काठमाडौँ — नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको पुष्टि भइसक्दा पनि काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर कूटनीतिक अर्थको ‘विरोधपत्र’ दिन अग्रसरता देखाइएको छैन ।
‘परराष्ट्रमन्त्री आइतबार संसदीय समिति र अन्यत्र व्यस्त रहनुभयो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हामी भारतीय राजदूतसँग नित्य सम्पर्कमा छौं तर ‘प्रोटेस्ट लेटर’ का बारेमा निर्क्यौल भइसकेको छैन ।’ भारतीय विदेश मन्त्रालयले शनिबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोभिड–१९ को संकट टरेपछि दुवै पक्षको सहमतिमा मिति तय गरेर सीमा सम्बन्धमा छलफल गर्ने भनिएकाले ‘सोहीअनुसारको मितिको पर्खाइ’ मा परराष्ट्र मन्त्रालय छ । गत नोभेम्बर महिनामा भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाल अधीनस्थ लिपुलेकसहितको भूभागलाई समेटेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालै भारतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएको थियो ।
उक्त विवादपछि द्विपक्षीय सचिवस्तरीय बैठक बसेर सीमा विवाद सुल्झाउने भनिए पनि नेपालले राखेको वार्ताको मिति प्रस्तावमा भारतले जवाफ फर्काएन । ‘यो मामलामा चीनको सदासयता र सरोकार बुझ्नुपर्ने कुरा आएको छ,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘नेपाली भूभाग हुँदै चीन जानका लागि भारतले बाटो बनाएका कारण यो सरोकारमा नेपालको असहमति रहेकोबारे चीनको ध्यानाकर्षण गरिने भएको छ ।’
यसअघि, लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार नाका बनाइने भारत–चीनबीच सन् २०१५ मा बेइजिङमा सहमति भएपछि नेपालले दुवै देशका राजदूतलाई ‘प्रोटेस्ट लेटर’ दिएको थियो । ‘यसरी विरोध पत्र दिइरहनुको संकेतमा खासै उपलब्धि देखिएन, ‘परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘अब नयाँ कूटनीतिक रणनीति उपयोग गरिने भनेर यसबारेमा छलफल जारी रहेको छ ।’
