वित्तीय हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ

कामको चापअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पाएन बजेट
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — जनतालाई सेवा प्रवाहको फराकिलो जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरे पनि त्यसअनुसारको कामका लागि संघीय सरकारले बजेट हस्तान्तरणमा पुन: कन्जुस्याइँ गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा सार्वजनिक १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विभिन्न शीर्षकमा ४ खर्ब ८४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन गरिएको छ ।

संविधानले तोकेको अधिकार र सरकारले गरेको कार्य विस्तृतीकरणअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सामा सेवा प्रवाहका ७० प्रतिशत हाराहारी काम सरेको छ । तर बजेट भने ३३ प्रतिशत हाराहारीमा छुट्याइएको छ । जुन गत वर्षकै हाराहारीमा हो ।

प्रदेशले बजेटप्रति सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिनुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको प्रयास उत्साहजनक नभएको बताए । ‘जनतासँग नजिक र प्रत्यक्ष जोडिएकाले काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहको काँधमा छ । तर बजेटको ठूलो हिस्सा माथि राखिएको छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय हस्तान्तरण र संघीयताको दृष्टिकोणले सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय सरकारको स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भए तापनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिई प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भई जाने समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान रकमलाई यथावत् राखिएको बताएका छन् । उनले संघबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजनामा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी ससर्त अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धिको दाबी गरेका छन् । तर त्यस्तो बजेटको अंक खुलाइएको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदानतर्फ ७ वटा प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड तथा ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै, ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ५५ करोड तथा स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकामा त्यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट भई जाने अनुमान बजेटमा छ ।

त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भई आएका आयोजनाका लागि ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान छुट्याइएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन ९ अर्ब ९७ करोड व्यवस्था गरिएको छ ।

सिंगो बजेटको आकार घटेकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने बजेटको अंक पनि चालु आवको तुलनामा घटाइएको छ । चालु आव ०७६/७७ मा समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजित छ । राजस्व बाँडफाँटबाट चालु आवमा १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड प्रदेश र स्थानीयलाई जाने अनुमान थियो । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि १०/१० अर्ब छुट्याइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा हरेक शीर्षकमा १० देखि १५ प्रतिशत हाराहारीले बजेटको अंक घटाइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकम तत्कालका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि, आर्थिक पुनरुत्थान, जोखिममा रहेका वर्ग तथा समुदायको हित र त्यसपछि क्रमश: नागरिकका अन्य मौलिक हक कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गर्न उत्प्रेरित गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरेका छन् ।

राहत प्रदान गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच उच्च समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यले संघीयताको औचित्य पुन: एकपटक पारदर्शी गरेको भन्दै आफ्नो बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सेवा प्रवाह तथा सहलगानीका आयोजना कार्यान्वयन गर्नसमेत यस्तो सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन् । सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने गरी समावेश भएका कार्यक्रमका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहभागिताको ढाँचा असार मसान्तभित्र तयार गरिनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

साढे ७ लाख जनालाई रोजगारी

आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएका र नयाँ श्रमशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जनामा बजेट केन्द्रित छ । तर विज्ञहरूले यसको कार्यान्वयनमा आशंका जनाएका छन् ।
होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा ७ लाख ३४ हजार जनाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा आन्तरिक श्रम बजारमा आउने श्रमशक्तिभन्दा झन्डै २ लाख ३४ हजार बढी रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरिएको छ । आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएका र नयाँ श्रमशक्तिका लागि रोजगारी सिर्जनामा बजेट केन्द्रित गरेको जनाइएको छ ।

बिहीबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दुई लाख रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरे । गत वर्ष विवादमा परेको यस कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमका लागि चालु आवमा ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा २ अर्ब ६२ करोड विश्व बैंकको ऋणबाट प्राप्त हुने र २ अर्ब २० करोड ३२ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइएको थियो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले यस वर्ष उक्त कार्यक्रमको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सामाजिक र भौतिक विकास निर्माणमा श्रम तथा प्रविधिलाई उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए । पहिलो वर्षमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा सञ्चालित निर्माण कार्यमा यस कार्यक्रमबाट १ लाख ८८ हजार जनालाई औसत १२.४३ दिन मात्रै रोजगारी दिइएको थियो । चालु आवमा स्थानीय तहमा २ लाख ८५ हजार ८ सय ३० जना बेरोजगार युवाले नाम दर्ता गराएका छन् । जसमा हालसम्म ३ हजार ९ सय ८१ जना मात्रै रोजगारीमा खटिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उनले गरिबी निवारण कोषद्वारा ६४ जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमबाट कृषि, लघु र साना उद्योगमा १ लाख ५० हजार, गरिबका लागि लघु उद्यमबाट १ लाख २७ हजार, साना किसान विकास र लघुवित्त कर्जाबाट ४० हजार, वन पैदावार क्षेत्रमा ३० हजार र युवा स्वरोजगार कोषबाट थप १२ हजार रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरे । कोभिड–१९ प्रकोपबाट आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएकाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकमा उपयोग गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी दिने भन्दै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिसकिएको छ । केन्द्रबाट सिफारिस भएकालाई निजी क्षेत्रले दुई वर्षको न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरेमा तीन महिनासम्म न्यूनतम तलबको ५० प्रतिशतको तलब अनुदानका रूपमा प्रतिष्ठानलाई दिन एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए । यसबाट ५० हजार जनाले सीपयुक्त रोजगारी पाउने उनको दाबी छ ।

आन्तरिक श्रम बजारमा कोभिड–१९ प्रकोपका कारण रोजगारी गुमाएकालाई सीप रूपान्तरण गर्नका लागि संघ र प्रदेशमा प्रशिक्षण दिन एक अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसबाट ५० हजार जनाको सीप रूपान्तरण भई रोजगारी पाउने उनले बताए । यसबाहेक थप ७५ हजारलाई सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले नेपालमा काम गर्ने विदेशी कामदारको ठाउँमा दक्ष बनाएर नेपालीलाई नै अवसर दिने नीति लिएको उनले जनाए । उनले विदेशीलाई श्रम स्वीकृति नलिई रोजगारी दिन नपाइने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे ।

वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले कम्तीमा १० जना र विकास बैंकका हरेक शाखाले कम्तीमा ५ जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराउन सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत बजेटमा गरिएको छ । काम र रोजगारी कृषि क्षेत्रमा वृद्धि गर्न सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई कृषि कार्यका लागि चाहिने जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि बैंकको स्थापना गरिने उल्लेख छ ।

विदेशमा रोजगारी गुमाएका, भिसाको म्याद सकिएका, अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन लाग्ने खर्चसमेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागिता र प्रविधिसहितको विकासमा परिचालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई समेत रोजगारी सिर्जनामा प्रयोग गरिने नीति लिइएको छ । यसअघि कोषले कल्याणकारी काममा मात्रै योगदान गर्दै आएको थियो ।

कार्यान्वयनकै चिन्ता

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष रमेश बडालले बजेट रोजगार सिर्जना र स्वरोजगार वृद्धिमा केन्द्रित भएको बताए । ‘अहिले हेर्दा अल्पकालीन रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित देखिन्छ । तर यो दीर्घकालीन रोजगारी उपलब्ध गराउन एउटा जग हो,’ उनले भने ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले सरकारले ट्रेड युनियनले राखेको अवधारणाअनुसार बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्ने श्रम प्रशासनको पहुँच बढाउनका लागि भने बजेट नछुट्याइएको औंल्याए । ‘रोजगारी सिर्जना गर्न र श्रम क्षेत्रको अनुगमनका लागि श्रम प्रशासन बलियो हुनुपर्छ । उसको पहुँचमा विस्तार गर्नुपर्छ । यत्रो बजेट कसरी खर्च हुन्छ भन्ने चिन्ता छ,’ उनले भने ।

श्रम विज्ञ गणेश गुरुङले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेलाई कृषि क्षेत्रमा जोड्ने विषय सकारात्मक भएको बताए । ‘रोजगारी सिर्जनामा यो बजेटले धेरै सम्बोधन गरेको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा कार्यक्रम ल्याउनु समस्या होइन । लागू गर्ने संरचनाको क्षमताको वृद्धि गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि कस्तो मोडालिटी आउँछ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।’

नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघका अध्यक्ष रामेश्वर शाहले वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरतालाई घटाउने गरी बजेट आएको दाबी गरे । ‘बाह्य र आन्तरिक श्रम बजारमा झन्डै १५ लाख कामदार बेरोजगार हुने हाम्रो अनुमान हो । यसलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन भने गरेको देखिन्न,’ उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ ०९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×