भारतले खोल्यो नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतले खोल्यो नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो 

उक्त भूमि सोह्रै आना नेपालको हो: सीमाविद् श्रेष्ठ 
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडकमार्ग खोलेको छ । नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नगरी एकतर्फी रूपमा निर्माण गरिएको उक्त सडक शुक्रबार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका हुन् ।

भारतले २०१९ नोभेम्बरमा दार्चुलाको उत्तर–पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने उक्त भूभागलाई आफ्नोपट्टि पार्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपश्चात् उत्पन्न समस्या समाधान नभइरहेका बेला चीन जोड्ने सडकमार्ग बनाएको हो । सडक निर्माण भइसक्दासम्म नेपाल सरकार त्यसबारे बेखबर रहेको पाइएको छ ।

भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले उत्तराखण्डको पिथौरागढ, धार्चुला हुँदै कालापानी र लिपुलेक नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने सडकको भारतीय सेना प्रमुखसमेत उपस्थित कार्यक्रममा उद्घाटन गरेका हुन् । सिंहले उक्त सडक निर्माण सम्पन्न गरेकामा भारतको बोर्डर रोड्स अर्गनाइजेसन (बीआरओ) लाई धन्यवादसमेत दिएका छन् । सिंहले शुक्रबार ट्वीट गर्दै बीआरओले सीमा जोड्न केही वर्षदेखि उत्कृष्ट काम गर्दै आएको भनेका छन् ।

लिपुलेक क्षेत्र नेपाल–भारत सिमानाको लिम्पियाधुरा क्षेत्रदेखि निकै वर नेपालतर्फ रहेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताए । ‘लिपुलेक नेपालकै हो,’ नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘दार्चुलाको गुन्जी, लिपुलेकलगायत नेपाली क्षेत्रमा भारतीय छिरेर बाटो निर्माण गर्नु गलत हो ।’ श्रेष्ठले यसअघिका सीमा विवाद र अहिलेको समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारसँग कुरा गरेर जतिसक्दो छिटो समाधान गर्न सुझाव दिए ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले नेपाल सरकारले यो विषयमा जतिसक्दो छिटो ‘प्रोटेस्ट नोट’ भारत सरकारलाई पठाउनुपर्ने बताए । ‘अरूको भूमिमा आएर सडक बनाउनु गलत छ । महाकालीपारि भारतले सडक बनाउनेलगायतका सबै कुरा गर्न सक्छ । तर महाकालीवारि नेपाल हो र यहाँ नेपालको सहमतिबिना केही गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यसरी सडक निर्माण गर्न विश्वको कुनै पनि कानुनले दिँदैन ।’

आचार्यले पहिला सिमाना मिचेर नक्सा जारी गरेको भारतले फेरि कोभिड–१९ को मार परिरहेका बेला नेपाली भूभागमा सडक निर्माण गरिनु बेठिक रहेको बताए । उनले थपे, ‘सम्झौं न, तीन वर्षअघि चीनले भुटानसँग जोडिएको भूभागमा सडक विस्तार गर्‍यो भनेर भारतले कसरी विरोध गरेको थियो ।’ डोक्लाम क्षेत्रमा चीनले सडक विस्तार गर्‍यो भनेर भारतीय सेनाले त्यहीं गएर विरोध जनाएको थियो । पछि दुई मुलुकबीचको उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत उक्त विवादलाई साम्य पारिएको थियो ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी सीमा महाकाली नदीले छुट्याउँछ, जुन नदीको उद्गम बिन्दु लिम्पियाधुरा हो । त्यसभन्दा पूर्वतर्फ पर्ने लिपुलेक नाका र त्यसमुन्तिरको कालापानीसम्मको ठूलो भूक्षेत्र लामो समयदेखि भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ । त्यहाँबाट चीनतर्फ प्रवेश गर्ने नाका पहिलेबाटै भारतीय कब्जामा रहे पनि अहिले आएर त्यसलाई मोटरमार्गबाट जोडिएको हो ।

पूर्वसचिव आचार्यले सुगौली सन्धिपछि सिमानाको विषयमा सन्धि तथा सम्झौता नभएको उल्लेख गर्दै भने, ‘त्यस बेला नेपाल–भारत सिमानालाई लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी भनिएको थियो । अहिले भारतले निर्माण गरेको सडक काली नदीवारि नेपाली भूभागतर्फ रहेको प्रस्टै छ ।’

बीआरओले भारतीय सञ्चार संस्था ‘एएनआई’ लाई सडक निर्माणबारे जानकारी दिँदै उक्त सडकमार्गबाट मानसरोवर यात्रा गर्न सहज हुने उल्लेख गरेको छ ।

भारतीय रक्षामन्त्री सिंहले उद्घाटन गरेपछि सडकबारे जानकारी प्राप्त भए पनि निर्माण कार्य केही वर्षदेखि भइरहेको हुन सक्ने पूर्वसचिव आचार्यले अनुमान गरे । ‘तर कहिलेदेखि कसरी बन्यो भन्नेबारेमा सम्पूर्ण जानकारी अहिले छैन,’ उनले भने ।

भारतले नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको उक्त सडकबारे नेपाललाई आधिकारिक रूपमा हालसम्म थाहा छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले यस विषयमा बुझेर प्रतिक्रिया दिने बताए ।

