काठमाडौँ — दल विभाजनसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले झन्डै दुई वर्ष अगाडि तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भएको पार्टी एकताको भविष्यमा बादल लगाइदिएको छ । नेता–कार्यकर्तामा उत्साह भर्दै समृद्ध राष्ट्र बनाउने सपनासहित अगाडि बढेको नेकपा कतै विभाजन उन्मुख त छैन भन्‍ने आंशकालाई यो अध्यादेश प्रकरणले मलजल गरेको छ ।

सिंगो देश कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको लडाईंमा केन्द्रित भएको बेला नाटकीय रूपमा विकसित अध्यादेशको राजनीतिले ‘वाकयुद्ध’ ले थला परेको नेकपाको एकीकृत स्वरुपलाई थप धक्का लगाएको छ । राजनीतिक वृत्तमा नेकपाको एकतालाई पछिल्लो पटक घटित भएको प्रकरणले खतरामा पारेको आशंका पैदा भएको छ । 

सोमबार आकस्मिक रूपमा बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा भएको बहस र अध्यादेशबारे उठाइएका प्रश्नले पार्टीभित्रको विकसित राजनीतिक तनावलाई सतहमा ल्याएको छ । 

बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाई थियो, ‘बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशबारे आफ्नो विषय राख्नुभयो । सचिवालयका सबैले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना धारणा राख्नु भएको छ । महत्त्वका साथ सबै पक्षबाट हेरेर छलफल बहस भएको छ । छलफल भइरहेका बेला राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको सूचना आयो । अध्यादेश जारी भएको अवस्थामा यसबारे भएको छलफलले नयाँ केही गर्ने अवस्था रहेन ।’ 

अध्यादेशलाई लिएर अरु नेताका पनि प्रतिक्रिया आएका छन् । नेता भीम रावलले सामाजिक संजाल ट्विटमा लेखेका छन्, ‘कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउने र संवैधानिक परिषद्‍मा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशको लागि अनिष्टकारी हो । यस्ता अनिष्टकारी अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ ।’

अध्यादेशले नेकपाभित्रको राजनीति थप तनावपूर्ण हुने संकेत दिएको छ । जबकी संगठनात्मक एकता, अध्यक्षद्वयको शक्ति विभाजन, वरिष्ठ नेताहरूको फरक मत र सरकार र पार्टीबीचको समन्वयको अभावमात्र होइन शीर्ष नेताहरूबीच नै भएका आरोप–प्रत्यारोपले नेकपाको शक्ति संघर्षको तस्बिर पहिला नै देखाइरहेको थियो ।

नेकपाभित्र यसअघि देखिएका धेरै विवाद एकपछि अर्कोगरी हल हुँदै आएपनि पछिल्ला केही घटनाक्रम उसका लागि सुखद् छैनन् । खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको विवाद बढेको थियो । यिनै विवादका श्रृखला आपसी घोचपेच र अध्यादेशसम्म पुगेको ठम्याई दाहाल निकट नेताहरूको छ । यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यायदेश संवैधानिक नियुक्तीका लागि ल्याइएको सचिवालयको बैठकमा प्रष्टिकरण दिएका छन् । जसमा दाहाललगायतका नेताले पचाउन सकेका छैनन्, सामान्य रूपमा लिएका छैनन् ।

दल विभाजनसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन अन्य पार्टीका लागि भएपनि कोरोना महामारी विरुद्ध देश लागेको बेला अध्यायदेशबारे निर्णय गर्नु गलत भएको बुझाइ पूर्वएमाले समूहका केही नेताको छ । तर, पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूमा भने ओलीले पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश बारे निर्णय गरेको बुझाइ छ । 

ओली र दाहालबीच पछिल्लोपटक बैशाख ५ मा एक्लाएक्लै भेट भएको थियो । त्यसको तीनदिनमै प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गराएका हुन् । ओली निकट नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार पछिल्ला केही महिनायता ओलीले आफूविरुद्ध षडयन्त्र हुन थालेको बताउने गरेका थिए । चैत्र १४ गते बसेको सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले आफ्ना विरुद्ध षडयन्त्र भएको र त्यसको मुकाबिला गर्न तयार भएको बताएका थिए । 

