‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो, त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ, तदनुरूप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ ।’
काठमाडौँ — सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने र कूटनीतिक पहलमार्फत उक्त भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय सदनमा पेस गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै नक्सा जारी गर्ने र भूमि फिर्ता ल्याउने उल्लेख गरिएको हो ।
भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेपछि भूमि फिर्ता ल्याउन दबाब बढिरहेका बेला सरकारले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो । ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो, त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ । तदनुरूप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रमको २६९ औं बुँदामा छ, ‘सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा र संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिने र ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा लामो समयदेखि बाँकी रहेका र समय–समयमा उठिरहेका विषयहरूको समाधान गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नक्सा जारी गर्ने र भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुअघि शुक्रबार बिहान बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा नेताहरूबीच बहस भएको थियो । त्यहाँ नेकपाका नेताहरूले तत्काल लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न सुझाव दिएका थिए । भारतले नेपाली भूमिमा मनपरी गरिाख्ने तर नेपालचाहिँ चुप लागेर बसिराख्ने ? भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय आउने जानकारी नेताहरूलाई दिएका थिए ।
बालुवाटारको बैठकमा नेकपा नेताहरू पहिला नक्सा जारी गर्ने, त्यसपछि वार्ता र कुराकानी पछि हुँदै गर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्यसपछि नेकपा सचिवालयले नक्सा जारी गर्ने औपचारिक सुझाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन केही समयअघि सर्वदलीय बैठक पनि आयोजना गरेका थिए । उक्त बैठकले पनि सरकारलाई नक्सा जारी गर्न र भारतसँग गम्भीर कुरा गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुने उल्लेख छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण, सीमाको सुरक्षा र नेपालीको हकहितको संरक्षण गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने पनि त्यसमा उल्लेख छ ।
