लकडाउनलाई निरन्तरता दिँदै म्यासिभ परीक्षणा गरौं : मुख्यमन्त्रीहरु
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड– १९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् ।
उनकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कोरोनाविरुद्ध लड्न सबै राजनीतिक दलको साथ चाहिने र त्यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रस्ताव गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले तीनवटै तहमा जनताबाट निर्वाचित सरकारले काम गरिरहेकाले कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी कामका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन नगरिने बताए । शनिबार सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा उनले संयन्त्र प्रस्तावको खुलेरै बिरोध गरे ।
बैठकमा उपस्थित नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कुनै आवश्यकता नरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको प्रष्ट दृष्टिकोण रहेको बताए । ओलीको भनाई थियो– ‘केन्द्रमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जनताबाट निर्वाचित सरकारले काम गरिरहेको छ । जनताबाट निर्वाचित संयन्त्रले नै काम गर्ने होइन र ? कहाँबाट अर्को विकल्पको कुरा आयो । त्यो बेठीक हो । स्वीकार्य हुन्न ।’
मुख्यमन्त्रीहरुले कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन नै एकमात्र महत्वपूर्ण विकल्प रहेकाले यसलाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाए । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राइले लकडाउनलाई थप कडाई गर्न, यसलाई निरन्तरता दिन, बाहिरी मुलुकबाट आवातजावतलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न, भारतसँगको सीमामा थप सतर्कता अपनाउन र आन्तरिक आवाजाहीलाई पनि रोक्न मुख्यमन्त्रीहरुले सुझाएको जानकारी दिए । लकडाउनलाई निरन्तरता दिएर एकैपटक ‘म्यासिभ’ रुपमा कोरोनाको परीक्षण थाल्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीको आग्रह थियो ।
मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव रहेको तर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । स्वास्थ्य सम्बन्धी समाग्रीका खरीदका लागि तिव्र गतिमा प्रक्रिया अगाडि बढी सकेकाले केही दिनभित्रै प्रदेशहरुमा अवश्यकताको पहिचान गरी ती समाग्री पठाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
