कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले नेपालतर्फ तिरो तिरेको प्रमाण

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — कालापानी क्षेत्रका बासिन्दाले १९९५ सालमै तत्कालीन नेपाल सरकार मातहतका निकाय/व्यक्तिलाई बसोबासको तिरो तिरेको रसिद राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित पाइएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले फेला पारेको ‘लगत’ केही वर्षअघि अभिलेखालयलाई बुझाइएको थियो । खोजीका क्रममा ८१ वर्ष पुरानो लगत आधारको तिरो रसिद प्राप्त भएको हो । 

राष्ट्रिय अभिलेखालयकी निर्देशक सौभाग्य प्रधानांगका अनुसार १९९५ असार १९ मा कालापानी क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाले नेपाल सरकारका नाममा निश्चित अन्न वा पैसाको तिरो बुझाएको प्रमाण भेटिएको छ । त्यसमा हाल भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित ‘गुञ्जी (कुञ्जी) का बासिन्दाले पनि तिरो बुझाएको’ सूची देखिन्छ । तिरो प्रमाणमा हाल भारततर्फ पारिएका नावी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नामसमेत उल्लेख छ । उक्त तिरो संकलन कर्णेल भुवनविक्रम राणाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले गरेको प्रमाण पनि फेला परेको छ । तिरोस्वरूप केही बासिन्दाले मानापाथी अन्न र केहीले पैसा बुझाएको प्रमाण देखिन्छ । परराष्ट्रले सन् १९३४ मा बनाएको साझा सहमतिको ‘लिपुधुरा सेती–महाकाली’ नक्सासमेत अभिलेखालयमा सार्वजनिक नगरी राखिएको छ ।


हाल गुञ्जीमा भारतीय सुरक्षा फौजको शिविर छ । गुञ्जीबाट करिब ७ किलोमिटर उत्तरतर्फ कालापानी पर्छ, जहाँसम्मै भारतीय सुरक्षाकर्मीका क्याम्प छन् । गुञ्जी–कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्म जाने सडक निर्माण भारतले सुरु गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ ।


राष्ट्रिय अभिलेखालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ‘लिपुलेकसम्बन्धी नेपाल सरकारलाई तिरो तिरेको रसिदहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि’ मंगलबार मात्रै पठाएको थियो । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले १९९५ सालको तिरो प्रमाणसम्बन्धी उक्त कागजात विभागमा समेत उपलब्ध रहेको र यस्ता प्रमाणहरूको संकलनलाई आधार मानेर अबका द्विपक्षीय वार्तामा अघि बढ्न सकिने प्रतिक्रिया दिए ।


दुई साताअघि भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेकसहितका भूभागलाई आफ्नो सिमानामा देखाएपछि सुरु भएको बहसमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसमक्ष जवाफ दिइसकेका छन् । उनले ‘संवत् १९९७ मा बैतडी गौडामा जग्गाको तिरो तिरेको रसिद, २०१५ सालको आमनिर्वाचन, २०१८ सालको जनगणनालगायतका अभिलेख र दस्ताबेजले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको’ जानकारी दिएका थिए ।


अहिले अभिलेखालयमा भेटिएको तिरो रसिदको प्रमाण मन्त्री ज्ञवालीले बताएभन्दा पनि दुई वर्ष पुरानो हो । इतिहासविद् महेशराज पन्तले पश्चिमी नाका सन्दर्भमा सुगौली सन्धिको आधारबाहेक १९९७ सालमा बैतडी गौडामा कुटी, नावी र गुञ्जीले नेपाल सरकारलाई तिरो बुझाएको रसिद प्रमाण रहेको थाहा भए पनि अभिलेखालयमा सुरक्षित १९९५ सालको नयाँ प्रमाण आफैंमा अध्ययनको विषय रहेको प्रतिक्रिया दिए ।


राष्ट्रिय अभिलेखालयमा जनमत संग्रह २०३७ का लागि संकलन गरिएको मतदाता सूचीसमेत सुरक्षित छ । यसमा हाल भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी क्षेत्र समेटिने तत्कालीन व्यास गाउँ पञ्चायतका मतदाताको सूची पनि छ ।


