कोभिड–१९ को संक्रमणविरुद्ध आफैं भिडिरहेका बेला तीन ठूला मुलुक भारत, चीन र अमेरिकाले नेपाललाई रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सहयोग गरिरहेका छन् । सहयोगमा उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धाको छनकसमेत देखिन्छ ।
काठमाडौँ — काठमाडौंबाट करिब १ सय १४ किलोमिटर उत्तर–पूर्वमा पर्ने तातोपानी नाकामा वैशाख १० गते चीनको सिचाङ स्वायत्त क्षेत्र (जसलाई तिब्बतको नामबाट चिनिन्छ) ले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा चाहिने स्वास्थ्य सामग्री नेपाल सरकारका प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्यो । यता काठमाडौंमा त्यसै दिन भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले २३ टन औषधि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालमार्फत नेपाललाई प्रदान गरे ।
अति आवश्यक औषधि अन्य मुलुकलाई निर्यात नगर्ने निर्णय गरिसकेको भारतले पछि नेपालसहित केही मुलुकका निम्ति प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो । आफैं औषधि सहयोग गर्यो । ५३ थरीका औषधि नेपाललाई बेच्ने पनि भयो ।
अमेरिकाले फागुन २३ मा नेपाललाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) सहितका सामग्री सहयोग गर्यो । यो कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विदेशबाट प्राप्त पहिलो सहयोग थियो । त्यसअघि फागुन ६ गते अमेरिकी सरकारको रक्षा सहकार्य कार्यालयले चीनको हुबेई प्रान्तबाट उद्धार गरिएका १ सय ७५ नेपाली विद्यार्थीलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न चाहिने सामान सेनालाई दिएको थियो ।
आफैं कोभिड–१९ को महामारी झेलिरहेका बेला तीन शक्तिराष्ट्र भारत, चीन र अमेरिकाले विभिन्न माध्यमबाट नेपाललाई सहयोग गरिरहेका प्रतिनिधि दृष्टान्त हुन् यी । यसमा संकटका बेला सघाएर प्रभाव बढाउने उनीहरूको रणनीतिसमेत जोडिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
कोभिड–१९ बाट सिर्जित संकटकै बीच उत्तरी छिमेकी चीनले सहयोगमार्फत उपस्थिति देखाइरहेको छ । उसले १ सय २० भन्दा बढी मुलुकलाई संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री र औषधि सहयोग एवं बिक्री गरिरहेको छ । यस्तो सहयोग पाउनेमा नेपाल पनि पर्छ । दक्षिण एसियाको प्रमुख शक्ति भारतले यस क्षेत्रमा हुने हरेक विपद्मा आफ्नो उच्च उपस्थिति सधैं देखाउने गरेको छ । अमेरिकाले पनि मानवीय सहायताका नाममा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ ।
कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई शक्तिशाली–कमजोर सबै मुलुक यतिबेला समस्यामा रहे पनि नेपाललाई सहयोग गर्न उनीहरू तत्पर हुनुलाई आपसी मित्रता र सम्बन्धको सद्भाव मान्छन् । ‘यी मुलुकहरूले संकटमा सहयोग गरेर उपस्थिति जनाउन र राम्रो प्रभाव पार्न चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘उदाउँदा शक्तिहरू यस्तै बेला त सक्रिय हुने हुन् ।’
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले पनि कुन देशले कुन बेला के गर्यो वा बनाइदियो भन्ने विषयले चर्चा पाउने गर्छ । अवकाशप्राप्त उपरथी तथा भूराजनीतिक मामिलाका जानकार विनोज बस्न्यातले संकटका बेला सहयोग गरेपछि नेपाली जनतामा उनीहरूप्रति सद्भाव बढ्ने र अन्य बेला आफूले के गरिएको थियो भन्नसमेत पाइने बताए । उनले नेपालस्थित राजदूतहरूले २०७२ को विनाशकारी भूकम्पका बेला नेपाललाई गरेको सहयोगबारे अहिले गरिरहेको प्रचारप्रसारलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । उक्त भूकम्पपछि सबभन्दा बढी सहयोग गर्ने मुलुकहरूमा भारत, चीन र अमेरिका नै थिए । यही वैशाख १२ गते भूकम्प आएको पाँचौं वर्षगाँठका अवसरमा ती मुलुकका नेपालस्थित दूतावासहरूले आ–आफूले गरेका सहयोग मिडिया र सोसल मिडियामार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । कतिपय राजदूतले लेख नै लेखेर ती सहयोग स्मरण गराउन चाहे ।
