चितवन, झापा र सर्लाहीमा भण्डारण गृह
काठमाडौँ — सरकारले अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने भएको छ । मोतिहारी–अमलेखगन्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइनले ढुवानी सहजसँगै लागत कम भएको र वातावरणीय स्वच्छतामा समेत सहयोग पुगेको संघीय संसद्मा शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताइन् ।
‘अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ । भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण अघि बढाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘चितवन, झापा र सर्लाहीमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृह निर्माण कार्य थालिनेछ । झापा र धनुषामा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’ मुलुकभित्र विभिन्न भागमा पहिचान भएका खनिज तथा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोगको नीति पनि अघि बढाइने जनाइएको छ ।
द्विपक्षीय क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरूको उपयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि गर्ने, नेपाल–भारत पारवहन तथा वाणिज्य सन्धिको समग्र पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बंगलादेश र भुटानसँग सौविध्यपूर्ण व्यापार सम्झौता, चीनसँग पारवहन सुविधाको उपयोग गरी चिनियाँ बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकसँग व्यापार विस्तार गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
निर्यात लागत कम गर्न निर्यात गृह स्थापना गरी एउटै वस्तु उत्पादन गर्ने उत्पादकहरूको समूह बनाई सामूहिक ट्रेडमार्कको प्रयोग गर्ने, उच्च उत्पादकत्व भएका देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन योगदान पुर्याउने र निर्यातमूलक उद्योगलाई संरक्षण र सहुलियत प्रदान गरिने पनि जनाइएको छ ।
औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा आवश्यक पूर्वाधारको विकासका लागि सरकारी लगानी बढाइने, स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा औद्योगिक ग्राम विस्तार गरिने पनि कार्यक्रम छ । सरकारले ‘उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि : हुन्छ नेपालको समृद्धि’को नीति पनि लिएको छ । त्यसका लागि मुलुकभित्रै उपलब्ध स्रोतसाधन, पुँजी, सीप र प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट औद्योगिक उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिया, मकवानपुरको मयूरधाप, चितवनको शक्तिखोर, रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने सरकारको योजना छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्थानीय स्रोतसाधन उपयोग गरी कृषि तथा गैरकृषि उत्पादन, प्रशोधन, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय समृद्धिको आधारका रूपमा लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलाई अभियानका रूपमा विस्तार गर्न अभिप्रेरित गर्ने कार्यक्रम पनि छ ।
