बेरोजगारलाई कृषि कर्ममा लगाउन भूमि बैंक

बैंकमा केन्द्र सरकारको ५०, प्रदेशको २० र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत सेयर
बाँझो जमिन बैंकमा राखेर ‘ब्याज’ पाइने
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–१९ का कारण मुलुकभर बेरोजगार भएका र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने युवाहरूलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराई कृषि कर्ममा लगाउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले संघीय संसद्मा बिहीबार प्रस्तुत गरेको २०७७/७८ को बजेटमा देशभर बाँझो र उपयोगविहीन रहेको सार्वजनिक तथा निजी जग्गालाई कृषि तथा व्यावसायिक उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको हो ।

बजेटमा कोभिड–१९ का कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फर्कने अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिई कृषि कार्य गर्न चाहनेहरूका लागि भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गर्न भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्न लागिएको उल्लेख छ ।

भूमि बैंक स्थापनापछि देशभर बाँझो रहेको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जमिन उपयोगमा आउने र त्यसबाट कृषि उत्पादन तथा रोजगारी दुवै बढ्ने विश्वास सरकारको छ । ............जग्गावालहरूले आफ्नो बाँझो जमिन बैंकमा डिपोजिट राखेर भूमि बैंकबाट ब्याजजस्तै निश्चित प्रतिफल पाउनेछन् ।

सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंकजस्तै सरकारी कम्पनीका रूपमा भूमि बैंक स्थापना गर्नेछ । तीनै तहको सरकारको सेयर राखी कम्पनीका रूपमा बैंक स्थापना गरिनेछ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बैंकमा केन्द्र सरकारको ५०, प्रदेश सरकारको २० र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत सेयर रहनेछ । केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत भूमि बैंकमा ५० करोड सेयर हाल्ने घोषणा गरेको छ ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ । भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै ३ सयवटा स्थानीय तहमा भूमि बैंकका कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरिसक्ने बजेटमा उल्लेख छ । क्रमश: सबै स्थानीय तहमा कार्यालय खोलिने भएको छ ।

सरकारले बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको कार्यालय स्थापना गर्ने क्रम सुरु गरी क्रमश: सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्दै लग्ने नीति अघि सारेको छ ।

बैंकले जग्गाधनीबाट लिजमा लिएको बाँझो जमिन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमिन र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषि कार्यका लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई निश्चित समयसम्म लिजमा उपलब्ध गराउनेछ ।

सबै स्थानीय तहमा खोलिने भूमि बैंकका कार्यालयले पालिकाभित्र रहेको निजी तथा सार्वजनिक बाँझो जमिनको रेकर्ड तयार गर्नेछन् । व्यक्तिगत बाँझो जग्गा जग्गाधनीहरूले कति समयलाई लिजमा दिन चाहेको हो भन्ने रेकर्डसमेत राख्नेछन् ।

बैंकले सार्वजनिक सूचना जारी गरी निजी, सार्वजनिक तथा सरकारी बाँझो जग्गा लिजमा लिई खेती गर्न या उद्योग खोल्न चाहने व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई आह्वान गर्नेछ । बैंकले जग्गाको उपयोगिता र प्रतिफलको हिसाब गरी जग्गाको लिज शुल्क तय गर्नेछ । इच्छुक व्यक्ति या कम्पनीहरूमध्ये जसले बढी दरमा जग्गा लिन प्रस्ताव गर्छ, बैंकले उसैलाई जग्गा लिजमा दिनेछ ।

बैंकले जग्गा व्यावसायिक उपयोगमा लिने व्यक्ति या कम्पनीसित लिने ्िलज शुल्कबाट निश्चित रकमबाट आफ्नो सेवा शुल्कबापतको पैसा कटाई बाँकी जग्गावाललाई दिने जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । सरकारी जग्गाको हकमा समेत यही नीति लागू हुने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।

सरकारले जमिन लिजमा लिई उत्पादन गर्ने बेरोजगार युवा र उद्यमीलाई प्रोत्साहनस्वरूप कृषि सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्री खरिदमा सहुलियत दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ । सरकारले कम्पनी तथा व्यक्तिलाई भूमि बैंकमार्फत जग्गा लिजमा लिई व्यावसायिक खेती गर्न र उद्योग खोल्नका लागि प्रोत्साहित गर्न अन्य करसमेत छुट दिने भएको छ ।