चीनको प्राथमिकता
कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चीन सरकारले विभिन्न स्तरमा सहयोग गरिरहेको छ । चीनका विभिन्न प्रान्त र दूतावासबाट सहयोग आउने गरेको छ । नेपाली सेनाले जीटूजी प्रक्रियामार्फत चीनबाटै करिब २ अर्ब २६ करोडको ६७ थरीका स्वास्थ्य सामग्री र औषधि खरिद गर्दै छ ।
चीनले नेपाललाई सहयोगको प्राथमिकतामा राख्दै चैत १६ मा करिब ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको थियो । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले उक्त सहयोग स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । ती स्वास्थ्य सामग्री नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास, सिचुवान प्रान्त, अलिबाबा फाउन्डेसन, ज्याक मा फाउन्डेसन, चीन सीएएमसी इन्जिनियरिङ र सिचुवान हुअसी गु्रपले सहयोग गरेका थिए । तिनमा एन–९५ मास्क, सर्जिकल मास्क, डिस्पोजेबल मास्क, प्रोटेक्टिभ गगल्स, इयर थर्मोमिटर, सुरक्षित पोसाक, भेन्टिलेटर, पीसीआर किट्स, पञ्जालगायत थिए ।
यस्तै, चीनको सियान र तिब्बत प्रान्तले चैत २९ मा नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेका थिए । सियानबाट भगिनी सम्बन्ध रहेका काठमाडौं र बुटवलसँगै काभ्रेको धुलिखेलले सहयोग पाएको हो । सियान विश्व सहरी भूमि संगठनको उपाध्यक्ष हो भने धुलिखेल स्थायी सदस्य हो । काठमाडौं र धुलिखेलका लागि १० र १० हजार थान सर्जिकल मास्क छन् भने बुटवलका लागि १० हजार सर्जिकल मास्कका अलावा १ हजार एन–९५ मास्क, ५ सय सर्जिकल सुट, १ सय सर्जिकल ग्लास र ३० थान थर्मल गन सहयोग आएको हो । सियानले आईसीयूका लागि पनि सहयोग गरेको थियो । तिब्बत सरकारले ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमार्फत छ प्रकारका मेडिकल सामग्री सहयोग गरेको थियो ।
चीनको सिचाङ स्वायत्त क्षेत्रले वैशाख १० मा १० हजार एन–९५ मास्क, १० हजार पीपीई, एक हजार इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, दुईवटा पीसीआर मेसिन, २० हजार थान किट्स र ५० बक्स कीटाणुनाशक वेट वाइप सहयोग गरेको छ ।
नेपाल र भारतमा लकडाउन भएपछि चीनले अत्यावश्यक वस्तु र औषधि ल्याउनका लागि भन्दै तातोपानी नाका खोल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त नाका चीनमा कोभिड–१९ संक्रमण फैलिएसँगै बन्द थियो । यस्तै, वैशाख १३ मा राजदूत होउले कोभिड–१९ नियन्त्रणका सम्बन्धमा नेपाल र चीनका स्वास्थ्य विज्ञहरूसँगको भिडियो छलफलमा सहजीकरण गरेकी थिइन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले वैशाख १ गते स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीसँग कुराकानी गर्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सहजीकरण गर्न चीन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा वाङले चीनले सहजीकरण गरिदिनेदेखि नेपाल र नेपाली जनतालाई यो महामारीका बेला सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए । नेपालको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास र बेइजिङस्थित त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटा चीनले अहिले मात्र नभएर विगतमा सहयोगको हात बढाएको बताउँछन् । ‘२०७२ सालको भूकम्पमा चीनले एकदमै शीघ्र रूपमा सहयोग गरेको थियो । आपत्कालीन उद्धारमा चीनबाट टोली आएको थियो । यस्तो सहयोग त्यसअघि विरलै देखिन्थ्यो,’ उनले भने ।
चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । चीनले बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकलाई आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध र सहयोगमा उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणयता नेपाल त्यसै पनि चीनको प्राथमिकतामा परेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
