कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

सांसदले भने- 'नेपालविरुद्ध भारतले मुखमा राम राम बगलीमा छुरा गर्‍यो'

संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न नेकपा सांसदको माग
समाजवादी सांसद भन्छिन् - ग्रेटर नेपाल फिर्ता गर्न भनेर सरकारले बेलायती महारानीलाई पत्र लेख्नुपर्छ 
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सीमा विवादको विषयलाई लिएर भारतको आलोचना गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरूले मुख्यगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई लिएर भारतको आलोचना गरेका हुन् । उनीहरूले भारतले 'नेपालले लगाएको गुनको सट्टा पिठ्यूमा छुरा घोपेको' बताए । 

सांसदले भने- 'नेपालविरुद्ध भारतले मुखमा राम राम बगलीमा छुरा गर्‍यो'

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा प्रतिपक्षी र सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सीमाको विवाद समाधान गर्नका लागि भारत सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्नका लागि पहल गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

संसद बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भारतले मिचेको भूमिबारे तत्काल निर्णय लिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले नेपालले लगाएको गुन बिर्सेर भारतले धोका दिएको बताए । भारतलाई ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्ति दिलाउन चलेको 'स्वतन्त्रता संग्राम'को लडाईं र 'भारत छोडो' आन्दोलनमा नेपालीहरूको भूमिका स्मरण गराएका सांसद विष्टले भने, 'भारतीय भूमि रक्षाका लागि गोर्खाली सैनिकमा हजारौं नेपाली युवाहरू काम गरिरहेको यथार्थ सबैलाई थाहा छ । नेपालले यति ठूलो गुन लगाएको ऋण तिर्न त कता हो कता उल्टै भारत सरकारले महाकाली, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत गरेर ३३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरी मुखमा राम राम बगलीमा छुराको सद्धान्त लागु गर्न भारत सरकारलाई लाज लागेन ?'

सांसद विष्टले राष्ट्रियता र सीमाको सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दल र जनता सरकारको पक्षमा दृढताका साथ रहेको बताए । उनले थपे, 'कूटनीतिक क्षेत्रमा सरकार कति सफल र कति असफल भयो भन्ने कुरा सरकारको लागि परीक्षणको घडी हुनेछ । मौकाको फाइदा उठाइ कूटनीतिक पहल गरी आफ्नो देशको भूमि सुरक्षित राख्न सरकारले तदारुकता देखाओस् ।'

कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले संविधान संशोधन विधेयक सबै दलको सहमतिमा छिटो प्रक्रियाबाट पारित गराउने निर्णय भएको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै त्यसबाट आफूलाई खुसी लागेको पनि बताए । नयाँ नक्साअनुसार संविधान संशोधन गर्नु संसदको कर्तव्य भएको उनको धारणा थियो ।

सर्वदलीय बैठकमा भएका कुराकानीबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसदलाई जानकारी दिनुपर्ने रिजालको माग थियो । 'अहिलेसम्म यस्ता बैठकका निष्कर्ष सहभागी नेताले आफ्ना दललाई जानकारी दिने चलन छ । अब हामी राजनीतिक संक्रमणको चरणमा छैनौं । संविधासम्मत राजनीतिक परम्परा र अभ्यास स्थापित गरौं । संसदीय गतिविधिसँग सम्बन्धित बैठकका निष्कर्ष सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री वा संसदीय व्यवस्थामन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिने परम्परा सुरु गरौं,' उनले थपे, 'संविधानको मर्म, भाव तथा संसदीय परम्परा पनि यहिँ हो ।'

नेकपा सांसद रेखा शर्माले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्न माग गरिन् । भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नेपाल सरकारले आधिकारीक रूपमा दाबी गर्नुपर्ने माग पूरा भएको र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनलाई तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 'यसको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि छिटोभन्दा छिटो संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरियोस् । भारतसँग कूटनीतिक वार्ता र छलफल गरी भूमि प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण उपायहरूको अवलम्बन गरियोस् ।'

कांग्रेस सांसद मीना सुब्बाले पनि सरकारले खुट्टा नकमाइकन उच्चस्तरीय कूटनीतिक टोली गठन गरी भूमि फिर्ता ल्याउन पहल थाल्नुपर्ने बताइन् । 'सुगौली सन्धिअनुरुप भारतकै तर्फबाट विभिन्न कालखण्डमा जारी नक्सा देखाएर नेपाल सरकारले वार्तामा बस्न पटकपटक पहल गर्दा पनि भारत सरकारले किन आलटाल गरिरहेको छ ? त्यो भूमि हाम्रो हो, हामी एक इन्च पनि छाड्ने छैनौं,' उनले भनिन् ।

समाजवादीकी सांसद रेनुका गुरुङले सरकारले तत्काल 'ग्रेटर नेपाल' फिर्ता गर्न भनेर बेलायती महारानीलाई पत्र लेख्नुपर्ने माग गरिन् ।

गुरुङले भनिन्, 'सन् १८१६ को नेपाल र अंग्रेजबीचको सुगौली सन्धिमा नेपालको भू-भाग पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म निर्धारित भयो, भारतसँग होइन । त्यसको ठीक १२९ वर्षपछि सन् १९४५ को दोस्रो विश्वयुद्धपछि अंग्रेजले आफूले जितेका उपनिवेशहरूलाई स्वतन्त्र भन्न थाले । सन् १९४७ मा भारत पनि स्वतन्त्र भयो र जवाहरलाल नेहरु प्रथम प्रधानमन्त्री भए । इस्ट इन्डिया कम्पनीका लर्ड माउन्टबेटनले नेपालका प्रधनमन्त्री श्री ३ मोहनसम्शेरलाई- तिम्रो देशले जितेको भूभाग फिर्ताको माग महारानी एलिजावेथ द्वीतियालाई देऊ, भन्दा मोहनसम्शेर मौन बसे ।' उनले सरकारसँग माग राखिन्, 'बेलायतकी महारानीले नेपालको पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिम काँकडा-सतलजसम्मको भू-भाग हामीलाई फिर्ता गर्नुछ । सभामुखमार्फत नेपाल सरकारलाई ग्रेटर नेपाल फर्काउनका लागि महारानी एलिजावेथलाई निवेदन पठाउन जोडदार माग गर्दछु ।'

सत्तारुढ नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले भने राष्ट्रियताको विषयमा हल्का टिप्पणी गर्ने सांसदहरूको आलोचना गरेका थिए । भारतले अतिक्रमणमा रहेका भूमि नेपालको नक्सा राखेकोमा नेपाली जनता खुसी भएको बेला केही सांसदहरूले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको उनको भनाइ थियो । 'यो गरिमाय सदनमा सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रियतालाई धरौटीमा राखेर, अलिकति पनि राष्ट्रको माया नमानेर अभिव्यक्ति दिने माननीय सांसदहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ । म सर्मिन्दा भएको छु,' उनको माग थियो, 'कृपया उहाँहरूले आफ्नो वचन, बोली फिर्ता गर्नुहोस् । बोली परिवर्तन गर्नुस् र राष्ट्रको माया गर्नुहोस् ।'

भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेपछि नेपालले पनि नक्सा जारी गरेको थियो । संसद र सडकबाट सरकारलाई व्यापक दबाब परेसँगै नेपालले भारतीय राजदूतलाई कूटनीतिक नोट दिनुका साथै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । नयाँ नक्सा जारी भएसँगै निशान छापमा रहेको नक्सा परिवर्तन गर्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ १७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?