ओली र दाहालबीच खास विवाद सुरु भएको भने कार्यविभाजन पछि हो । त्यसयताका विकसित घटनाक्रमले त्यसको पुष्टी गर्छ ।

नेकपाभित्र विवादका श्रृंखला

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश 

सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही मन्त्रीहरू आश्चर्यमा पर्नेगरी प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो प्रस्तावमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश पास भयो । यो प्रस्ताव बैठकमा पेश हुने बित्तिकै केही मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाए । तर पनि बैठकले निर्णय गर्यो । 

उक्त प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष पुग्यो । यो निर्णय हुनुपूर्व नेकपामा कुनै छलफल भएको थिएन । अर्का अध्यक्ष दाहालले अध्यादेश जारी हुँदैछ भन्नेबारे आइतबार नै जानकारी पाएको उनी निकट नेताले बताएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी हुँदैछ भनेर दाहालसँग संवाद गरेका थिएनन् । यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएलगत्तै पूर्वमाओवादी समूहका मन्त्रीहरूबीच छलफल भयो । 

वर्तमान परिस्थितिमा ओलीले यस्तो अध्यायदेशबारे निर्णय गरेपछि गम्भीर षड्यन्त्र हुनथालेको भन्दै पूर्वमाओवादीका केही मन्त्री दाहाल निवास खुमलटार पुगे । त्यहाँ छलफलपछि दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेशबारे बुझ्न ओलीलाई फोन गरे । ओलीले छलफल गर्न बालुवाटार बोलाए । तर, दाहालले आफू एक्लै भन्दा पार्टी सचिवालयमा छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेपछि नेकपाको सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । नेकपाको सचिवालय बैठक बालुवाटारमा चलिरहदा मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन् ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र 

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्र निर्माणको बहसले राजनीतिक माहोल बनायो ।केही राजनीतिक दलले यसको माग गरेका थिए । तर पनि खासै बहस भएको थिएन । 

बहस त्यतिबेला तात्यो जब नेकपा अध्यक्ष दाहालले नै कोभिड- १९ विरुद्धको लडाईंमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति दिए । दाहालले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा विपक्षी दलका नेतासमेत रहने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको केही मिडिया मार्फत बताएपछि नेकपामै विवाद सुरु भयो । दाहालले संयन्त्रबारे चैत्र २५ गते बसेको सचिवालय बैठकमा पनि प्रस्ताव गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको औचित्य नभएको जवाफ फर्काएका थिए । दाहालको यो प्रस्तावलाई खासगरी ओली खेमाका नेताहरूले षडयन्त्रको रूपमा बुझेको स्रोत बताउँछ । दाहालको यो प्रस्तावलाई लिएर पनि दुई अध्यक्षबीच थप दुरी बढ्यो ।

ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का 

एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रा. लि. (ओबीसीआई) सँगको सम्झौताले पनि नेकपामा विवाद सिर्जना गर्यो । चैत १६ मा ओम्नी समूहद्वारा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौं भित्र्याइयो । तर, समान भित्रिँदानभित्रिँदै चैत १७ र १८ मा मूलधारका सञ्चारमाध्यद्वारा ओम्नी समूहसँगको ठेक्का प्रक्रिया, महँगो मूल्य र चीनबाट ल्याइएका स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तरलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाइए । त्यसपछि चैत २५ को साँझ नेकपाको बैठक बस्यो । सचिवालय बैठक झन्डै ५ घण्टा चल्यो । सचिवालय सदस्यले ओम्नी समूहसँगको ठेक्का सम्झौता र रद्द गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग जिज्ञासा राखे । सचिवालयमा सवाल-जवाफ नै चल्यो । तर, प्रधानमन्त्रीले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको ब्रिफिङ गरे । एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको ब्रिफिङले पनि सचिवालय सदस्यहरू असन्तुष्ट बनेका थिए । 

