फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रका खर्च कटाएर कोभिड–१९ ले सिर्जित संकटमा उपचार, राहत र सुरक्षा प्रयोग गर्न माग
काठमाडौँ — जीवन सुरक्षाका लागि सरकारले भरपर्दो योजना र कार्यक्रम नल्याएको भन्दै निजी अस्पताल कोभिड–१९ संक्रमतिको उपचारमा हच्केका छन् । अन्य रोगले थलिएका बिरामीले समेत निजी अस्पतालमा उपचार नपाउने अवस्था छ । यस्तो बेला विज्ञहरूले भने फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रका खर्च कटाएर कोभिड–१९ ले सिर्जित संकटमा उपचार, राहत र सुरक्षाको भरपर्दो योजना अघि सार्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमार्फत ६ करोड रुपैयाँका दरले खर्च हुने बजेट कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने चौतर्फी माग आइरहेका बेला वर्तमान र पूर्वविशिष्टहरूको सुविधा कटौतीका पक्षमा पनि आवाज उठेको छ । सत्तारूढ र विपक्षी दलकै नेताहरूले समेत यसतर्फ सरकारको ध्यान खिचिरहेका छन् ।
छिमेकी भारतमा चैत २४ गतेबाट लागू हुने गरी एक वर्षका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल र सबै सांसदको ३० प्रतिशत कटौती गरिएको छ । सांसद विकास कोष पनि २ वर्षका लागि निलम्बन गरिएको छ ।
पूर्वसचिव मोदराज डोटलले भारतमा जस्तै यहाँ पूर्व तथा वर्तमान विशिष्टको आफ्नो सेवा सुविधा कम्तीमा एक वर्षका लागि कटौती गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘विशिष्टहरूको अतिरिक्त सेवासुविधा कटौती नगर्ने तर संक्रमणविरुद्धको लडाइँमा उच्च जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको सेवासुविधा कटौती गर्ने काम सरकारको बेबकुफी हो,’ उनले भने ।
पूर्वसचिव डोटेलले सुरक्षा खतराका नाममा अगुवा, पछुवासहितको सुविधा तत्काल हटाएर अन्यन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिए । पूर्वविशिष्टहरूले लिँदै आएको सुरक्षा सुविधामा राज्यकोषको करोडौं रकम दुरुपयोग भइरहेको उनले बताए । ‘भारतमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुरक्षा हट्न सक्छ तर यहाँ २० वर्षअघि गृहमन्त्री भएकादेखि २ वर्ष अघिसम्मकाले एउटै सुविधा लिएका छन् । यो दुरुपयोग नै हो,’ उनले भने, ‘राज्यको सुरक्षाकर्मीलाई विशिष्टका भात पकाउनेदेखि, कपडा धुने, घर सफा गर्ने, गाडी चलाउने काममा प्रयोग गरिएका छन् । त्यस्ता सुरक्षाकर्मीलाई छुटाएर सडकमा ल्याउनुपर्छ । अहिले सडकमा सुरक्षाकर्मी चाहिएको छ ।’
पूर्वविशिष्टको सुविधा र सुरक्षा खतराका नाममा राज्य शक्तिको दोहनलाई रोक्ने प्रयास नभएका होइन । बेलाबखत यस्ता सुविधा रोक्नुपर्ने आवाज उठे पनि व्यवहारमा पूर्वराष्ट्रपतिदेखि, पूर्वमन्त्री र पहुँचवाला सांसदसम्मले सुरक्षाकर्मी लिने गरेका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिकी सभापतिसमेत रहेकी नेकपा नेतृ शशी श्रेष्ठले केही समयअघि यस्तो दुरुपयोग रोक्ने प्रयास गरेकी थिइन् । गृहमन्त्री, गृहसचिवसँग बारम्बार छलफल गर्दै आएकी उनले कानुन निर्माण गरेरै यस्ता दुरुपयोग रोक्नुपर्ने बताइन् । ‘अहिलेको संकटका बेला त यस्ता खालका दुरुपयोग राज्यले तत्काल रोक्नुपर्छ तर सामान्य अवस्थामा पनि राज्य शक्ति र स्रोतको दोहन गर्न मिल्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा आफैंले यस्तो सुविधा कटौतीको घोषणा गर्नुपर्छ ।’
