‘सरकारले संविधान र कानुनअनुसार अध्यादेश ल्याउँदा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले फिर्ता लिन भने ।’
काठमाडौँ — सोमबार जारी भएका दुई अध्यादेश खारेज गर्न शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो निर्णयसँगै सरकारले अत्यावश्यक भन्दै आएका राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७) र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ कार्यान्वयनको चरणमा जानै नपाई खारेज हुने भएका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानअनुसार नै अध्यादेश ल्याउँदा पनि बाहिर विरोध भएकाले खारेजीकाे निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रीहरूलाई बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई उल्लेख गर्दै एक मन्त्रीले भने, 'सबैले विरोध गरे, आवश्यक छैन भने । जनमत र पार्टीमतको कदर गर्नुपर्यो ।'
संविधान र कानुनबमोजिम अध्यादेश ल्याउँदा पनि विरोध भएकामा प्रधानमन्त्रीले खिन्नता व्यक्त गरेको ती मन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्री अन्य दिनको तुलनामा निराश देखिएको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै अर्का एक मन्त्रीले भने, 'राष्ट्रको राम्रो गर्नका निम्ति संविधान र कानुनबमोजिम गरेको हो । यो सरकारको अधिकार हो । सरकारले आफ्नो अधिकार संविधाान र कानुन बमोजिम प्रयोग गर्दा पनि बाहिरबाट केही सुझावहरू आएर, सत्तापक्षका केही नेताहरू र प्रतिपक्षसमेतले अनुरोध गरेपछि हाललाई पछि हटौं ।'
यसअघि प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको प्रस्ताव राख्ने क्रममा नै मन्त्रीहरू वर्षमान पुन, प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाललगायतले विरोध गरेका थिए । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अन्य मन्त्रीले पनि चासो व्यक्त गरे । वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले ओलीले अन्य मन्त्रीका असन्तुष्टि नसुनीकन अध्यादेश पास भएको निर्णय गरेका थिए ।
सोमबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । दुवै अध्यादेशलाई लिएर प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्रहरूले नै विरोध गरेका थिए भने नेकपा सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरूले फिर्ता लिन सुझाव दिएका थिए ।
विपक्षी राजनीतिक दलहरूले पनि अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भेला भएर अध्यादेश फिर्ता नलिए आन्दोलनको सामना गर्न चेतावनी दिएका थिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकमा फेरि अस्थिरता उत्पन्न गराउने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको मूल मर्म नै भत्काउने राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा र संविधानविद्हरूको तर्क थियो । राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज बनाउने र संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिमा मनोमानी गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएकाे थियाे । दुवै अध्यादेश ल्याएर संसद्लाई छलेको तथा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रहार गरेको आरोप पनि सरकारमाथि लागेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले बिहीबार बिहान नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर अध्यादेश फिर्ता लिने जानकारी गराएका थिए ।
सम्बन्धित समाचारः
