काठमाडौँ — चौतर्फी विरोधपछि सरकारले अत्यावश्यक भन्दै आएका राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७) र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ खारेजका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनमत र पार्टीमतको कदर गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले प्रतिक्रियाँ दिँदै अध्यादेश फिर्ता लिँदैमा यसले प्रेरित गरेको अपराधलाई कानुनी उन्मुक्ति दिन नहुने बताएको छ ।
शुक्रबार दिउँसो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्, 'अध्यादेश फिर्ता हुँदमा यसले प्रेरित गरेको अपराधलाई कानुनी उन्मुक्ति हुनुहुन्न !'
जनमत र पार्टीमतको कदर गर्न अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्यो : प्रधानमन्त्री
चौतर्फी विरोधपछि दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले सरकारको नियोजित नियत प्रस्ट भइसकेको भन्दै निरन्तर सतर्कता र एकताका लागि अपिल गरेका छन् ।
प्रवक्ता शर्माले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, 'अध्यादेश फिर्ता भए पनि यो प्रकरणसँग गाँसिएको अपहरणको शैलीमा समाजवादी पार्टीका एक सांसदलाई काठमाडौं ल्याइएको घटनाका दोषीलाई ‘बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्दा माफी दिइएको’ शैलीमा झैं विवादास्पद ढंगले उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।'
कांग्रेसले यस प्रकरणमा हस्तक्षेपमुक्त अनुसन्धान र जो–कोहीको संलग्नता रहे पनि कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
