बल्ल बस्यो विपद् परिषद् बैठक

नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अध्यक्षतामा सबै दल र विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने राय दिएपछि कानुनमै व्यवस्था रहेको त्यही प्रकृतिको परिषद्लाई सक्रिय पारिएको हो । ‘हुन त प्रधानमन्त्रीज्यूले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्दैन भनेर पहिले नै स्पष्ट पारिसक्नुभएको थियो,’ एक मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीसँग त्यो प्रकृतिको समिति पहिले नै छ भन्ने सन्देश दिन पनि उहाँले आज (सोमबार) बैठक बोलाउनुभएको हो ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड–१९ महामारीसँगै अब हावाहुरी लगत्तै तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरो जाने मौसम सुरु हुने भएकाले त्यो विषयमा पनि तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विपद् व्यवस्थापनका लागि परिषद् मातहतका समितिहरूले गरेको कामबारे सोधेका थिए । जवाफमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आफ्नो तर्फबाट सबै तयारी पूरा भएको र महामारीको संकेत आउनेबित्तिकै उद्धारका लागि सेनाको हेलिकप्टर पनि तयारी अवस्थामा राखेको जानकारी गराएका थिए ।

परिषद्‌मा मुुख्यमन्त्रीहरूसमेत रहने व्यवस्था भए पनि लकडाउनका कारण उनीहरू उपस्थित हुन नसकेको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले गराएका थिए तर सरकारका सबै मन्त्री बैठकमा गएका थिए ।

परिषद् बैठकमा उपस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नाका बन्द भएपछि सीमापारि रहेका नेपालीको अवस्था भयावह भएको भन्दै उनीहरूबारे सोच्न आग्रह गरेका थिए । ‘दार्चुलापारि धार्चुलामा रहेका नेपालीको अवस्था राम्रो छैन, कति महाकाली तरेर पनि वारि आए,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘तर उनीहरूका बारेमा सरकार गम्भीर भएन, अलि गम्भीर भएर तयारी थाल्नुपर्‍यो ।’

प्रत्येक वर्ष कम्तीमा २ पटक बैठक बस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि २०७४ यता परिषद्को बैठक जम्मा दुईपटक बसेको छ भने अघिल्लो वर्ष एकपटक पनि बसेन । ‘परिषद्को यो तेस्रो बैठक महामारी नियन्त्रणका लागि हामीसित प्रमुख प्रतिपक्षी, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजसहितको यस्तो पनि संयन्त्र छ र त्यसले काम थालेको छ भन्ने सन्देश दिन बसेको हो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘त्यसैले बैठकमा सामान्य ब्रिफिङ लिने र सुझाव दिने काम मात्रै भयो ।’

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुनले चिनेको र यतिबेला बढी सक्रिय हुनुपर्ने उच्चस्तरीय संरचना यही हो तर कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सरकारले काम थालेको करिब तीन महिना बित्दा र मुलुकमा लकडाउन घोषणा गरेर तीन पटकसम्म अवधि थप्दा समेत परिषद्को बैठक बोलाइएको थिएन ।

राष्ट्रिय विपत्तिका बेला अन्य राजनीतिक शक्तिलाई सरकारले उपेक्षा गरेपछि कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथाममा आवश्यक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको माग उठ्न थालेको थियो । सरकारी स्रोतका अनुसार संयन्त्र निर्माणको बहसलाई निस्तेज पार्ने मनसायले विपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको परिषद्को बैठक सरकारले बोलाएको हो ।

सत्तारूढ दल नेकपाकै अर्का अध्यक्ष दाहालले त्यो संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिएको बताएपछि त्यस विषयले राजनीतिक रूप लिइसकेको छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई त्यसका विपक्षमा उभ्याएका छन् । उनले विपद्का बेला तीन तहका निर्वाचित सरकारले काम गर्ने जनाउँदै अन्य कुनै पनि संरचना आवश्यक नरहेको बताइसकेका छन् ।

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनले केन्द्रमा विपक्षी दल र जिल्ला तहमा सबै राष्ट्रिय दलको सहमतिमा काम गर्न निदृष्ट गरेको छ तर त्यसविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले कानुनले चिनेको वैधानिक संरचनालाई पन्छाएर उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वयन समिति बनाएको थियो, जसले कोभिड १९ नियन्त्रण र रोकथामसम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्दै आएको छ । यो समितिमा सरकारका मन्त्री र सचिव मात्रै छन् ।

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमहरूले देशका हरेक व्यक्ति प्रभावित छन् । यस्ता निर्णय लिँदा सरकारले विपक्षी दल वा अन्य राष्ट्रिय दलको सुझावसम्म लिएको थिएन ।

विपद् ऐनले प्रधानमन्त्री नेतृत्वको परिषद्मा विपक्षी दलका नेतालाई तथा जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको विपद् व्यवस्थापन समितिमा सबै राष्ट्रिय दलका अध्यक्ष वा प्रतिनिधिलाई सदस्य तोकेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा र स्थानीय तहमा पालिका प्रमुखको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति रहने ऐनमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहका समितिका सदस्यहरू ऐनले तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ ।

