विदेशमा समस्यामा रहेका नेपालीको  उद्धार गर्न ३ महिना लाग्‍ने

भारतबाट फर्किन सक्‍ने साढे ३ लाख नेपालीको व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — सरकारको तयारीअनुसार यही अवस्थामा उद्धार सुरु गर्ने हो भने विदेशमा समस्यामा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न तीन महिना लाग्ने देखिएको छ । क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा हवाई मार्गबाट करिब १० लाख नागरिक नेपाल आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तीमध्ये १ दिनमा १० हजार जनालाई उद्धार गर्न सक्ने क्षमता नेपाल सरकारसँग भएको पनि जनाइएको छ ।

‘यो हिसाबले विदेशबाट नेपाल आउन चाहने नागरिकलाई उद्धार गर्न मात्रै कम्तीमा ३ महिना लाग्छ,’ उच्चस्तरीय समन्वय समितिका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा पनि विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई स्वदेश ल्याउने र ल्याएर क्वारेन्टाइनमा कसरी राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

समितिका सचिवसमेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीले भारत तथा अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीहरुलाई ल्याउने विषयमा कार्ययोजना तयार गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।

सरकारले यसअघि नै प्राथमिकताका आधारमा विदेशबाट नेपालीहरु ल्याउने जानकारी दिइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सवैभन्दा पहिला हाल समस्याग्रस्त मुलुकमा रहेका नेपाली कामदार, अन्य अलपत्र नागरिक र त्यसपछि विद्यार्थीहरुलाई स्वदेश ल्याइनेछ ।

‘समितिको बैठकमा ७ वटै प्रदेशसँग समन्वय गर्ने संघीय मन्त्रीहरुलगायतको विचार आइसकेकाले व्यवस्थित तरिकाले कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कार्ययोजना तयार गर्न लागिएको हो,’ विडारीले भने । संक्रमण फौलिन नदिनेगरी व्यवस्थित ढंगबाट विदेशबाट नेपालीहरुलाई फर्काउन कार्ययोजना निर्माणको तयारीमा रहेको उनले जनाए । ‘समितिको बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका क्वारेनटाइनहरुलाई तेकिएको मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘क्वारोन्टाइनमा रहनेहरुको सुरक्षाको व्यवस्था, तथ्यांक राख्नेलगायतका काम नेपाली सेनाको उपस्थितिमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको अगुवाइमा हुने गरी कार्ययोजना तयार गर्न लागिएको हो ।’

‘विमानस्थलमा हेल्थ डेस्कहरुको व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य जाँच गर्ने र जाँचपश्चात् क्वारेन्टाइनका लागि सम्बन्धित जिल्लाहरुमा पठाइनेछ,’ सीसीएमसीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थल वा हवाई मार्गबाट आउनेमध्ये स्वास्थ्य जाँचमा शंकास्पद देखिएमा सिधै नाका रहेको प्रदेशस्थित कोभिड अस्पतालको आइसोलेसनमा लगिनेछ ।’

यस्तै, केन्द्रले भारतबाट नेपालका विभिन्न नाका हुँदै करिब ३ लाख ५० हजार नेपाली प्रवेश गर्न सक्ने र तीमध्ये १५ प्रतिशत संक्रमित हुन सक्ने आँकलन गरेको छ । जसअनुसार करिब ५२ हजार ५ सय जना संक्रमित भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेछन् । अहिले नै सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनको फितलो व्यवस्थापन र संक्रमितको दर बढेर स्थिति सम्हाल्न कठिनाइ भइरहेका बेला यतिका संक्रमित नेपाल भित्रिँदा झन् हम्मे पर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश–१ मा काँकडभिट्टा (झापा), जोगवनी (मोरङ), भण्टावारी (सुनसरी), प्रदेश २ मा जलेश्वर (धनुषा), राजविराज (सप्तरी), माडर (सिरहा), वीरगन्ज (पर्सा), गौर (रौतहट) र वाग्मती प्रदेशमा चितवनको ठोरी नाकाबाट नेपालीहरु भित्रिन सक्ने केन्द्रको अनुमान छ । यस्तै, प्रदेश ५ मा त्रिवेणी (परासी), बेलहिया (रुपन्देही), कृष्णनगर (कपिलवस्तु), जमुनाह (बाँके), गुलरिया (बर्दिया) र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गड्डाचौकी (कञ्चनपुर), गौरीफन्टा (कैलाली) र पुलघाट (दार्चुला) बाट स्वदेश भित्रिन सक्नेछन् ।