नेपाली भूभागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई यसअघि आफ्नो दाबी गर्दै भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न विवाद हालसम्म सुल्झन सकेको छैन । नेपालले त्यसबारे कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गर्न भारतीय पक्षलाई पत्राचार पनि गरेको थियो । भारतले वार्ता गर्ने बताए पनि मिति तय नहुँदा दुई मुलुकका परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक हुन सकेको छैन । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरान दुई मुलुकबीचको सीमा समस्यालाई परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले वार्ता गरेर समाधान गर्ने सहमति भएको थियो ।

मोदीले २०७२ जेठमा चीन भ्रमण गरेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग गरेको सहमतिको एक बुँदामा लिपुलेकलाई भारत–चीनबीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख थियो । उक्त सहमति हुँदा पनि नेपाल बेखबर थियो । त्यसपछि नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त सम्झौताका विषयमा दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट लेखे पनि त्यो मामिला अझैसम्म सुल्झन सकेको छैन ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७७ १३:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सम्झौताअनुसारै एमसीसी अनुमोदित भएको हेर्न चाहन्छौं : अमेरिकी दूतावास 

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — अमेरिकाले नेपालको संसदमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपालसँग गरेको सम्झौताअनुसारै अनुमोदित भएको हेर्न चाहेको बताएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाको एक कार्यदलले एमसीसीलाई परिमार्जन गरेरमात्र संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको सन्दर्भमा अमेरिकाको यो प्रतिक्रिया आएको हो । अमेरिकाले आफ्नो पुरानै अडान कायम राख्दै उक्त सम्झौता पहिलेको अवस्थामै अनुमोदित भएको हेर्न चाहेको प्रष्ट पारेको हो ।

नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासकी प्रवक्ता एन्डी डी अर्मेन्टले उक्त सम्झौताले महत्वपूर्ण विद्युतीय र सडक पूर्वाधार निर्माणबाट नेपाली जनताको लागि फाइदाजनक हुनसक्ने उल्लेख गर्दै कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘सम्झौताअनुसारै अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदित भएको हेर्न चाहन्छ ।’


२०७६ असार ३० मा अर्थ मन्त्रालयले संसदमा अनुमोदनको लागि दर्ता गरेको उक्त सम्झौताको दस्तावेजलाई लिएर नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद भएपछि यो संसदबाट अघि बढ्न सकेको छैन । उक्त दस्तावेज हालसम्म पनि प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामै थन्किएको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसअघि उक्त सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदित गरिनु पर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

नेकपामा एमसीसी सम्झौता विकासभन्दा रणनीतिक हिसाबमा आएको र उक्त सम्झौता अमेरिकाले दुई वर्षदेखि अघि सारेको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको एक भाग रहेको भन्दै विवाद भएको हो ।

नेकपाको २०७६ माघ १५ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय समितिपछि पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो । तीन सदस्यीय कार्यदलमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए ।

कार्यदलले नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्षलाई संयुक्त रुपमा फागुन १० मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि गोप्य राखिएको उक्त प्रतिवेदन अघिल्लो साता सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रतिवेदनमा एमसीसी सहायता सामान्य दुई पक्षीय अनुदान नभई अमेरिकको विश्वव्यापी रणनीति तथा त्यस अन्तरगत रहेको कार्यक्रमको रुपमा निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनले नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता र नेपालको कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्यौल उत्पन्न गर्ने किसिमका र त्रुटिपूर्ण रहेको पनि निष्कर्ष निकालिएको छ ।

नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै दूतावासकी प्रवक्ता अर्मेन्टले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘एमसीसी सम्झौताको विषयमा सार्वजनिक गरिएको नेकपाको आन्तरिक दस्तावेजलाई लिएर हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । यद्यपि हामीले उक्त दस्तावेज नेपाल सरकारबाट टिप्पणी वा प्रतिक्रियाको लागि आधिकारिक रुपमा प्राप्त गरेका छैनौं ।’

उनले २०१७ को सेप्टेम्बरमा सम्झौता भएको एमसीसीबाट नेपालले ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने उल्लेख गर्दै उक्त रकम नेपालको प्राथमिकताअनुसार प्रस्ताव गरिएको परियोजना भएको बताइन् ।

‘उक्त सम्झौतालाई संयुक्त रुपमा नेपाल सरकार र एमसीसी मिलेर करिब तीन वर्षको अवधिमा देशका सम्पूर्ण प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरुको सहयोगमा तयार पारिएको हो । । र, सम्झौताका भाषाहरु नेपाल सरकारसँग पूर्ण रुपमा छलफल गरि अन्तिम रुप दिइएको हो,’ उनले भनिन् ।

सम्झौता भएअनुसार एमसीसी सन् २०१९ मा नेपालको संसदबाट अनुमोदित भएर विद्युतीय र सडक निर्माणको काम अघि बढ्नु पर्ने थियो । सोहीअनुसार सरकारले संसदमा उक्त सम्झौताको दस्तावेज दर्ता गरेको थियो । नेकपाको विवादले गर्दा उक्त दस्तावेज संसदमा टेबलसम्म भएको छैन । निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले उक्त दस्तावेजलाई अघि बढाउन नचाहेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रुपमा बोलेका थिए । नयाँ सभामुख अग्नि सापकोटालले सबै पक्षसँग छलफल गरेर उक्त दस्तावेजलाई अघि बढाउने बताएका छन् ।

कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि यसमाथि नेपाल सरकार वा नेकपाले आधिकारिक रुपमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन । प्रतिवेदनले दिएका सुझावबारे पार्टी निकायका बैठकहरुमा फेरि छलफल हुने एक नेताले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७७ ११:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×