सरकारी नियुक्तीमा प्रधानमन्त्रीको एकलौटी 

मन्त्रिपरिषद्बाट भएका पछिल्ला नियुक्ती र सरुवा–बढुवामा प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल नगरेको र आफूले सिफारिस गरेकालाई जानीजानी पाखा लगाएकोमा दाहाल असन्तुष्ट थिए । राष्ट्र बैंकको गर्भनर, प्रहरी बढुवा, भूमि व्यवस्था आयोग गठन लगायतका विषयमा ओलीले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै दाहालको असन्तुष्टि रहेको बताइएको छ । समय सकिनै लागेको बेला चीनका लागि नेपाली राजदूत लिलामणी पौड्याललाई फिर्ता बोलाइएको भन्दै दाहालले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । 

अधिकार बाँडफाँड 

मंसिर ४ मा बसेको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गर्यो । ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र दाहालले पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निभाउने निर्णय भयो । नेताहरूका अनुसार यस्तो कार्यविभाजन प्रधानमन्त्री ओलीको भित्रैदेखिको चाहना थिएन । अधिकार प्रयोगलाई लिएर त्यसयता पनि दुई अध्यक्षबीच विवाद कायमै छ । 

एमसीसी कार्यदल प्रतिवेदन

नेकपाभित्र विवाद सिर्जना भएको अर्को विषय हो– एमसिसी । संसदबाट एमसीसी पास गराउने विषयमा पाटीभित्र मतभेद भयो । ओलीको चाहना विपरीत सचिवालय बैठकले एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनायो । 

पार्टीका तेस्रो वरियताका नेता झलनाथ खनाल नेतृत्त्वको कार्यदलले एमसीसीसँग जोडिएका गम्भीर र आपत्तिजनक बुँदाहरू नसच्चाई लागू गरे देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझायो । तर, यो मुद्दा निष्कर्षमा पुगेन । संसद अधिवेशन अन्त्य भयो । 

बाँस्कोटा प्रकरण

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसन मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपर्‍यो । बाँस्कोटा ओलीका विश्वासपात्र हुन् । यो प्रकरणमा दाहालले षडयन्त्र गरेको ओली खेमाको बुझाइ छ । ओली निकट एक नेताले बाँस्कोटा प्रकरणमा दाहालको षडयन्त्र रहेको बताए । यो बुझाईले पनि दुई अध्यक्षबीच दुरी बढाएको ती नेता बताउँछन् । 

सभामुखमा पूर्वमाओवादी 

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा जर्बजस्ती करणीको मुद्दामा तानिए, राजीनामा दिए । यो विषयले नेकपाभित्र बहस जन्मायो । यही मौकामा पाटीभित्रको शक्ति संघर्ष चल्यो र पूर्वमाओवादीका नेता अग्नि सापकोटा सभामुख बने । लामो समय दाबी कायम राखे पनि उपसभामुख रहेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सभामुखको कुर्सी पाइनन् ।

अन्तिमसम्म पूर्वएमालेतर्फका सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने अडान लिएका ओली पाटीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै सभामुख पूर्वमाओवादीलाई दिन तयार भए । पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिने चाहना ओलीको थिएन । पूर्वमाओवादीले सभामुख लिएपछि ओलीले पार्टीभित्र दबाब महसुस गर्न थालेको नेताहरूको दाबी छ ।

भैंसैपाटी बैठकमा बहुमत सदस्य 

पुस २३ गते नेता वामदेव गौतम निवास भैंसैपाटीमा सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठकले बस्यो । त्यो बैठकमार्फत कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले सभामुख चयनका लागि आफूतर्फ बहुमत सदस्य रहेको सन्देश दिए । बैठकमा दाहालसहित झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए । बैठकको निष्कर्ष थियो– सभामुख पूर्वमाओवादीलाई दिने र दाहालको प्रस्तावअनुसार अगाडि बढ्ने । यो बैठकपछि ओलीले आफ्नो विरुद्ध गठबन्धन भएको र आफू पार्टीमा अल्पमतमा परेको महसुस गरे । यसपछि नै ओलीले पूर्वमाओवादीलाई सभामुख दिन तयार भएका थिए ।