श्रेष्ठले साँच्चै सुरक्षा खतरा रहेको नरहेको पहिचान गरी सरकारले निर्णय लिनुपर्ने समेत बताइन् । ‘सुरक्षा खतरा रहेका विशिष्टका लागि थप सुरक्षाकर्मी पनि थप्नुपर्ला तर सबैका लागि यस्तो अवस्था छैन, शोअपका लागि अगुवा–पछुवा राखेर ट्याँटुँ पारेर हिँड्न आवश्यक छैन,’ उनले भनिन्, ‘कारागारमा गाडी नभएर बिरामी कैदीलाई अस्पताल लैजान पनि मुस्किल छ । सीमामा जनशक्ति चाहिएको छ । त्यस्तो जनशक्ति र सुविधालाई अत्यावश्यक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ ।’
कांग्रेसका १२ युवा नेताले समेत पूर्वविशिष्टहरूको सेवासुविधा कटौती गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले त्यस्तो सुविधा कटौती गरेर कोभिड–१९ नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्नका लागि सरकार र पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले कानुनले दिएको भन्दा बाहिरको सेवा सुविधा फिर्ता लिन सार्वजनिक अपिल नै गरेका छन् । ‘कानुनले दिएको भन्दा बाहिरका लिइरहेका सबै सेवासुविधा फिर्ता गर्नुहोस् र अरूको पनि फिर्ता गराउनुहोस् र आइन्दा यस्तो गल्ती नगर्ने सार्वजनिक वाचा गर्नुहोस्,’ पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सुरक्षा खतराका नाममा लिएको अनधिकृत र अतिरिक्त सुरक्षा हटाउनुहोस् । नागरिकसरह प्रस्तुत हुनुहोस् ।’ पोखरेलले पूर्वविशिष्टका नाममा राज्यले बर्सेनि खर्च गर्ने करोडौंको रकम कटाएर कोभिड–१९ नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि सांसदहरूलाई दिएको विकास खर्चको कोष रोक्न र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसदहरू, संवैधानिक अंगका सबै सदस्यको तलब तथा भत्तामा २५ प्रतिशत कटौती गर्न प्रस्ताव गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई प्रतिमहिना एकमुष्ठ ७५ हजार, गाडी, चालक, २ सय ५० लिटर पेट्रोलसहित मर्मत खर्च, १ लाख ३० हजार घरभाडा, चार जनाको स्वकीय सचिवालयको सुविधा दिँदै आएको छ । पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई प्रतिमहिना एकमुष्ठ ५० हजार रुपैयाँ, तीन जनाको सचिवालय, गाडी, चालक र २ सय ५० लिटर पेट्रोल र मर्मत खर्च तथा घरभाडाबापत प्रतिमहिना ७५ हजार रुपैयाँ सुविधा दिँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पटके निर्णयबाट यस्तो सुविधा दिइएको हो । जबकि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाको राजधानीमा आफ्नै सुविधासम्पन्न घर छ ।
सरकारले सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई गाडी, चालक, प्रतिमहिना २ सय ५० लिटर पेट्रोल, मर्मत खर्च तथा सबै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई गाडी, चालक, प्रतिमहिना २ सय लिटर पेट्रोल र मर्मत खर्च र एक जना अर्दली सुविधा दिँदै आएको छ ।
सरकारले पूर्वसभामुखद्वय सुवास नेम्वाङ र ओनसरी घर्तीलाई गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च र चालक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पूर्वसभामुखद्वय रामचन्द्र पौडेल र कृष्णबहादुर महरालाई गाडी र मर्मत खर्च दिइएको छ । पूर्वसभामुखद्वय दमननाथ ढुंगाना र तारानाथ रानाभाटलाई भने यस्तो सुविधा दिइएको छैन ।