भारतको सार्ककेन्द्रित सहयोग
दक्षिण एसियाली मुलुकमा केही भयो भने पहिलो ‘रेस्पोन्डर’ का रूपमा भारतले आफूलाई चित्रित गर्न चाहन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढेपछि वैशाख २ मा सार्कका नेताहरूबीच गरेको भिडियो कन्फरेन्सलाई यसरी नै लिन सकिन्छ । छिमेकी मुलुकमा संकट पर्दा भारत सबभन्दा पहिला पुगिहाल्छ ।
नेपाललाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र औषधि हस्तान्तरण गर्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा
मोदीले भिडियो कन्फरेन्सका क्रममा कोभिड–१९ विरुद्ध सँगै लड्न सार्कस्तरीय ‘कोभिड–१९ आकस्मिक कोष’ को प्रस्ताव गर्दै भारतका तर्फबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर दिने घोषणा गरेका थिए । त्यस अवसरमा पाकिस्तानसहित सार्कका अन्य मुलुकले आपसी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कोषमा अन्य मुलुकले पनि योगदान गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
कूटनीतिज्ञ भट्टराई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मौकाको फाइदा उठाएर काम गरेको मान्छन् । ‘सार्कको अध्यक्ष नेपाल हो । तर यो कुरा धेरैले बिर्सिसके । मोदीले संकटका बेला सार्कलाई उपयोग गरे,’ उनले थपे, ‘अरू बेला भारत र पाकिस्तानको कुरा नमिले पनि सार्क भनेपछि मोदीको प्रस्तावलाई पाकिस्तानले पनि तुरुन्त मान्यो ।’
उक्त कन्फरेन्सपछि सार्क राष्ट्रका स्वास्थ्य सेवाका मुख्य पदाधिकारीहरूबीच चैत १४ मा कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणको लागि छलफल भएको थियो । यही सन्दर्भमा चैत २६ मा वाणिज्य विभागका पदाधिकारीहरूबीच पनि अन्तर–क्षेत्रीय व्यापारको विषयमा छलफल भयो । यस्तै, वैशाख १२ मा सार्क स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय भिडियो कन्फरेन्स भएको थियो ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले सार्कका स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न अनलाइन प्रशिक्षण दिने निर्णय गर्यो । पहिलो प्रशिक्षण अप्रिल १७ देखि २१ सम्म भएको थियो । दोस्रो कार्यक्रम अप्रिल २७ देखि मे ६ सम्म हुँदै छ । प्रशिक्षणमा सार्क मुलुकका अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपालसँगै माउरिसस र सेचेलेस पनि छन् ।
भारत सरकारले मुलुकमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढेसँगै अतिआवश्यक औषधि विदेशमा निर्यात नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर नेपालमा चीन र अमेरिबाट एकपछि अर्को सहयोग आइरहँदा नेपालसहित केही मुलुकलाई औषधि निर्यात गर्ने निर्णय गर्यो । त्यहीअनुसार सेनाले जीटूजी प्रक्रियामार्फत भारतबाट करिब २ करोड ८० लाख रुपैयाँका ५३ थरी औषधि खरिद गर्दैछ ।
भारतले वैशाख १० मा कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न नेपाललाई २३ टन अत्यावश्यक औषधि हस्तान्तरण गरेको थियो । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले उक्त सहयोग भारतका जनताका तर्फबाट नेपालका जनताका लागि भनिएको छ । जसमा पारासिटामोलको ३.२ लाख डोज र हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विनको २.५ लाख डोज छन् । कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन औषधिको प्रयोगबारे भने प्रश्न उठिरहेकै छ ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक सापकोटा भारतले नेपालको संकटका बेला गरेको सहयोगलाई भूराजनीतिक रूपमा हेनुपर्ने बताउँछन् । ‘मैले सुनेअनुसार भूकम्प जाँदा भारतले सैन्य उपस्थितिलाई बढाउन चाहेको थियो । अहिले संक्रमण नफैलिएको स्थितिमा पनि भारतले र्यापिड टाक्स फोर्स पठाउँछु भन्यो । माल्दिभ्समा त पठाई पनि सक्यो,’ उनले भने, ‘दक्षिण एसिया र आफ्नो छिमेकीमा भूराजनीतिक सोच पनि हावी हुँदै आएको देख्न सकिन्छ ।’
