नयाँदिल्ली — भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने सडक बनाएकामा नेपालमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार वक्तत्व नै जारी गरेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले भने शनिबार साँझ वक्तव्य जारी गर्दै उक्त सडक भारतीय भूमिभित्रै रहेको दाबी गरेको छ ।

तर कालापानी क्षेत्रमा नेपालले विगतदेखि आफ्नो दाबी गर्दै आएको र भारतले पनि त्यसलाई विवादास्पद मान्दै परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रबाट टुंग्याउने सहमति जनाइसकेको पृष्ठभूमिमा एकतर्फी ढंगले लिपुलेकमा सडक निर्माण गर्नुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ । त्यसमाथि भारत आफंैले अन्य छिमेकीले विवादास्पद सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो सहमतिबेगर सडकलगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा चर्को विरोध गर्दै आएको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो चीन–पाकिस्तान आर्थिक मार्ग (सिपेक) ।

भारतले चीनको सहयोगमा बन्दै गरेको चीन–पाकिस्तान आर्थिक मार्ग (सिपेक) को विरोध गर्दै आएको छ । चीनले सिपेकलाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाको महत्त्वपूर्ण अंग मानेको छ । बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको चीनलाई एसिया र अफ्रिका तथा युरोपलाई सडक, रेल र समुद्री मार्गमार्फत जोड्ने महत्त्वाकांक्षी योजनाका रूपमा लिइन्छ । राष्ट्रपति सीले सन् २०१३ मा बीआरआईको अवधारणा अघि सारेका हुन् । यसअन्तर्गत सडक, रेल लाइन, ग्यासपाइप लाइन, एयरपोर्ट र जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस परियोजनाको प्रारम्भिक लागत ४६ अर्ब डलर छ । यो परियोजनाको घोषणा चीन सरकारले सन् २०१४ मा गरेको थियो । काम भने एक वर्षपछि सुरु गरिएको हो । चीनले यो परियोजनालाई विशेष महत्त्व दिनुको प्रमुख कारण यसबाट मध्यपूर्व एसिया र अफ्रिकासँग व्यापारका लागि सीधा सम्पर्क स्थापित हुनु हो । चीनले करिब असी प्रतिशत तेल मध्यपूर्वबाट आयात गर्छ । चीनबाट ठूलो परिमाणमा निर्यात पनि हुने गरेको छ । यो सबै व्यापार साउथ चाइना सीमा पर्ने मलाका मार्गबाट हुँदै आएको छ । जसका लागि करिब १३ हजार किलोमिटर भन्दा बढी दूरी तय गर्नुपर्छ । यो मार्ग समय र लागत दुवै हिसाबले महँगो छ । त्यसमाथि उक्त समुद्री मार्ग भियतनाम, इन्डोनेसिया, मलेसियालगायतका राष्ट्रको दाबीका कारण सधंै तनावग्रस्त रहँदै आएको छ । त्यसैले चीन सधंै मध्यपूर्वबाट हुने पेट्रोलियम इन्धन आयातका लागि वैकल्पिक मार्गको खोजीमा थियो । यसकारण चीनले सिपेकलाई पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने हिसाबले मात्र नभएर उसको आर्थिक र व्यापारिक साम्राज्य विस्तारका हिसाबले पनि विशेष महत्त्व दिएको छ ।

भारतले भने सिपेकले आफ्नो सार्वभौमिकतामा प्रहार गरेको भन्दै सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ । त्यसको प्रमुख कारण उक्त परियोजनाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा विवादास्पद कश्मीर क्षेत्रमा पर्नु हो । भारतले पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीर क्षेत्र भएर जाने भएकाले विरोध गर्दै आएको छ । परियोजना सुरु भएकै वर्ष भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा समेत सिपेकको विषय उठाएर विरोध गरेको थियो । गत अगस्टमा जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णयपछि त भारतले उक्त भूभागलाई पनि आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले चीनसँगको सम्बन्धलाई उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी बनाउँदै नयाँ ढंगले अघि बढाए पनि सिपेककै कारण बीआरआईलाई समर्थन गरेको छैन । जबकि एसियाका भुटान र भारतबाहेकका सबैजसो मुलुकले बीआरआईमा आबद्धता जनाइसकेका छन् ।

सिपेकको विषयमा भारतको तल्लो सदनमा पनि धेरै पटक भारत सरकारले आफ्नो धारणा राखिसकेको छ । गत माघमा लोकसभामा भारतको विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट जवाफ दिने क्रममा बीआरआईको मुख्य परियोजनामध्ये एक सिपेकले भारतको सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गरेको भन्दै त्यसलाई गैरकानुनी दाबी गरिएको थियो ।

सन् २०१६ मा चीनमा भएको जी–२० सम्मेलनमा क्रममा भएको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई सिपेकका सम्बन्धमा चासो राख्दै दुवै मुलुकले एक अर्काको रणनीतिक चासोका विषयमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि द्विपक्षीय वार्तादेखि विभिन्न मञ्चमा सिपेकप्रति विरोध जनाउँदै आएका छन् । सन् २०१८ मा दिल्लीमा भएको दोस्रो रायसिना डायलगमा त्यतिबेला विदेश सचिव रहेका जयशंकरले चीनले भारतको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै सिपेकप्रति विरोध जनाएका थिए ।

सन् २०१७ मा भएको भारत र चीनबीचको दोक्लम विवाद पनि विवादास्पद भूमिमा सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार बनाएको विषयलाई लिएर भएको थियो । दोक्लम चीन, भुटान र भारतबीच करिब सय वर्ग किमिमा फैलिएको उपत्यका हो । भारतले चीनले आफ्नो सहमतिबेगर सो क्षेत्रमा पहुँच मार्ग निर्माण गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई रोक्न खोजेपछि दुई मुलुक आमनेसामने भएका थिए । चीनलाई सडक निर्माण गर्नबाट रोक्न भारतले त्यतिबेला अतिरिक्त सेना नै पठाएको थियो । भारतको विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै त्यसको निर्माणले भारतको त्रिदेशीय विन्दुमा परिस्थितिमा अस्वाभाविक परिवर्तन ल्याउने भएकाले त्यो भारतका लागि गम्भीर सुरक्षाको चासोको विषय भएको उल्लेख गरेको थियो । चीनले भने भुटान र आफूबीचको विषय भएकाले भारतलाई हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार नभएको दाबी गरेको थियो । विवाद बढ्दै गएर दुवै मुलुकका सेना घम्साघम्सीमा उत्रिएका थिए । तर निरन्तरको कूटनीतिक वार्ताबाट ७२ दिनपछि त्यसको समाधान गरिएको थियो । विवाद तत्काललाई टरे पनि समाधान भइसकेको छैन ।