केन्द्र र जिल्ला तहको समितिमा अन्य राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गराइएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले सहजै त्यहाँस्थित समितिमा विपक्षी दलसहित अन्य राष्ट्रिय दलको प्रतिनिधित्व गराउन सक्छन् तर यतिबेला प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्मै कानुनले चिनेको संरचनालाई सक्रिय पारिएन । बरु उच्चस्तरीय समन्वय समितिका अलावा विभिन्न तहमा नयाँ नामका अस्थायी संरचना बनाइए । उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसम्म ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ बनाइएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन ऐनमा भने प्रधानमन्त्री नेतृत्वको परिषद्बाट भएका निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतमा कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था छ । समितिमा सहरी विकास, स्वास्थ्य, संघीय मामिलामन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । सबै मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, नेपाली सेनाका रथी, अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष, रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव सदस्य हुन्छन् ।

पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले कानुनले तोकेको संरचना र परिभाषित गरेको कामलाई बेवास्ता गर्नु गलत भएको बताए । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कानुनी संरचनाकै महत्त्व हुनुपर्नेमा त्यसलाई बेवास्ता गरिनु भोलि सरकारकै लागि घातक हुने उनले बताए । ‘यतिबेलाको समस्या राष्ट्रिय हो, यो कुनै एक क्षेत्र वा समुदायसँग मात्रै जोडिएको छैन, हरेक व्यक्तिलाई प्रभावित बनाउने निर्णय सरकारले लिइरहको छ । लिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिका बेला सरकारको निर्णयमा आम मानिसको सहभागिता चाहिन्छ । सहभागिताको उपाय सरकारले लिने निर्णयमा अन्य राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व नै हो ।’

विपद्मा सबैको साथ चाहिन्छ भनेरै कानुनमै विपक्षी दल र अन्य राष्ट्रिय दललाई समेटिएको पूर्वसचिव रेग्मीले बताए । ‘निर्णयमा सबैको स्वामित्व भयो भने कार्यान्वयन सजिलो हुन्छ । सबैले निर्णय लादिएको महसुस गर्दै गए भने कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन पुग्छ । सहभागिताबिना गरिएका राम्रा निर्णयको पनि विरोध हुन थाल्छ,’ उनले भने ।

अहिलेको परिस्थितिमा हरेक तहको सरकारले औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा अन्य राजनीतिक दलको सक्रिय साथ लिएर बढ्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘अझ कानुनले नै तोकिएदिएको वैधानिक संरचनालाई सक्रिय पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ती संरचनालाई औपचारिकतामा सीमिति पारिनु हुँदैन । प्रतिपक्षी र अन्य दलसहितको सहभागितामा गरिने निर्णयको स्वामित्वको दायरा फराकिलो हुँदा र पारदर्शिता बढ्दा सरकारलाई नै फाइदा पुग्छ ।’

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको परिषद्मा सरोकारवालामन्त्री, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति, गृहसचिव र विपद् व्यवस्थापनमा अनुभव हासिल गरेका ३ जना विज्ञ व्यक्ति सदस्य रहने प्रावधान छ । कानुनअनुसार परिषद्ले नै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ ।

परिषद्को बैठक अध्यक्षले बोलाउँदा मात्रै बस्छ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने, गृहमन्त्री नेतृत्वको कार्यकारी समिति र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नीतिगत मार्गनिर्देशन गर्ने, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी परिषद्कै हो तर ती सबै काम यतिबेला उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिबाट भइरहेका छन् ।

विपद् व्यवस्थापन ऐनले कुनै पनि महामारी, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंकलाई पनि विपद्को सूचीमा राखेको छ ।

पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वास्थ्यकै कारण उपप्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो जिम्मेवारी तोकेको हुनुपर्ने बताए । ‘उच्चस्तरीय समितिबाट अहिले भइरहेका काम बेठीक त होइन, ठीक ठीकै भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर विपद्का बेला व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री नेतृत्वको परिषद् नै हो ।’

गृहमन्त्री नेतृत्वको कार्यकारी समितिले लिएका निर्णय कार्यान्वयन तहमा लैजान राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छ । यसको बैठक केही साताअगाडि गृह मन्त्रालयमा बसेको थियो तर कानुनले दिएको अधिकारअनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने गरी ठोस निर्णय गर्न सकेन ।

विभिन्न ऐन तथा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावलीले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामको प्रमुख जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई तोकेको छ तर यतिबेला तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार गृहले काम गर्न पाएको छैन । गृहमन्त्री नेतृत्वको कार्यकारिणी समितिलाई विपद्का बेला मन्त्रालय र विभाग, अन्य सरकारी निकाय, सार्वजनिक, निजी र गैरसरकारी संस्थाको भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने अधिकार छ । आपत्कालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गराउने, विपद् प्रभावितलाई राहतको व्यवस्थापन मिलाउने, आपत्कालीन उपचारका लागि सार्वजनिक तथा निजी अस्पताल वा संस्था पर्याप्त पूर्वाधार तथा सुविधा व्यवस्था गरी विपद् प्रभावितलाई तत्काल स्वास्थ्य उपचार मिलाउने जिम्मेवारी पनि गृहमन्त्री नेतृत्वकै संरचनाको हो ।

विपद्को समयमा अपनाउने अध्यागमन, भन्सार र क्वारेन्टाइनसम्बन्धी लिनुपर्ने राष्ट्रिय नीतिका विषयमा सरकारलाई यही समितिले सुझाव दिनुपर्ने हो तर ती सबै काम उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गर्दै आएको छ ।

फागुन १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको हो ।

तस्बिरहरु : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय