कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संक्रमण भित्रिइसक्दा हामी के गर्दै थियौँ ?

कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न सरकारले पर्याप्त समय नपाएको होइन तर बलियो तयारीमा समय खर्च गर्नुपर्ने बेला सरकार अरू नै मुद्दामा केन्द्रित भइरहेको थियो ।
संक्रमणविरुद्ध लड्ने समयमा सरकार सञ्चालन गर्ने दलभित्र एमसीसीको विषयमा विवाद हुर्किरहेको थियो । विश्वका डेढ दर्जन देशमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको खबरबारे प्रतिपक्ष दल पनि बेखबरजस्तै देखिन्थ्यो ।
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण देशभित्र बढिरहँदा सरकारले पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरणहरु खरिद गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी इन्टनरनेसनलसँग गरेको सम्झौता रद्द भएको एक साता कटिसक्दा पनि आवश्यक सामग्री कहाँबाट कसरी ल्याउने भन्ने निक्र्यौल भइसकेको छैन ।

जबकि कोरोना संक्रमणसँग जुध्न गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीका निम्ति सरकारले मनग्गे समय पाएको थियो । संक्रमणको विश्वव्यापी फैलावट सुरु भइसक्दा हामी के कुरामा अल्झिरहेका थियौं भन्ने प्रश्न यतिबेला पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । चीनको वुहानमा फैलिएको संक्रमण कोरोना भएको पुष्टि गत पुस १ मै भएको थियो । यस्तो पुष्टि भइवरी संक्रमण अन्य देशमा फैलिन थालिसक्दा पनि सरकारी तवरमा यसबारे छलफल सुरु भएको थिएन । जबकि पुस २४ मा चीनको वुहानबाट नेपाल आएका एक युवामा माघ १० गते संक्रमण पुष्टि भइसक्दा पनि सरकारले कोरोनालाई गम्भीर रूपमा लिएको थिएन ।


संक्रमण पुष्टिको करिब डेढ महिनापछि र नेपालभित्रै संक्रमण पुष्टि भएको दुई दिनपछि माघ १२ मा मात्रै चीनमा फैलिएको संक्रमणले नेपालका कस्तो असर पार्ला भनेर प्रधानमन्त्रीसहित गृह, परराष्ट्र र स्वास्थ्यमन्त्रीसहित छलफल भएको थियो । उक्त छलफलले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै आउने यात्रुको निगरानी गर्न चिकित्सकसहितको हेल्थ डेस्क २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको थियो । जबकि नेपालमा यस्तो छलफल चलेका दिन चीनमा मात्रै ७ सय ६९ र विश्वभर २ हजार ८ सय १ संक्रमित पुिष्ट भइसकेको थियो ।

सरकारले ढिलो गरी संक्रमणबारे छलफल चलाए पनि यसबारे गम्भीर निर्णयहरू समयमै लिन सकेन । विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेकै दिन माघ १६ मा छिमेकी भारतमा कोरोना संक्रमणको पहिलो पुष्टि भएको थियो । तर विश्वव्यापी महामारी र छिमेकमा सुरु भएको संक्रमणले पनि सरकारलाई गम्भीर बनाएको थिएन । माघ १९ मा चीनबाहिर फिलिपिन्स र माघ २० मा अमेरिकामा संक्रमणको पहिलो पुष्टि भइरहेका बेला सरकारभित्र भने अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत दिने भनिएको अनुदान लिने कि नलिने भन्नेबारे बहस चर्किरहेको थियो । माघ २० मा नेकपाले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गरेको थियो ।