समितिले त्यसरी नेपाल आउने नागरिकको व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । त्यहीअनुसार समन्यय गरेर काम अघि बढाउन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सवै पृतनापति र जंगी अड्डाहरुलाई स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका अरू निकायहरुसँग समन्वय गरी काम थाल्न निर्देशन दिएका स्रोतले जनाएको छ । उच्चस्तरीय समिति सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सीसीएमसीको यो प्रस्तावमाथि समितिमा थप छलफल गरेर कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०९:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

तत्काल ल्याउनुपर्ने नेपाली २० हजार

दूतावासहरूले तयार पारेको सूचीमा साउदी अरबबाट ८ हजार, मलेसियाबाट ७ हजार, कुवेतबाट ३५ सय, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट १५ सय र कतारबाट एक हजार जना छन् । साउदीमा २० हजार जना घर पठाउनुपर्ने भए पनि ८ हजार जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
होम कार्की

काठमाडौँ — खाडी तथा मलेसियामा अप्ठ्यारोमा परेका नेपाली कामदारमध्ये २० हजार जनालाई तत्काल स्वदेश ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले यो विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रक्रिया मिलाएर विदेशमा रहेका कामदारलाई ल्याउने मंगलबार संसद्को बैठकमा बताए पनि भिसा अवधि सकिएका, गैरकानुनी बसेका र काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ती नेपालीलाई तत्काल स्वेदश ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।

दूतावासहरूले डिपोर्टेसन सेन्टरमा रहेका, खाने र बस्ने प्रबन्ध नमिलेका, गर्भवती महिला, गैरकानुनी कामदार, विद्यार्थी र बिरामीलाई स्वदेश पठाउनुपर्ने विवरण उपलब्ध गराएका हो । फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा सबैभन्दा बढी साउदी अरबबाट कम्तीमा ८ हजार, मलेसियाबाट ७ हजार, कुवेतबाट ३५ सय, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट १५ सय र कतारबाट एक हजार जना छन् ।

साउदीमा २० हजार जना घर पठाउनुपर्ने भए पनि ८ हजार जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । दूतावासहरूले सम्पर्कमा आएकामध्येबाट अवस्थाको पहिचान गरिरहेको छ ।

‘अहिले हामीले निकै अप्ठ्यारोमा पर्ने नेपालीको विवरण तयारी गरिरहेका छौं । सरकारबाट अझै स्पष्ट निर्देशन त आइसकेको छैन । बिदामा जाने, रोजगारी गुमेका, भिजिट भिसा, आवासीय भिसा रद्द भइसकेका कामदारहरू निकै जना सम्पर्कमा छन् । त्यसमध्ये पनि प्राथमिकताका आधारमा सूची बनिरहेको छ,’ खाडीको एक देशका राजदूतले कान्तिपुरलाई फोनमा भने, ‘तत्काल हामीले पहिचान गरेका कामदारलाई मात्रै पठाउन सकिए अलि प्रेसर कम हुन्थ्यो ।’

करार अवधि समाप्त भइसकेका कामदारले स्वदेश लैजाने वातावरण बनाइदिन दूतावासहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् । गन्तव्य देशका सरकारले पनि करार अवधि समाप्त गरी रोजगारदातासँग सम्बन्ध कायम नभएकालाई कम्पनीको टिकटमै स्वदेश पठाउने व्यवस्थापन गर्न दूतावासलाई दबाब बढाइरहेका छन् ।