सरकारले भूउपयोग ऐनअनुसार उपयोग र आवश्यकताका आधारमा मौजुदा जग्गालाई वर्गीकरण गर्ने भएको छ । व्यक्तिगत नाममा रहेको जग्गालाई औद्योगिक, व्यावसायिक, कृषि र आवासीय गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिनेछ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले वर्गीकरणका आधारमा जग्गाको भूउपयोग नक्सा तयार गर्नेछ । कृषि, व्यावसायिक र औद्योगिक उपयोगमा आउने जग्गा आवासीय प्रयोजनमा लगाउन नपाइने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

कृषियोग्य र औद्योगिक उपयोगका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको जग्गा धमाधम घरघडेरीमा प्रयोग हुने बढ्दो प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले भूउपयोगका आधारमा जग्गाको नक्सा तयार गर्न लागेको हो । नक्सा तयार भइसकेपछि कृषि र औद्योगिक उपयोगका लागि छुट्टयाइएको जग्गा आवासीय या अर्को कुनै प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नपाइने जानकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

सरकारले बजेटमा महिलाको भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्व बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाको नाममा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा थप सहुलियत दिने नीति अघि सारेको छ ।

सरकारले एक वर्षभित्रै ६० जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा अभिलेखसहित हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सबै मालपोत तथा नापी कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरु गरिसक्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । १ सय ८ वटा मालपोत र नापी कार्यालयमा अनलाइन सेवा सुरु भइसकेको छ, आगामी वर्षभित्रै बाँकी २३ वटा कार्यालयमा समेत अनलाइन सेवा सुरु गरिनेछ । प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १०:०६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वित्तीय हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ

कामको चापअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पाएन बजेट
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — जनतालाई सेवा प्रवाहको फराकिलो जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरे पनि त्यसअनुसारको कामका लागि संघीय सरकारले बजेट हस्तान्तरणमा पुन: कन्जुस्याइँ गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा सार्वजनिक १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विभिन्न शीर्षकमा ४ खर्ब ८४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन गरिएको छ ।

संविधानले तोकेको अधिकार र सरकारले गरेको कार्य विस्तृतीकरणअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सामा सेवा प्रवाहका ७० प्रतिशत हाराहारी काम सरेको छ । तर बजेट भने ३३ प्रतिशत हाराहारीमा छुट्याइएको छ । जुन गत वर्षकै हाराहारीमा हो ।

प्रदेशले बजेटप्रति सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिनुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको प्रयास उत्साहजनक नभएको बताए । ‘जनतासँग नजिक र प्रत्यक्ष जोडिएकाले काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहको काँधमा छ । तर बजेटको ठूलो हिस्सा माथि राखिएको छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय हस्तान्तरण र संघीयताको दृष्टिकोणले सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय सरकारको स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भए तापनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिई प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भई जाने समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान रकमलाई यथावत् राखिएको बताएका छन् । उनले संघबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजनामा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी ससर्त अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धिको दाबी गरेका छन् । तर त्यस्तो बजेटको अंक खुलाइएको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदानतर्फ ७ वटा प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड तथा ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै, ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ५५ करोड तथा स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकामा त्यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट भई जाने अनुमान बजेटमा छ ।

त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भई आएका आयोजनाका लागि ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान छुट्याइएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन ९ अर्ब ९७ करोड व्यवस्था गरिएको छ ।

सिंगो बजेटको आकार घटेकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने बजेटको अंक पनि चालु आवको तुलनामा घटाइएको छ । चालु आव ०७६/७७ मा समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजित छ । राजस्व बाँडफाँटबाट चालु आवमा १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड प्रदेश र स्थानीयलाई जाने अनुमान थियो । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि १०/१० अर्ब छुट्याइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा हरेक शीर्षकमा १० देखि १५ प्रतिशत हाराहारीले बजेटको अंक घटाइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकम तत्कालका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि, आर्थिक पुनरुत्थान, जोखिममा रहेका वर्ग तथा समुदायको हित र त्यसपछि क्रमश: नागरिकका अन्य मौलिक हक कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गर्न उत्प्रेरित गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरेका छन् ।

राहत प्रदान गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच उच्च समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यले संघीयताको औचित्य पुन: एकपटक पारदर्शी गरेको भन्दै आफ्नो बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सेवा प्रवाह तथा सहलगानीका आयोजना कार्यान्वयन गर्नसमेत यस्तो सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन् । सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने गरी समावेश भएका कार्यक्रमका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहभागिताको ढाँचा असार मसान्तभित्र तयार गरिनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १०:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×