बाँकी विश्वमा के भइरहेको छ र त्यसअनुरूप हामीले कस्तो तयारी गर्नुपर्छ भन्नेबारे सरकारको चासो र चिन्ता संक्रमण विश्वव्यापी भइसकेको धेरै पछि मात्रै सुरु भएको देखिन्छ । कतिसम्म भने फागुन ६ गते विश्वका १२ भन्दा धेरै देशमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो तर त्यसै दिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भने नेपाल कोरोना भाइरसमुक्त क्षेत्र रहेको सन्देशमूलक श्रव्यदृश्य सामग्री अंग्रेजी, चिनियाँ र हिन्दी भाषामा तीन दिनभित्र तयार गरी व्यापक रूपमा सम्प्रेषित गर्ने व्यवस्था मिलाउनेबारे नीतिगत निर्णय गरिरहेको थियो । त्यसो त पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना भाइरसमुक्त देश घोषणा गरेर विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए ।


फागुन ७ मा इरानमा र त्यसको दुई दिनपछि इटालीमा कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमै फैलिई आउटब्रेकको अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यतिबेला पनि नेपालले भने ती देशका नागरिक र उक्त देशलाई ट्रान्जिट हुँदै आउनेहलाई निर्बाध नेपाल भित्र्याइरहेको थियो । अध्यागमन विभागका अनुसार माघ १८ देखि फागुन १५ को बीचमा मात्रै १७ इरानी र २ सय १९ इटालियन नेपाल आएका थिए । कोरोनाको महामारी तीव्र रूपमा फैलिरहँदा प्रधानमन्त्री कार्यालय भने प्रधानमन्त्रीको जन्मोसत्व भव्य बनाउने तयारीमा जुटिरहेको थियो । इटालीमा आउटब्रेक भएको भोलिपल्ट त प्रधानमन्त्री जन्मघर तेह्रथुमको आठराईमा हेलिकप्टरबाट लगिएको केट काटेर जन्मोत्सव मनाइरहेका थिए ।


फागुन २० मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना संक्रमणसंग लडन मेडिकल सामग्रीको उत्पादनमा ४० प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने र विश्वमा ८९ करोड मास्क, ७६ करोड पन्जा आवश्यक रहेको भनाइ सार्वजनिक गर्दा पनि पहिलो संक्रमण पुष्टि भइसकेको नेपालले कुनै तयारी थालेको थिएन । यो दिनसम्म पनि नेपालमा संक्रमण फैलिएका आवश्यक पर्ने उपकरण र जनशक्तिको हिसाब पनि सरकारी तवरबाट भइरहेको थिएन । बरु सोही दिन मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकले मास्क, सेनिटाइजरजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति गर्न आयात तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दै त्रिवि विमानस्थललगायतका नेपाल प्रवेश नाकामा उपकरणसहित स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने र यात्रुहरुको ज्वरो मापन प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको थियो ।


निर्णय गर्ने तर त्यसको द्रूत कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको पुरानै शैली हो । कोरोना संक्रमणको घटनामा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरियो । फागुन २८ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना प्रकोपलाई महामारी घोषणा गरेकै दिन कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सर्वदलीय बैठक डाकेको थियो । उक्त बैठकमा संक्रमणको प्रवेश हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन छलफल भएको थियो । जबकि यही दिन अमेरिकाले २६ युरोपेली देशलाई आफ्नो देश छिर्न प्रतिबन्ध लगाइसकेको थियो ।


कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभरि १० हजारको मृत्यु तथा इरानमा मात्रै ८ सय ५३ को मृत्यु र १४ हजार ९ सय ९१ संक्रमित भइसक्दा चैत ७ गते सरकारले मध्यरातिदेखि वैशाख ४ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्दको निर्णय गरेको थियो । संक्रमणको विश्वव्यापी रफ्तारलाई नेपालले नजरअन्दाज मात्रै गरिरहेको थिएन, त्यसबारे जिम्मेवार मन्त्रीहरू नै हल्का ढंगले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । चैत ८ गते इटालीमा कोरोना संक्रमणबाट ४ हजार ८ सय २५ को मृत्यु र ५३ हजार ५ सय ७८ संक्रमण पुष्टि भएको दिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले स्याङ्जा पुगेर नेपालीमा कोरोना रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता भएको अप्रमाणित तथ्यको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेकी थिइन् ।


ढिलो गरी सरकारले चैत १० मा एक साता लामो लकडाउन घोषणा गरेको थियो । यस्तो घोषणाको चार दिनपछि अर्थात् १४ गते स्वास्थ्य सेवा विभागले मेडिकल सामग्री खरिदको कुनै अनुभव नभएको ओम्नी इन्टरनेसलसँग अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । जबकि सम्झौताको दिनसम्म नेपालमा ४ जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसकेको थियो । गुपचुप रूपमा गरिएको सम्झौताअनुसार ओम्नीले समयमै सामान ल्याउन नसकेपछि र विभागलाई नै गुमराहमा राखेर अत्यन्तै महँगो मूल्य राखेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि १९ चैतमा विभागले ओम्नीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । जुन दिन पाँचौं व्यक्तिमा कोरोनो संक्रमणको पुष्टि भएको थियो । संक्रमणको जोखिम फैलिन सुरु गरेपछि सरकारले चालेको पहिलो कदममै ठेस पुगेकै दिन संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरसले कोरोना महामारी दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पनि भयानक भएको टिप्पणी दिएका थिए । संक्रमणबाट विश्वभरमा ५० हजारको मृत्यु भएलगत्तै उनको त्यस्तो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।


फागुन १५ मा जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका निर्देशक ट्रेडोस एडानो गेहब्रेयसले कुनै पनि मुलुकले कोभिड १९ आफ्नो देशमा भित्रिन्न भनेर सोचे गम्भीर गल्ती हुन्छ भनेर बताएका थिए । कोरोना संक्रमण ५० देशमा फैलिएको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन संगठनले विश्वव्यापी सन्देश दिइरहेको थियो तर यस्तो सूचनालाई बेवास्ता गर्दै फागुन २९ गते मात्रै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारले विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्न नसकिने भन्दै आफैं क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । अनि ट्रेडोसको भनाइ सार्वजनिक भएको तीन दिनपछि मन्त्रिपरिषद्ले रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वमा नौ जना मन्त्री सम्मिलित ‘कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ बनाएको थियो ।


कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न सरकारले पर्याप्त समय नपाएको होइन तर जतिबेला कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्न बलियो तयारीमा समय खर्च गर्नुपर्ने थियो, त्यतिबेला सरकार अरू नै मुद्दामा केन्द्रित भइरहेको थियो । संक्रमणविरुद्ध लड्ने समयमा सरकार सञ्चालन गर्ने दलभित्र एमसीसीको विषयमा विवाद हुर्किरहेको थियो । इरान र इटालीमा कोरोना आउटब्रेक भएकै समयमा प्रधानमन्त्रीका निकट रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा राहदानी छपाइ प्रकरणको भ्रष्टाचारमा मुछिएर बर्खास्त भएका थिए । प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मन्त्रीको यस्तो बहिर्गमनबाट सरकार प्रतिरक्षात्मक बनिरहेको थियो । कतिसम्म भने इरानमा कोरोना आउटब्रेक भएको फागुन ७ मा सरकार हाँकिरहेको दलभित्रबाट जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भइरहेका थिए ।


विश्वका डेढ दर्जन देशमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको खबरबारे प्रतिपक्ष दल पनि बेखबरजस्तै देखिन्थ्यो । फागुन १३ मा त प्रतिपक्षी कांग्रेसले गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणबारे छानबिन हुनुपर्ने माग जोडतोडले उठाइरहेको थियो । जबकि फागुन १३ मै कोरोना संक्रमणबाट एसियाबाहिर फ्रान्समा एकको मृत्यु भइसकेको थियो भने विश्व स्वास्थ्य संगठनका निर्देशक ट्रेडोस एडानो गेहब्रेयसले कोरोनाविरुद्ध लड्न कोष वृद्धि गर्न जरुरी रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहारिरहेका थिए । बाँकी विश्वमा भइरहेका घटनाप्रतिको चर्को बेवास्ता र आफ्नै आन्तरिक मुद्दामा अल्झिरहने संस्कारले कोरोनाविरुद्ध लड्ने पर्याप्त समय सरकारले ख्यालख्यालमै गुमायो । यतिबेला देश महामारीको सन्निकट भइसक्दा पनि कहाँबाट आवश्यक मेडिकल उपकरण ल्याइने हो र कहिलेसम्म नेपाल आइपुग्ने हो भन्ने प्रश्न अनिश्चय बनेको छ । प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ ०९:४२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टंगालको आँखा छल्न भद्रकालीको बाटो !

स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षमतालाई कोरोना भाइरसभन्दा धेरै मन्त्रिपरिषद्मा देखिएको निष्ठाको संकटले गाल्ने देखिएको छ
सफल घिमिरे

सरकारले कोरोना नियन्त्रणका सामग्री किन्ने जिम्मा घुमाईफिराई सेनालाई नै दिइछाड्यो । सेनाले खरिदको घोडा दौडाउन थालिसक्यो, तर त्यसको गति र दिशा गलत भए सम्हाल्ने लगाम सरकारसँग छैन ।

यो पहरेदारी न अख्तियारले गर्न सक्छ, न त गैरसैनिक कुनै निकायले । यसरी गोप्य र मनमौजी बाटोबाट स्वास्थ्य सामग्री किन्न खोज्दा सिंहदरबारको इमानमै प्रश्नचिह्न ठडिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्षमतालाई कोरोना भाइरसभन्दा धेरै मन्त्रिपरिषद्मा देखिएको निष्ठाको संकटले गाल्ने देखिएको छ ।
कस्तो अवस्था परे गैरसैन्य काममा सेनालाई खटाइन्छ ? संकटसँग जुझ्न जनशक्ति नपुगे अथवा छरितो परिचालन आवश्यक ठहरिए । तर अर्बौं रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री कारोबारमा पनि सेनाको शरण पर्नुका दुई मात्र अर्थ छन् । कि नागरिक निकाय अकर्मण्य भइसके, कि त मन्त्रीगणले सेनाको ‘क्यामोफ्लेज’ मा दुष्कर्म लुकाउन चाह्यो ।
महाप्रलयमा सेनाको सहारा निश्चित कारण र चरणमा खोजिन्छ । जस्तै, आततायी आक्रमणले नागरिक निकायको अस्तित्व नै सकिए वा काम गर्नै नसक्ने बनाइदिए । वा, भुइँचालो र बाढीजस्तो आकस्मिक आपत्मा जनशक्तिको तत्काल र स्फूर्त परिचालन गर्नुपरे । धेरै मुलुकमा चाहिँ सेना स्वास्थ्य संस्थाको सहायक बनेर कोरोनासँग लड्दै छन् । जस्तै, चीनमा सेनाले अस्पताल चलायो । दक्षिण कोरियामा सैनिकहरूले नै बाटाघाटाका कीटाणु मार्दै हिँडे । कारण हो, चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठन हुँदा आपत्विपत्मा सेना चुस्तसँग परिचालित हुन सक्छ ।

सिद्धान्ततः सेना खरिद प्रक्रियामा अरूभन्दा पोख्त निकाय पनि होइन । सेनालाई बन्दुकको गोलीदेखि औषधिको गोलीसम्म खरिद गर्ने बेलगाम जिम्मा दिने मुलुकले टाउकामा हात राख्नुपरेको छ । जस्तै, रुसमा सेनाका खरिद–बिक्रीमा राजनीतिक निगरानी नहुँदा भ्रष्टाचारले शिखर छोएको र लुटतन्त्र मौलाएको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । बंगलादेशमा पनि सैन्य खरिदलाई खुकुलो छोडिँदा विज्ञापन, ‘स्पेसिफिकेसन’, छनोट मापदण्ड आदि कमसल देखिएका थिए । दुर्नियतले टेन्डर अवधि नै छोटो बनाइएका थिए । इन्डोनेसियामा सरकार घरीघरी सेनाकै भर पर्दा अधिकांश गैरसैन्य खरिदमा पनि सेनाले अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न थालेको थियो ।