कालापानी अतिक्रमणबाट सिर्जित सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र भए पनि वर्षौंदेखि यसको बैठक बस्न सकेको छैन । परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागीले यसबारे छलफल गर्न र समस्याको समाधान पहिल्याउन द्विदेशीय सचिवस्तरीय बैठक छिट्टै बस्ने जानकारी दिए पनि मिति टुंगो लागिसकेको छैन ।


पुनः प्रकाशित समाचार : यो समाचार २०७६ साल मंसिर ५ गते प्रकाशित भएको हो । तर अहिले पनि सान्दर्भिक भएकोले पुनः प्रकाशित गरेका हौं ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ १४:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

काेराेना संक्रमितलाई २० घण्टापछि अस्पताल पुर्‍याइयो 

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल लैजान सुनसरीभरिका कुनै पनि एम्बुलेन्स तयार नभएपछि करिब २० घण्टासम्म घरैमा रहेकी धरानकी महिलालाई अन्तत अस्पताल पुर्‍याइएको छ । उनलाई नेपाल रेडक्रस सुनसरीको एम्बुलेन्सले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसन वार्डमा पुर्‍याएको हो । 

धरान–१३ शिवधारा बस्ने ती संक्रमितको प्रतिष्ठानस्थित माइक्रोबायोलोजी विभागमा पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।

उपमहानगरपालिका, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुरक्षा संयन्त्र र जनप्रतिनिधिबीच दुई महिनाअघि बसेको बैठकले कोरोना रोकथाम, उपचार तथा संक्रमित व्यक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने र त्यसका लागि चारवटा एम्बुलेन्स तैनाथ गरिएको बताइएको थियो । तर कोरोना भएकालाई अस्पतालसम्म लैजान कुनै पनिएम्बुलेन्स चालक तयार नभएपछि कोरोना रोकथाम र संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनमा गम्भीर लापरबाही भएको धरान–१३ का वडाध्यक्ष नेत्र काफ्लेले बताए । उनले जनस्तरबाट व्यापक दबाब र आक्रोश पोखेपछि मात्र रेडक्रसको एम्बुलेन्स संक्रमित बिरामी बोक्न तयार भएको बताए ।

वडाध्यक्ष काफ्लेले भने, ‘ती संक्रमित महिलालाई प्रतिष्ठानस्थित कोभिड–१९ अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा उपचारका लागि लैजान भनेर बुधबार राति ८ बजे एम्बुलेन्स आउने भनिएको थियो तर २० घण्टा बितिसक्दा पनि कुनै एम्बुलेन्स आएनन् । राति १२ बजेसम्म एम्बुलेन्स पर्खेर बस्यौं ।’

कोरोना संक्रमित बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन एम्बुलेन्सले ढिलाइ गरेकोमा काफ्लेले आक्रोशित हुँदै भने, ‘कोरोनाको यत्रो महामारीमा एउटा एम्बुलेन्स पनि व्यवस्था गर्न नसक्ने कस्तो व्यवस्था हो ? प्रदेश १ मै सबैभन्दा धेरै एम्बुलेन्स भएको सहर हो धरान । यहाँ चार दर्जन बढी एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् । तर आवश्यक परेको बेला एउटै एम्बुलेन्स नपाउनु विडम्बना भएको छ ।’ उनले धरानजस्तो सुगम ठाउँमा यस्तो अवस्था भएको छ झन दुर्गम गाउँमा कस्तो अवस्था होला भनेर प्रश्न गरे ।

यसअघि, इटहरी–२ का संक्रमित युवालाई पनि कोरोना अस्पताल विराटनगर लैजान एम्बुलेन्स चालकहरु नमानेपछि बीपी प्रतिष्ठान आफैले व्यवस्था गरेर पठाएको थियो । धरानमा यसअघि रेडक्रसको एउटा एम्बुलेन्सले भने ३ जना संक्रमितलाई विराटनगर पुर्‍याएको थियो । उक्त एम्बुलेन्सका चालक हाल क्वारेन्टाइनमा छन् ।


प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ १४:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×