कालापानी क्षेत्र फिर्ता ल्याई राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति गराउन भन्दै संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता

भारतले दार्चुलाको लिपुलेकस्थित नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको विषयमा बहस तथा विरोध भइरहेका बेला नेकपाका ६ जना सांसदले आइतबार उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

नेकपाका सांसदहरू गणेशसिंह ठगुन्ना, दीपकप्रकाश भट्ट, गणेशकुमार पहाडी, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर बोगटीले उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको रहेको ऐतिहासिक प्रमाण, तथ्यहरू, विभिन्न समायमा नेपाल र भारत दुवै सरकारबाट प्रकाशित नक्साहरूले प्रमाणित गरेको संकल्प प्रस्तावमा लेखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र पूरक सम्झौताहरूले सीमा निर्धारण गर्ने भन्दै संकल्प प्रस्तावमा लेखिएको छ, 'सबै आधारहरूले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले स्पष्ट गरेको लिम्पियाधुराबाट निस्किने कुटीयांदी नै महाकाली नदी भएकोले सो पूर्वको करिब ४०० वर्गकिमी नेपाली भूभाग भारतले अतिक्रमण गरी आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रणमा राखेकोले उक्त भूभाग फिर्ता लिई नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न गराउनका लागि संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको हो ।'

नदीको उद्गम स्थल, जलाधारको बहाव र त्यसले ओगटेको क्षेत्र तथा पानी ढलोलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारणको आधार मानिने र सो आधारमा पनि भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको पुष्टि भएको उनीहरूको दाबी छ ।

संसदमा यसअघि नेकपाकै सांसद खगराज अधिकारीले पनि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । उक्त प्रस्ताव कार्यसूचीमा चढेर पनि छलफलमा जान सकेको छैन । सरकारले अनिच्छा देखाएकै कारण उक्त प्रस्तावमा छलफल हुन नसकेको सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् । नेकपाकै सांसदहरूले फेरि अर्को संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।