अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूमाथि महाभियोग लगाउन सांसद गिरीको माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूमाथि महाभियोग लगाउन सांसद गिरीको माग

कांग्रेसलाई गिरीको प्रश्‍न- सरकारसँग लेनदेन गरेर महाभियोग नलगाएको हो ?
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूविरुद्ध प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतका दलहरूले संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले माग गरेकी छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गिरीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले संवैधानिक आयोगले गर्नुपर्ने कार्य गर्नबाट चुकेको बताउँदै महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेकी हुन् । 'संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ ले एक चौथाइ सांसदले अख्तियार प्रमुख र सदस्यहरूले ठीकसँग काम नगरेको खण्डमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन सकिन्छ भनेर अधिकार दिएको छ। प्रतिपक्षीले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता किन गर्न सकेको छैन,' कांग्रेसका नेताहरूले सरकारसँग साँठगाँठ गरेको आशंका गर्दै उनले थपिन्, 'प्रमुख प्रतिपक्षले लेनदेन गरेर महाभियोग नलगाइरहेको हो ? संविधानले अधिकार दिएको छ भने हामीले महाभियोग लगाउनुपर्छ । अदालतमा मुद्दा भएको भए के हुन्छ ? तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाइएकै हो ।'

ललिता निवासको जग्गा किन्‍नेलाई मुद्दा नलगाएर अख्तियारले गैरसंवैधानिक काम गरेको गिरीको भनाइ थियो । 'सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले जमिन फिर्ता गरिदिएकोले र सत्तारुढ दलका ठूला नेताका छोराले जमिन फिर्ता गरेकाले मुद्दा नचलाइएको हो ? उहाँहरूले अपराध स्वीकार गरिसक्नुभएको छ । उहाँहरूलाई कहाँ सोधिनेछ प्रश्न ?', उनले भनिन् ।

जग्गा दलाल शोभाकान्त ढकाललगायतमाथि मुद्दा चल्छ भने यी सर्वोच्चका न्यायाधीश र नेकपाका ठूला नेताका छोरामाथि किन मुद्दा नचलेको भनेर गिरीले प्रश्न गरेकी छन् ।

यो पनिः

प्रकाशित : माघ २८, २०७६ १३:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्याटकाे १० प्रतिशत रकम बैंक खातामै फिर्ता हुने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम बैंक खातामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था सुरुवात गरेको छ । विभागले मंगलबार काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरी बायोमेट्रिक दर्ता र विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरेको हो ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर प्रणालीलाई सुधार गर्न प्रविधिको प्रयोग बढाउने र कर सहभागिता बढाउन भ्याटमा केही छुट दिने नीति लिएको बताए ।

खततिवडाले सरकारको कर नीति बढी राजश्व संकलन गर्ने भन्दा पनि करको दायरा बढाउने, पहुँच बढाउने तथा लगानी मैत्री र व्यवसाय मैत्री कर प्रणालीको विकास गर्नु रहेको बताए । करदतालाई कर बुझाउने क्रममा हुने समस्याको अन्त्य गरी भौगोलिक र प्राविधिक रुपमा पहुँच बढाउने गरी सरकारले कर नीति लागू गरेको बताए ।

कार्यक्रममा राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले करको दायरा बढाउन भ्याटमा ‘क्यास ब्याक’ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने बताए । ढुंगानाले सरकारले पारदर्शी कर प्रणालीको विकास होस, अनुमान योग्य कर प्रणालीको विकास होस, र कारोबारलाई सही ढंगबाट चित्रित गर्न सकियोस भन्ने उद्देश्यले भ्याटमा ‘क्यास ब्याक’को नीति अवलम्बन गरेको बताए । उनले कर प्रणालीको विकासले राजस्व चुहावट कम हुने र अनाधिकृत आर्थिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने आधार तयार गरेको उल्लेख गरे ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक बिनोदबहादुर कुँवरले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को वृद्धिदर ३१ प्रतिशत रहेको र ‘क्यास ब्याक’ गर्ने व्यवस्थाले यसको दायरा अझै बढ्ने बताए । क्यास ब्याक प्रणालीको दायरा बढाउन सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र व्यवसायीहरुसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

एक जना कर अधिकृत बराबर कम्तिमा एक जना व्यवसायी क्यास ब्याक प्रणालीमा आवद्ध गराउने योजना सहित कामलाई अगाडि बढाएको समेत कार्यक्रममा उनले दिए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत विद्युतीय भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिन गरेको व्यवस्था सात महिनापछि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । भ्याट फिर्ता डेबिट र क्रेडिट कार्डबाट हुने भुक्तानीमा नहुने विभागले जनाएको छ । भ्याट फिर्ताका लागि विक्रेता, सेवा प्रदायक, विद्युतीय बिजक सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीहरु विभागको सफ्टवेरमा जोडिनुपर्ने हुन्छ ।

उपभोक्ताले राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त वालेट र मोबाइल बैंकिङबाट हुने भुक्तानीमा भ्याट फिर्ता पाउने छन् । त्यस्तै भ्याट फिर्ताका लागि विक्रेताले विद्युतीय बिलको प्रयोग अनिवार्य गरेको हुनुपर्ने छ । त्यसपछि मात्र उपभोक्ताले आफुले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम तत्काल आफ्नो खातामा फिर्ता पाउनेछन् ।

प्रकाशित : माघ २८, २०७६ १३:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×