सन्देश प्रवाहसँगै अमेरिकी सहयोग
मन्त्रिपरिषद्ले चैत १६ मा विपद् व्यवस्थापन गर्न भइरहेका सम्पूर्ण संरचनालाई बेवास्ता गर्दै नयाँ संरचना खडा गर्यो, कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्र । जुन छाउनीस्थित नेपाली सेनाको महावीर गण (रेञ्जर) भित्र रहेको भवनमा सञ्चालन गरियो । त्यो भवन २०७२ सालमा भूकम्प गएपछि अमेरिकी सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको सेनाको ‘क्षेत्रीय व्यवस्थापन आपत्कालीन केन्द्र’ हो ।
अमेरिकी सरकारले फागुन २३ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अत्यावश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) हस्तान्तरण गरेको थियो । पीपीई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनुरोधमा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) ले प्रदान गरेको हो । यूएसएआईडी नेपालकी कार्यवाहक प्रमुख एड्रिना हेजले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालालाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।
अमेरिकी सरकारले ३ हजार थान मास्क, २ हजार ५ सय थान मुख छोप्ने कवच, २ हजार थान जुत्ता ढाक्ने खोलस, २ हजार १ सय सर्जिकल टोपिस, १ हजार ट्राउजर तथा ट्युनिकस र १० वटा थर्मो ल्यास थर्मोमिटर पनि सहयोग गरेको थियो ।
नेपाललाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री र औषधि हस्तान्तरण गर्दै अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसआईडी) नेपालकी कार्यवाहक प्रमुख एड्रिना हेज ।
त्यसअघि फागुन ६ गते अमेरिकी सरकारको रक्षा सहकार्य कार्यालयले चीनको हुबेईबाट ल्याइएका नेपाली विद्यार्थीलाई क्वारेन्टाइन राख्दा चाहिने पीपीई ७ थान, लेटेक्स पन्जा ४ सय थान र जैविक जोखिमका वस्तु बोक्ने झोला १ सय १० थान प्रदान गरेको गरेको थियो । ती सामग्री वाल्टर रिड सशस्त्र बल चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थानको नेपाल इकाईद्वारा उपलब्ध गराइएका हुन् ।
अमेरिकाले चैत ६ मा कोभिड–१९ को महामारीबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षित राख्न भन्दै थप १८ लाख डलर प्रदान गर्ने जनाएको थियो । यो रकम यूएसएआईडीको संक्रामक सरुवा रोगविरुद्ध आपत्कालीन सञ्चित कोषको एक हिस्सा हो । यो सहयोग रकममध्ये झन्डै ११ लाख डलर कोभिड–१९ बारे समुदायलाई सचेत पार्न प्रयोग हुने जनाइएको थियो । बाँकी ७ लाख डलर विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत कार्यान्वयन भएका तयारी तथा प्रतिकार्य क्रियाकलापलाई टेवा पुर्याउनका लागि रहेको दूतावासको भनाइ थियो । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाल र नेपालीका लागि विभिन्न सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् ।
अमेरिकाले नेपालमा सन् १९४७ देखि मानवीय सहायता, डेंगु, मलेसिया जस्ता रोग निवारण तथा विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएको छ । अमेरिकाले जहिले पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा मानवीय सहायतालाई जोड दिँदै आएको देखिन्छ । ‘अमेरिका नेपालमा सफ्ट पावरका हिसाबले आफ्नो प्रभाव विस्तार अघि बढ्दै आएको छ,’ सापकोटाले भने ।
सापकोटाले अमेरिकाले अहिले गरिरहेको सहयोगमा दुई अर्थ रहन सक्ने बताए । ‘पहिलो, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसगको सम्झौता होल्डमा छ । दोस्रो, नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गराउने हिसाबमा पनि सहयोग दिएर पनि अमेरिकाले सदाशयता देखाउन खोजेको हुनसक्छ,’ उनले भने ।
