वित्तीय हस्तान्तरणमा कन्जुस्याइँ

संविधानले तोकेको अधिकार र सरकारले गरेको कार्य विस्तृतीकरणअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सामा सेवा प्रवाहका ७० प्रतिशत हाराहारी काम सरेको छ । तर बजेट भने ३३ प्रतिशत हाराहारीमा छुट्याइएको छ । जुन गत वर्षकै हाराहारीमा हो ।

प्रदेशले बजेटप्रति सन्तुष्ट हुने ठाउँ नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिनुपर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको प्रयास उत्साहजनक नभएको बताए । ‘जनतासँग नजिक र प्रत्यक्ष जोडिएकाले काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहको काँधमा छ । तर बजेटको ठूलो हिस्सा माथि राखिएको छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय हस्तान्तरण र संघीयताको दृष्टिकोणले सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय सरकारको स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भए तापनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिई प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भई जाने समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान रकमलाई यथावत् राखिएको बताएका छन् । उनले संघबाट सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजनामा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी ससर्त अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धिको दाबी गरेका छन् । तर त्यस्तो बजेटको अंक खुलाइएको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदानतर्फ ७ वटा प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ करोड तथा ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै, ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ५५ करोड तथा स्थानीय तहलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएकामा त्यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट भई जाने अनुमान बजेटमा छ ।

त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भई आएका आयोजनाका लागि ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान छुट्याइएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन ९ अर्ब ९७ करोड व्यवस्था गरिएको छ ।

सिंगो बजेटको आकार घटेकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने बजेटको अंक पनि चालु आवको तुलनामा घटाइएको छ । चालु आव ०७६/७७ मा समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजित छ । राजस्व बाँडफाँटबाट चालु आवमा १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड प्रदेश र स्थानीयलाई जाने अनुमान थियो । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि १०/१० अर्ब छुट्याइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा हरेक शीर्षकमा १० देखि १५ प्रतिशत हाराहारीले बजेटको अंक घटाइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने समानीकरण अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँटको रकम तत्कालका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा, कृषि, आर्थिक पुनरुत्थान, जोखिममा रहेका वर्ग तथा समुदायको हित र त्यसपछि क्रमश: नागरिकका अन्य मौलिक हक कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी विनियोजन गर्न उत्प्रेरित गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरेका छन् ।

राहत प्रदान गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबीच उच्च समन्वय, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यले संघीयताको औचित्य पुन: एकपटक पारदर्शी गरेको भन्दै आफ्नो बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सेवा प्रवाह तथा सहलगानीका आयोजना कार्यान्वयन गर्नसमेत यस्तो सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन् । सहलगानीमा सञ्चालन गर्ने गरी समावेश भएका कार्यक्रमका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहभागिताको ढाँचा असार मसान्तभित्र तयार गरिनेछ ।