कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

सुविधासम्पन्‍न होटललाई आइसोलेसन र क्‍वारेन्टाइन बनाउन सांसदको माग

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) को संक्रमण भएका र सम्भावित संक्रमित व्यक्तिहरूलाई राख्न एवं विदेशबाट फर्किएका नेपालीलाई राख्नका लागि व्यवस्थित क्वारेन्टाइन नभएको सार्वजनिक भइरहेका बेला सांसदले ठूला होटललाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउन माग गरेका छन् । 

सुविधासम्पन्‍न होटललाई आइसोलेसन र क्‍वारेन्टाइन बनाउन सांसदको माग

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थले सुविधा सम्पन्न होटलहरूलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बनाउने माग गरेका हुन् । उनले सरकारसँग गरेका छन्, 'सुविधा सम्पन्न होटलहरू छन्, तिनीहरूलाई आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन बनाऔं ।' उनले बिरामीको उपचार र व्यवस्थापनमा अवकासप्राप्त कर्मचारीहरूलाई पनि लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सांसद पन्थीले सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको सरकारले विदेशमा संकटमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचना गरे । ८-१० लाख नेपाली विदेशमा समस्यामा परेको भन्दै उनले उद्दार गर्न सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने माग राखे । ‘विदेशमा रहेका नागरिकलाई जरुरी र सामान्य गरी प्राथमिकताका आधारमा उद्धार गर्न आवश्यक छ । नेपालमा निजीसमेत दर्जनौं विमान पनि छन् । यसैगरी सिमानामा अड्केकाहरूलाई बसलगायत निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्धार गरौं । सरकारले आफ्नो लगानी गर्ने यतातिर हो ।' उनले समस्यामा परेका जनतालाई राज्य अभिभावक छ भन्ने प्रत्याभूति गराउन सुझाव दिए ।

नेकपा सांसद नन्दा चपाईंले कोरोना संक्रमित बिरामी र दीर्घरोगी तथा गर्भवती महिलाको चेक एउटै ठाउँमा भइरहेकाले सरकार सचेत बन्नुपर्ने बताइन् । कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि फरक र अन्य बिरामीहरूका लागि फरक अस्पताल व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरिन् । उनले भनिन्, ‘सुविधायुक्त ठाउँमा कोरोना भाइरस र गर्भवती महिलालाई जाँच गर्ने अस्पताल फरक होला तर सबै प्रदेशमा नभएको कारण अन्य प्रदेशमा पनि अन्य प्रयोजनाका लागि बनाइएको भवनमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाओस् भन्न चाहन्छु ।’

नेकपाकै सांसद मायाप्रसाद शर्माले द्वन्दकालीन समयमा पदमुक्त गरिएका शिक्षहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय भएकाले सरकारले पुनर्वहाली वा क्षतिपूर्तिको लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको माग थियो । उनले भने, 'जनयुद्धका क्रममा शिक्षकहरूको तत्कालीन सरकारद्वारा जागिर खोसियो । उनीहरूले आन्दोलन गरिराखेको पनि धेरै वर्ष भएको छ । यो शान्ति प्रकृयासँग जोडिएको विषय भएको कारणले सरकारले बजेट छुट्याई तिनिहरूको पुनर्वहाली र क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था गरोस् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ १२:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?