कालापानी क्षेत्र फिर्ता ल्याई राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति गराउन भन्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतीय कब्जामा रहेको नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याएर त्यहाँ नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति गराउन भन्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । 

भारतले दार्चुलाको लिपुलेकस्थित नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयमा बहस तथा विरोध भइरहेका बेला नेकपाका ६ जना सांसदले आइतबार उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

नेकपाका सांसदहरू गणेशसिंह ठगुन्ना, दीपकप्रकाश भट्ट, गणेशकुमार पहाडी, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर बोगटीले उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको रहेको ऐतिहासिक प्रमाण, तथ्यहरू, विभिन्न समायमा नेपाल र भारत दुवै सरकारबाट प्रकाशित नक्साहरूले प्रमाणित गरेको संकल्प प्रस्तावमा लेखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र पूरक सम्झौताहरूले सीमा निर्धारण गर्ने भन्दै संकल्प प्रस्तावमा लेखिएको छ, 'सबै आधारहरूले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले स्पष्ट गरेको लिम्पियाधुराबाट निस्किने कुटीयांदी नै महाकाली नदी भएकोले सो पूर्वको करिब ४०० वर्गकिमी नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरी आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रणमा राखेकोले उक्त भूभाग फिर्ता लिई नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न गराउनका लागि संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको हो ।'

नदीको उद्गम स्थल, जलाधारको बहाव र त्यसले ओगटेको क्षेत्र तथा पानी ढलोलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारणको आधार मानिने र सो आधारमा पनि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको पुष्टि भएको उनीहरूको दाबी छ ।

संसदमा यसअघि नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारीले पनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उक्त प्रस्ताव कार्यसूचीमा चढेर पनि छलफलमा जान सकेको छैन । सरकारले अनिच्छा देखाएकै कारण उक्त प्रस्तावमा छलफल हुन नसकेको सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् । नेकपाकै सांसदहरूले फेरि अर्को संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।


प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ १७:३६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सीमा विवादबारे तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न विद्यार्थी संगठनहरुको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विपक्षी खेमामा रहेका सात विद्यार्थी संगठनले लिपुलेकको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई तत्काल सर्वपक्षीय बैठक राखेर दबाव दिन आग्रह गरेका छन् ।

कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेविसंघको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई आइतबार संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले नेपालको भूमि फिर्ता र सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्न भारतलाई बाध्य बनाउनु पर्ने माग राखेका छन् । ‘भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध सम्पूर्ण जनतालाई एकजुट बनाई अघि बढ्न तत्काल सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक राखी भारतसँग उच्च कूटनीतिक पहल गरी नेपालको भूमि फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछौं’ उनीहरुले परराष्ट्र मन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन गम्भीर र संवदेशील रहेको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी नेताहरुले नेपालको भूमि फिर्ता गराउने दिशामा सरकारले उच्चस्तरको पहलकदमी नथाले सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छ्न् । संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष चिरञ्जीवी ढकाल, अखिल पाँचौंका अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष आलोक रायमाझी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र विद्यार्थी संघका अध्यक्ष महेशबहादुर सिंह, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष सन्देश भट्टराई, राप्रविसंघ (संयुक्त)का अध्यक्ष धनसुर शाही छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७७ १७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×