारतबाट आएका सबैको विवरण संकलन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने जिम्मा सेनालाई दिइएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । नाकामा आइपुगेकाहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय र प्रशासनबीच समन्वय भइरहेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

तर भारतबाट भित्रिनेको चाप बढेसँगै स्थानीय सरकारले चासो नै नगरेको गुनासोपछि गृहले स्थानीय प्रशासनलाई यसका लागि चुस्त व्यवस्थापन र समन्वयका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएको छ । भारतबाट आएकालाई राख्न अहिलेको क्वारेन्टाइन पर्याप्त नभएको भन्दै विभिन्न पालिकाहरूले संघीय सरकारसँग आर्थिक सहयोगसमेत मागेको र यसको उचित व्यवस्थापन पनि गरिने उनले बताए ।

वैशाख १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशबाट आउन चाहने नेपालीलाई सरकारले नै पहल गरेर ल्याउने र १४ दिनसम्म तोकिएको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने गरी कार्यविधि जारी गरेको थियो । उक्त कार्यविधिका आधारमा भारतबाट आउन चाहनेले दक्षिणतर्फ पूर्वको पशुपतिनगरदेखि सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्मका २० वटा नाकामात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । गत चैत ५ यतामात्रै भारतबाट ५ लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश आइपुगेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । तीमध्ये कतिपय लुकीछिपी आउँदा संक्रमण समुदायमा फैलिएको घटना पनि बाहिर आइसकेका छन् । थप संक्रमण फैलिन नदिन २० वटा नाकामार्फत सरकारी तहबाटै नेपालीलाई भित्र्याउन लागिएको शर्माले बताए ।

सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले विदेशबाट आउने करिब ९ लाख मानिसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि पनि काम भइरहेको बताए । विदेशबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, सम्बन्धित पालिकासम्म पुर्‍याउने तथा त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाउन सीसीएमसी बैठकमा आग्रह गरिएको उनले बताए । यसैबीच हवाईमार्गबाट आउने जोकोहीले पनि सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा १४ दिन अनिवार्य रूपमा बस्नै पर्नेछ ।

‘विदेशबाट आउने सबैको आरडीटी परीक्षण गराएर तोकिएको क्वारेन्टाइनमा पठाइनेछ,’ सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘हुने खानेहरू हामी आफ्नै घरमा जान्छौं पनि भन्न सक्छन्, त्यो सुविधा कसैलाई पनि हुँदैन । अनिवार्य रूपमा १४ दिन तोकिएका क्वारेन्टाइनमा राखेर अनिमात्रै होम क्वारेन्टाइनमा स्थानान्तरण गरिनेछ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७७ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×