केही मुलुकमा सैन्य निकायका उद्देश्य सफा थिए, तर ठूला खरिदमा तिनको अनुभव कम थियो । कमजोरी सानो थियो, तर तिनले असर विराट् बेहोर्नुपरेको थियो । जस्तै, बेलायतमा सैन्य निकायले गरेको खरिद सम्झौतामा प्रक्रियागत त्रुटि भइदिँदा सरकारलाई ३६ अर्ब पाउन्डको आर्थिक दायित्व थपिएको थियो । आर्थिक हानि नियोजित होस् या अप्रत्याशित, सेनाले गर्ने खरिदलाई बेलगाम छोड्नु हुँदैन भनी केही मुलुकले नागरिक लेखाजोखा बिस्तारै सुरु गरेका छन् । अर्जेन्टिना, कोलम्बिया, दक्षिण कोरिया र टर्की यसका उदाहरण हुन् ।

सैन्य सामग्री खरिद गर्दाचाहिँ सेनालाई अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी छानबिनको घेरामा नराखिनुका केही अन्तर्राष्ट्रिय कारण छन् । जस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा गोपनीयताको उच्च महत्त्व हुन्छ ।

सुरक्षा सामग्रीमा सेनाको विज्ञता पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ जनता र राज्यकै अस्तित्वमाथि चुनौती आउँछन् । त्यस्तो बेला पहिलो घेरामा सेना उभिनुपर्छ, उसका आवश्यकता आकस्मिक हुन्छन् । अन्तरदेशीय युद्धजस्ता ठूला संकटमा ढुवानी ठप्प भएको हुन्छ, जनशक्ति पाइँदैन, त्यस्ता समयमा सेनाले युद्धगतिमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सैन्य सामग्री खरिदमा झमेलारहित अधिकार दिँदा प्रभावकारिता बढ्ने आशा हुन्छ । अहिलेको महामारी अद्वितीय चुनौती त हो, तर यति बेलासम्म सेना नै प्रथम विकल्प होइन ।

अहिले स्वास्थ्य सामग्रीको अन्तर–सरकारी खरिद (जीटुजी) मा सेनालाई किन निर्विकल्प रूपमा अघि सारिँदै छ त ? हामीलाई चाहिएका सामान चीन सरकारले उत्पादन गर्छ भन्ने स्पष्ट छैन । चिनियाँ निजी कम्पनीबाट खरिद गर्ने हो भने त्यो जीटुजी नै भएन । चीन सरकारले नै बेच्ने हो भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत जीटुजी खरिद गरी ल्याउन रोक्ने केही देखिँदैन । यदि सेना मिसिँदा ढुवानी छरितो हुने हो भने त्यसको मात्र संयोजन उसलाई गर्न दिए पुग्छ । तर खरिद–वितरणको कारोबार नै सेनामार्फत गराउन खोज्नु अख्तियारको आँखा छली जस्केलोबाट सामान भित्र्याउनु हो ।

