'जनमत एक ढिक्का छ, नक्सा प्रकाशित गर्न सरकारले तिघ्रा कमाउनु हुँदैन'

जेष्ठ ३, २०७७

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेपछि यसको प्रक्रियाबारे छलफल सुरु भएको छ । धेरैलाई कहिले र कसरी नक्सा जारी होला भन्ने जिज्ञासा पनि छ । चीनका लागि पूर्वराजदूत ट‌ंक कार्की नेपालले आफूसँग भएका तथ्यका आधारमा नक्सा जारी गर्नुपर्ने बताउँछन् :

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग फिर्ता गर्ने संकल्प गर्दै उक्त भूभाग सहितको नक्सा प्रकाशित गर्ने ऐतिहासिक उद्घोष गरेको छ ।

तस्बिर कार्कीको फेसबुकबाट

आफूसँग भएका तथ्य प्रमाणका आधारमा नक्सा जारी गर्ने हो । ऐतिहासिक तथ्य नेपालको पक्षमा छ । एउटा शक्तिसम्पन्न भारत जो आर्थिक, सामरिक, भौगोलिक, सैनिक सबै हिसाब किताबले बलियो छ । तुलनात्मक रुपले हामी कमजोर । शक्तिको तराजुमा मात्र हामी कमजोर हौं । तर तथ्यको आधारमा हामी कमजोर हैन । अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा बाहुबलभन्दा पनि तथ्यले नै सम्बोधन हुन्छ । 

यो कुरा लामो समय विवादको विषय बन्यो भने एकअर्का देशप्रति क्रिटिकल हुने अवस्था रहिरहन सक्छ । आजसम्म नक्सा जारी नहुनु सानो राष्ट्रको लघुताभास हो । यो समस्यालाई धेरै पहिला एड्रेस गर्नुपर्ने हो । जतिखेर भारतीयहरुको त्यो क्षेत्रमा उपस्थिति भयो त्यो उपस्थितिलाई रोक्ने र फिर्ता गराउने काम गरिनु पर्दथ्यो । तर भइदियो के भने यो बीचमा मुलुकको समग्र स्थितिको बारेमा सत्तालाई जानकारी नहुने, भए पनि एउटा ठाउँमा मात्रै जानकारी भयो, तल जानकारी भएन होला । त्यसैले ब्यूरोक्रेसीले काम गर्न सकेन । सत्ताले आफ्नो स्वार्थको निम्ति त्यो विषय कार्पेट मुनि दबायो । 

अहिले त्यो कार्पेटमुनि धूलो थुप्रिँदा थुप्रिँदा डङ्गुर लाग्यो, त्यो सबैले देख्न पाएका छन् । तर सिंगै राष्ट्र आज एक ढिक्का छ कि भारतको अतिक्रमण बन्द हुनुपर्छ । त्यहाँबाट भारत पछि हट्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । आन्तरिक जनमत एक ढिक्का भएको छ, सरकारलाई यो नै ठूलो शक्ति हो । त्यो शक्तिको बलमा सरकारले तिघ्रा नकमाइकन नक्सा जारी गर्नुपर्छ । यस्तो बेला तिघ्रा कमाउने सुविधा हुँदैन । त्यसकारण ढिलो चाँडो नक्सा सार्वजनिक होला । 

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई लिएर भारतमा पनि जनमत विभाजित छ । भारतभित्रै पनि नेपालसँग वार्ता गरेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने दवाव छ । यसले गर्दा म आशावादी छु, यो समस्या संभवत धेरै लामो नरहला । एउटै नाकाबन्दीबाट भारतीयलाई त्यतीको पाठ भइरहेको छ । झन् यस्ता गतिविधिहरु अगाडि बढाउँदा उनीहरुलाई नै नोक्सान छ । 

बबिता शर्मा कान्तिपुर दैनिकमा राजनीतिक ब्यूरोमा कार्यरत छिन् ।

Link copied successfully