काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाल फर्किन खोजेका प्रवासी नेपालीहरुलाई क्वारेन्टाइनको शर्तसहित व्यवस्थित रुपमा घर फर्किन दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउन र उद्दारका लािग आवश्यक गृहकार्य गर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउनेक्रममा संक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसारका शर्त भने लागू हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता सोमप्रसाद लुईटेलको निवेदनको सुनुवाईपछि जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘उनीहरुलाई उद्दारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्थापकीय पहल गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई शर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउनुपर्ने संकेत गरेको हो । आफ्नो घर फर्कने अधिकार नागरिकको बैयक्तिक अधिकारको विषयवस्तु भए पनि त्यससँग बहुसंख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हित जोडिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई समेत सन्तुलित रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने औल्याएको छ ।
आदेशमा भनिएअनुसार अब सरकारले ‘सुक्ष्म, गम्भीर र संवेदनशील तरिकाबाट बिना भेदभाव, बिना स्वेच्छाचोरी अनि विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको शर्त बन्देजसहित’ उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थाल्नुपर्नेछ । बैदेशिक रोजगारीमा रहेका अत्यन्त जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशबाट थप जोखिम हुने भन्दै उनीहरुको अधिकारको रक्षाका साथै संक्रमणको जोखिम कम गरी नेपाली नागरिकको संरक्षण गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेश भारतबाहेकका तेस्रो मुलुकमा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरुको हकमा पनि लागू हुन्छ वा हुँदैन केही खुलाइएको छैन । तर, आदेशमा तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीहरुको पनि आधारभूत अधिकारबारे ध्यान दिन सरकारलाई आदेश जारी भएको छ । सरकारले तत्काल केही नगर्दा बैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकको मानसिक, शारिरिक स्वास्थ्य तथा जीवन जोखिममा हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरु जोखिममा परे नेपालमा रहेका आश्रित परिवारका सदस्यहरुको समेत जीवन जोखिममा पुग्न भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सबै नागरिकको स्वास्थ्य, रक्षा वा अन्य आवश्यकताको सम्वोधन राज्यको बैध सरोकारको विषय हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले नेपालीहरु जहाँ भए पनि बिनाभेदभाव उनीहरुको हितमा ध्यान दिन आदेश जारी गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट प्रभावित महामारी फैलिएका मुलुकहरुमा रहेका नेपालीलाई दूताबास वा श्रम सहचारीमार्फत् उनीहरुको अवस्थाबारे तत्काल प्रतिवेदन तयार गर्न र त्यसलाई नेपालमा पठाई कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य सेवा उपचार भेदभावरहित तरिकाले प्राप्त गर्न परराष्ट्रमार्फत कुटनीतिक सञ्चार र समन्वय गर्नु ।’
सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि विभिन्न उपाय अबलम्बन गर्दा गर्दै पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको हकमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै आदेशमा ‘तत्कालै पर्याप्त र प्रभावकारी थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिएको’ औल्याएको हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिइरहेको बैदेशिक रोजगारीका नेपालीहरुले रोजगारी गुमाई अत्यन्त नाजुक, असुरक्षित, अस्वस्थ अवस्थामा बस्नु परेको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थालाई राज्यले देखेको नदेख्यै गर्न नहुने औंल्याएको छ । एकातिर उनीहरु संक्रमणको जोखिममा छन् भने अर्कोतिर संक्रमित हुँदा उपचारमा पहुच नहुने अवस्था रहेको भन्दै आदेशमा त्यसका लागि कुटनीतिक पहल गर्न भनिएको छ । कतिपय देशले त्यहा रहेका कामदारलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन समेत दबाब दिएका छन् । अनि बैदेशिक रोजगारमा रहेका कतिपय नेपालीले आफूहरुलाई घर फर्काइदिन सरकारलाई गुहारेका छन् ।
अधिवक्ता सोमप्रसाद लुईटेलले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिई बैदेशिक रोजगारीमा रहेका तर हाल रोजगारसमेत गुमाएका नेपालीलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरुको उद्दारको माग गरेका थिए । अत्यन्त जोखिम, अस्वस्थ्य, असुरक्षित अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकको जीवनको हक, स्वास्थ्य उपचारको पहुँचको विषयमा पहल गर्न आदेशको माग गरी निवेदन दर्ता भएको थियो । उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीलाई क्वारेन्टाईनमा राख्नेगरी बिनाअवरोध नेपाल फर्काउन पनि आदेशको माग गरेका थिए ।