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले नेपाल पठाउनका लागि क्याम्पमा राखिएका कामदारलाई तत्काल उद्धार गर्ने व्यवस्थापन गर्न परराष्ट्रलाई अनुरोध गरेको छ । कुवेतले अप्रिल २६ देखि गैरकानुनी हैसियतमा बसेका कम्तीमा ३५ सय नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरी सुरक्षा घेराभित्रको क्याम्पमा राखेको छ । नेपालले उडान अनुमति दिनासाथ कुवेतले आफ्नो खर्चमा चार्टर विमानमार्फत उनीहरूलाई नेपाल पठाउनेछ । ‘क्याम्पभित्र राखिएका केही साथीहरू बिरामी हुन थालेका छन् । स्तरीय खानाको प्रबन्ध छैन,’ संखुवासभाका हरिचन्द्र गौतमले भने ।

मलेसियाले भिसा अवधि समाप्त भइसकेका कामदारलाई १५ दिनभित्र स्वदेश फिर्न निर्देशन जारी गरिसकेको छ । स्वदेश फिर्न इच्छुक कामदार आफ्नै खर्चमा तोकिएको स्थानमा क्वारेन्टाइनमा बस्न राजी छन् । ६ वर्षदेखि मलेसियामा कार्यरत सल्यानको कालीमाटीका हेमराज घर्ती मगरको अप्रिल १ तारिखको टिकट थियो । फिर्न पाएनन् । अप्रिल ४ देखि उनको भिसा सकिएको छ । कम्पनीसँगको करारपत्र रद्द भइसकेको छ । ‘म घर जाने दिनको प्रतीक्षामा छु । मार्च महिनादेखि बस्दाको सबै खर्च म आफैंले व्यहोर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मलेसियाबाट जान मिल्छ, तर नेपाल सरकारले रोकेको छ । अहिले मजस्ता कयौं रोकिएका छन् ।’

कम्पनीमा राम्रो सेवासुविधा नभएर उनी फिर्ता जान खोजेका हुन् । ‘भिसा सकेको मान्छेलाई कम्पनीले पनि हेर्दैन । बिरामी भयो भने उपचार गर्दैन । यहाँको सरकारले पनि कोभिडलाई हेर्छ । कम्पनीबाट पनि गइसकेको भन्ने प्रमाण छ,’ उनले भने ।

तीन वर्षको करार अवधि समाप्त भएपछि दाङको तुलसीपुरका दीपक पाण्डेले आफूसहित ८ जना मार्च २१ देखि घर फिर्नका लागि कोठामा बसिरहेको बताए । ‘हामीलाई कम्पनीले सबै हिसाबकिताब गरिसकेको छ । अब खालि पासपोर्ट र टिकट मात्रै दिन्छ,’ उनले भने, ‘जहिले खोल्छ उहिले जाने हो । कोठाबाट बाहिर निस्कनासाथ प्रहरीको पक्राउ गर्छ । पक्राउ परेमा १४ दिन जेल र एक हजार रिंगेट जरिवाना छ ।’

नेपालले आफ्नो नागरिकलाई घर आउनबाट वञ्चित गर्न नहुने उनले बताए । ‘काठमाडौंका होटल खाली छन् । हामी ती होटलमा बसौंला । पैसा हामी नै तिरौंला । बरु १५ दिनको ठाउँमा एक महिना बसौंला,’ उनले भने, ‘हामी नेपाल जान पाऊँ । हामीले नेपाललाई घृणा गरेर परदेश आएको होइन भन्ने कुरा सरकारले बुझिदिनुपर्छ ।’

यता विदेशमा रहेका सबै कामदारका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संसद्मा एकै पटक स्वदेश फिर्ता ल्याउन सम्भव नरहेको बताए । ‘यदि ४०/४५ लाख युवाहरू ल्याउने हो भने सबै जहाज प्रयोग गर्दा पनि कति समय लाग्छ ? गणितमा म कमजोर छु । हिसाब गर्न सक्तिनँ । देशभित्र ल्याउने कतिवटा जहाज छन् ? त्यो जहाज लगातार उडाउँदा पनि कति समय लाग्छ ? कति महिना लाग्छ । यो सहज होइन,’ उनले भने ।

