कोरोनाबारे अफवाह फैलाउनेलाई कडा कारबाही गरिने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोनाबारे अफवाह फैलाउनेलाई कडा कारबाही गरिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले कोरोनाबारे अफवाह फैलाउनेलाई कडा कारबाही गर्ने भएको छ । कोरोना संक्रमणको विषयलाई लिएका सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यमहरुमा भ्रम सिर्जना हुने खालका गलत सूचनाहरु दिए सरकारले कारबाही गर्ने जनाएको छ । 

बुधबार उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेको अध्यक्षतामा बसेको कोभिड-१९ संक्रमण,रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।


निर्णयको १५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ,'सर्वसाधारण नागरिकलाई भ्रम सिर्जना हुने गरी कुनै पनि सञ्चार माध्यम(सामाजिक सञ्‍जाल समेत)बाट गलत अभिव्यक्ति दिएमा विद्यमान कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने छ ।'

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७६ १६:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना प्रभाव : २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन सरकारको निर्देशन

५० भन्दा बढी मुलुकबाट आवागमन प्रतिबन्ध
पछि पर्न सक्ने असरलाई ख्याल गरेर अहिले पूर्वतयारीका रूपमा निर्णय गरिएको हो । निर्णय पालनामा सबै नागरिक स्वअनुशासित हुनुपर्छ । – ईश्वर पोखरेल, उपप्रधानमन्त्री
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सरकारले कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) को संक्रमण रोकथामका लागि २५ जनाभन्दा बढी मानिसको जमघट गर्न रोक लगाएको छ । अत्यावश्यक काममा बाहेक आवतजावत र हिँडडुल नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले बुधबार सांस्कृतिक, सामाजिक र त्यस्तै कार्यमा पार्टी प्यालेस, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चजस्ता धार्मिक र सार्वजनिक स्थलहरूमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन नदिने निर्णय गरेको हो । यसमा अनुगमन गर्न गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।

सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्र, रंगशाला, खेल स्थल, जिम, हेल्थ क्लब, म्युजियम, स्विमिङ पुल, मनोरन्जन स्थल, डान्सबार तथा क्लब लगायतलाई वैशाख १८ सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसको अनुगमन गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । केन्द्रीय मन्त्रालयदेखि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसमेतले हरेक क्रियाकलापको अनुगमन गर्नेछन् ।

कोभिड–१९ व्यक्तिगत सम्पर्कबाट बढी सर्ने भएकाले आउजाउ र ठूला भेलामा कडाइ गर्ने निर्णय गरिएको हो । ‘भेला नहुनुहोस्, बाहिर नजानुहोस् भन्ने हाम्रो मनसाय हो,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने, ‘यो निर्णय हामीले जनताको हित र स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर गरेका हौं ।’

समितिले बुधबार योसहित १५ वटा निर्णय गरेको छ । जसमा सार्वजनिक अवागमनदेखि अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्थापन गर्नेसम्मका छन् । ‘पछि पर्न सक्ने असरलाई ख्याल गरेर अहिले पूर्वतयारीका रूपमा निर्णय गरिएको हो । निर्णय पालनामा सबै नागरिक स्वअनुशासित हुनुपर्छ,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसलाई विश्वमै महामारी भनेर घोषणा गरिसकेकाले त्यसप्रति सचेत हुनु सबैको कर्तव्य भएको बताए ।

शुक्रबार (चैत ७) मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी ५० भन्दा बढी मुलुकबाट हुने आवागमनमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पनि भएको छ । युरोपका सबै मुलुक, पश्चिम एसियालगायत खाडी क्षेत्रका मुलुक (कुवेत, बहराइन, साउदी अरब, ओमान, कतार र यूएई), इरान, टर्की, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापानबाट आउने विदेशी र नेपाली नागरिकका लागि वैशाख ३ सम्म आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

समितिले कुनै यात्रुले नेपाल सरकारद्वारा ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेको अवधिको उडानको यात्रा स्थगन गरेको वा वायुसेवा कम्पनीले आफैं उडान रद्द गरेको अवस्थामा हवाई टिकट रद्द गर्दा वा यात्रा मिति परिवर्तन गर्दा कुनै शुल्क नलिने व्यवस्था गर्ने र हवाई टिकट रद्द गर्दा पूरै रकम फिर्ता गर्न सबै वायुसेवा कम्पनीलाई निर्देशन दिने पनि निर्णय गरेको छ । उक्त कार्यको अनुगमन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारले यसअघि नेपालमा आउने सबै विदेशी र गैरआवासीय नेपालीसमेतलाई प्रवेश विन्दुमा दिइने अनअराइभल भिसा चैत १ को मध्यरातदेखि वैशाख १८ सम्म बन्द गरेको थियो । सरकारले सुरुआतमा कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित भएका पाँच मुलुक (इटाली, चीन, इरान, जापान र दक्षिण कोरिया) बाट आएका पर्यटकलाई भिसामा रोक लगाएका थियो । त्यसपछि थप तीन मुलुक जर्मनी, स्पेन र फ्रान्सका पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा नदिने निर्णय गरेको थियो ।

आवागमनमा लगाइएको प्रतिबन्धले आफ्नो मुलुक फिर्ता जान नसकेका विदेशी नागरिकले भिसा अवधिभित्र आवेदन गरे कानुनबमोजिम भिसा नियमित गरिदिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । यस कार्यमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछन् ।
समितिले सार्वजनिक सवारी साधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसारपसार नगर्न/नगराउन यातायात व्यवसायीलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सर्वसाधारण नागरिकलाई भीडभाड गरी यात्रा नगर्न अनुरोध गरिएको छ । यस कार्यको अनुगमन नेपाल प्रहरीले गर्ने भएको छ । सार्वजनिक सवारी साधन चलाउनुअघि प्रत्येक दिन समयसमयमा ‘डिसइन्फेक्सन’ गर्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ । यसको अनुगमन गर्न यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको छ ।

मानिसको बढी जमघट हुने सार्वजनिक महत्त्वका स्थलमा स्थानीय तह (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका) ले निश्चित समयको अन्तरालमा सरसफाइ र ‘डिसइन्फेक्सन’ गर्नुपर्ने भएको छ । यसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासनले समन्वय गरेर अनुगमन गर्नेछन् ।

सरकारले सर्वसाधारण नागरिकलाई भ्रम सिर्जना हुने गरी कुनै पनि सञ्चारमाध्यम (सामाजिक सञ्जालसमेत) बाट गलत अभिव्यक्ति दिए कडा कारबाही गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

यी हुन् निर्णयहरुः

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७६ १६:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×