सार्वजनिक खरिदको गतिलो प्रणाली भएको सरकारमा त्यस्तो निर्णय गर्ने पदमा पुग्न सम्बन्धित तालिममा पोख्त ठहरिनुपर्छ । ठूला खरिद प्रक्रिया छन् भने केन्द्रीय वित्तीय निकाय (जस्तै, अर्थ मन्त्रालय) को रोहबरमा खरिदकर्ता निकाय (जस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालय) ले प्रक्रिया सम्पन्न गर्छ । हामीकहाँ पनि सार्वजनिक खरिदका नियम र प्रणाली स्पष्ट छन् । यसको एउटा चक्र पनि हुन्छ ः नीति तथा योजना, बजेट निर्माण, निर्णय कार्यान्वयन र अनुगमन तथा नियन्त्रण । सेनाको मामिलामा त अनुगमन तथा नियन्त्रणको तत्त्व नै हराउँछ । बदमासी भए छानबिन गर्न उसका केही आन्तरिक अंग छन्, तर तिनमाथि जनताको प्रत्यक्ष निगरानी हुँदैन । तसर्थ सेनालाई जेका लागि तालिम र स्रोत दिएका छौं, त्यही अह्राउने हो । खरिदकै जिम्मा दिनुपरे सैन्य सामग्रीमा सीमित राख्ने हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले खरिद प्रक्रिया फत्ते गर्न सकेनन् भने अर्को कर्मचारी ल्याउने हो, मन्त्रालय नै अर्को ल्याउने होइन ।

हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको हातगोडा नै लुलो भएको (वा बनाइएको) लक्षण अहिलेबाट देखिएको होइन । वुहानबाट ल्याइएका नेपालीलाई उपचार गर्न सेनाले प्रशंसनीय भूमिका खेल्यो । तर त्यति बेलैदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्नो क्षमता देखाउन चुक्यो । सरकारी अस्पताल आफैं आईसीयुमा सुतेजस्ता देखिए । निजीचाहिँ नाफा नआउने काममा अघि नै सरेनन् । त्यो ‘भ्याकुम’ मा सेना उभियो, जुन अपेक्षित थियो । तर हिजोआज सजिलो हुने तर्कमा जहाँसुकै सेनालाई अघि सारिएको छ । शक्ति विविधीकरणका दृष्टिले यो सुखद संकेत होइन । यसबाट गैरसैन्य निकायहरूको खारिने अवसर घटिरहेको छ ।

हामीकहाँ सायद अब सेनाले पानपसल मात्रै खोल्न बाँकी रह्यो ! जे काममा पनि सेनालाई अघि सार्दा सरकारमाथि उसको ‘बार्गेनिङ क्यापासिटी’ पनि बढेको छ । त्यसमाथि अब उसले मागेरभन्दा पनि हामी आफैंले थोपरेर गैरसामरिक जिम्मेवारी दिने चरणमा पुगिसकेका छौं । यो प्रक्रियामा अन्तर्निहित उद्देश्यका हाँगा र जराहरू कलुषित
देखिएका छन् । हामी बिस्तारै यस्तो प्रणाली बनाउँदै छौं जहाँ सैनिक हेलिकप्टर किन्न मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै पैसा जुटाउँछ, तर गाउँमा अस्पताल बनाउनुपर्‍यो भनेचाहिँ महायज्ञको कचौरा थाप्नुपर्छ । आखिर कहिलेसम्म निरीह बनाइरहने गैरसैनिक निकायहरूलाई ? त्यो पनि सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि ।

ससाना गैरसैन्य समस्यामा पनि सरकारले सेनाकै मुख ताक्दा प्रधानसेनापतिलाई सायद गर्व हुँदो हो । कोरोना चरमोत्कर्षमा पुगे के गर्ने भन्ने आन्तरिक तयारी र वुहानबाट ल्याइएका नेपालीको सफल ‘क्वारेन्टाइन’ तथा व्यवस्थापन गरी सेनाले प्रशंसा कमाएको छ । उसले यो विपत्मा बनाएको उज्यालो छविलाई धमिलिन दिनु हुँदैन ।
महाप्रलयको कालो बादलले जनता त्राहिमाम् हुँदा खाँचोचाहिँ बलियो मुटु र सफा नियत भएको कार्यकारी प्रमुखको परेको छ, जसले कोरोना नियन्त्रणका सामग्री ल्याउन ‘क्लिनडिल’ गर्ने हिम्मत देखाउन सकोस् । हामीकहाँ अभाव महामारी नियन्त्रण सामग्रीको हैन, निष्ठा भएको आँटिलो नेतृत्वको हो ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७६ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×