उनले प्राथमिकताका आधारमा नेपाल ल्याइने बताए । ‘अमेरिकाले डेढ सय नागरिकलाई विमान चार्टर गरेर फिर्ता लगेजस्तो होइन । अस्ट्ेरलियाले अढाई सय मान्छे फिर्ता लग्यो भने जस्तो होइन । कतारले केही मान्छे यहाँ थिए, उनीहरूलाई जहाज चार्टर फिर्ता लगे भने जस्तो होइन,’ उनले भने, ‘कतारले फिर्ता लग्यो भने सय जना लग्ला । तर, हाम्रो त कतारमा पौने चार लाख जति युवा छन् । कतारले डेढ सय मान्छे लानु र हामीले पौने चार लाख मान्छे फिर्ता ल्याउनु एउटै कुरा होइन । पौने चार लाखलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याएर व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो छ । भन्न मात्रै सजिलो छ । सरकारले कुन जनशक्तिले व्यवस्थापन गर्छ ? केले गर्छ ? जनशक्ति नै बाहिर छ । अनि केले गर्छ ?’ त्यसकारण ल्याउने, ल्याउन नदिने र देश फर्किने नदिने नभनी ल्याउने तयारी भइरहेको उनले सदनलाई जानकारी गराए । ‘हामीले कति ल्याउन सकिन्छ ? कति ल्याउनुपर्छ ? कति ल्याउनैपर्छ । त्यसको हिसाबकिताब हुँदै छ,’ उनले भने ।

उनले विदेशमा रहेका नेपालीको जिम्मेवारी सम्बन्धित देशको दायित्वभित्र समेत पर्ने बताए । ‘मैले कतारका प्रधानमन्त्री, यूएईका उपराष्ट्रपति, कुवेत, ओमन, साइप्रस, इजरायलसँग पनि कुरा गरेको छु । हाम्रा नागरिक तपाईंहरूको आर्थिक उन्नति र विकासका लागि आएका हुन् । तपाईंहरूले अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै तुरुन्तै लखेट्ने काम गर्नु उपयुक्त हुँदैन भनेको छु,’ उनले भने, ‘ती देशले तपाईंहरूको नागरिकलाई आफ्नै नागरिकसरह खानेबस्ने प्रबन्ध गर्नेछौं, बिरामी हँुदा औषधि उपचार गर्नेछौं, तपाईंहरूले चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने कुराको आश्वस्त पारेका छन् । त्यहाँका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भनेको कुराहरू त्यतिकै भनेको होइन ।’

उनले दूतावाससँग नियमित सम्पर्कमा रहेको पनि बताए । ‘कति मान्छे उद्धार गर्नुपर्छ ? कति ल्याउने हो ? र, मान्छे ल्याउने सेन्टिमेन्टमा ह्वारह्वार्ती मान्छे ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्ने, केही गर्न नसक्ने र कोरोना मात्रै फैलाउने अनि देशै सोत्तर बनाउने र त्यस्तो प्रकार भद्रगोल सिर्जना गर्ने मनस्थितिमा छैन,’ उनले भने, ‘देशभित्र भएकाको पनि सुरक्षा हुनुपर्‍यो, बाहिर भएकाको पनि समस्या समाधान हुनुपर्‍यो र आउन चाहनेको पनि, जसको जेनुन समस्याको समाधान पनि हुनुपर्‍यो । त्यसकारण सरकार जेनुन समस्याको सम्बोधन गर्नेदेखि देशभित्र नागरिकको सुरक्षाको यथोचित प्रबन्ध गरेर सम्बोधन गर्न सरकार स्पष्ट छ । क्रियाशील छ र दृढ छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×