परीक्षामा नेकपा : सभामुख गुमाउला कि शिवमाया ?

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आफ्नो आएको अडानमा कायम रहँदै माघ ६ गतेसम्म पनि राजीनामा गरिनन् र सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाइन् भने के होला ? यस्तो अवस्थामा संसदमा झन्डै दुई तिहाई सिट प्राप्त नेकपाले संसदको नेतृत्व गुमाउला ? अनि उपसभामुखलाई राजीनामा गर भन्ने संवैधानिक अधिकार नेकपासँग छ ?

सभामुख पदमा रहेका बेला संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोपपछि कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएको परिस्थितिले यी र यस्ता प्रश्न उब्जाएका छन् ।

तुम्बाहाङ्फे स्वतः आफूलाई नेकपाले सभामुख बनाउनुपर्ने अडानमा छिन्। नेकपाको पूर्वमाओवादी खेमाबाट सभामुख बनेका महराले असोज १४ मा राजीनामा दिएदेखि नै तुम्बाहाङ्फेले पदोन्नति हुनुपर्ने माग सार्वजनिक रूपमा र पार्टीका नेताहरूसँग राख्दै आएकी छन्। पूर्वएमालेबाट समानुपातिक सांसद र उपसभामुख निर्वाचित उनी 'महराले गरेको गल्तीको सजाय आफूलाई नदिन' संचारमाध्यममा र पार्टी नेताहरूलाई भन्दै आएकी छन्। उनले आफू संसद हाँक्न योग्य रहेको भन्दै योग्यताको सूचिसमेत पार्टी नेताहरुलाई बुझाएकी छन् ।

सभामुख आफ्नो पार्टीबाटै हुनेमा नेकपा अडिग छ। संसदीय दलका उपनेता तथा सभामुख पदका दाबेदारसमेत रहेका पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले नेकपाबाहेक पार्टीले सभामुख नपाउने बताउँदै आएका छन्। एकल बहुमत भएको पार्टीले अन्य पार्टीलाई संसदको नेतृत्व दिने कुरा कल्पना पनि गर्न नसकिने उनको भनाइ रहँदै आएको छ।

नेकपाका अन्य नेताहरूले पनि सभामुख नेकपाले पाउने भनिरहेका बेला नेकपाभित्र सभामुख पूर्वएमालेले पाउने कि पूर्वमाओवादीले पाउने भन्नेबारे अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच संघर्ष जारी छ। दाहालले सभामुख पनि पूर्वएमालेलाई दिँदा जम्मै संवैधानिक पद पूर्वएमालेलाई हुने,विगतमा मुख्य पद बाडफाँटका क्रममा सभामुख आफूतिर परेकोले अब पनि उक्त पद आफूले नै पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। पूर्वमाओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूले दाहाललाई कुनै पनि सर्तमा सभामुख नछोड्न दबाब दिइरहेका छन्।

ओलीले चाहना भने आफूलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने छ । महरा सभामुख हुँदा संसदबाट चाहेको जस्तो सहयोग नपाएको अनुभव गरेका उननले नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहेका छन्। सभामुखबारेको छलफलमा 'पार्टी एक भइसकेकाले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्न नहुने' ओलीले तर्क राख्दै आएका छन्।

दुई अध्यक्षबीचमा सभामुख कसले पाउने भन्ने संघर्ष जारी रहेका बेला उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले भने आफूलाई सभामुख बनाउने निर्णय गर्न नेकपा सचिवालयका नेताहरूलाई भनेकी छन्।

तुम्बाहाङ्फेले आफूलाई सभामुख बनाउने निर्णय नगरुन्जेल राजीनामा नदिने बरु सोही पदमा रहेर काम जारी राख्ने बताउने गरेकी छन्। आफूलाई उपसभामुखका रूपमा काम गर्न कसैले नरोक्ने, संसद चलाउन कसैले नरोक्ने र चलाउने क्षमता आफूमा रहेको उनले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएकी छन्। उनले आइतबार (पुस २७ गते) आह्वान गरिएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नै सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेकी थिइन्। भलै नेकपा नेतृत्व भने उनलाई अब बस्नै संसद बैठकको अध्यक्षता गराउने र उपसभामुखबाट सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमा छैन। जसको स्पष्ट संकेत नेकपाले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा उपसभामुखलाई अध्यक्षता गराएपछिका लगातार तीन बैठक स्थगित गरेर दिइसकेको छ।

उपसभामुखले सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएर त्यसमा आफू पनि सहभागी भइ संविधान मिचेको आरोप खेप्ने पक्षमा नेकपा नेतृत्व छैन।

तुम्बाहाङ्फेले सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाए के हुन्छ ?

नेकपा सचिवालयको सर्वसम्मतिको निर्णयलाई उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले चुनौती दिइरहेकी छन्। उनले आफूलाई नै सभामुखको उम्मेदवार निश्चित गरेपछि मात्रै राजीनामा दिने भनिरहेकी छन्। नभए उपसभामुखको रूपमा बैठक संचालन गर्ने वा राजीनामा नदिने उनको अडान छ।

संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नेकपाकी समानुपातिक सांसद (तत्कालीन एमालेबाट) समेत रहेकी तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुख पदबाट राजीनामा नगरी सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएमा नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन नपाउने दलका नेता र कानुन विद्ले बताएका छन्।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको यसअघिको बैठकले नै 'अब बस्ने संसद बैठकको बिजनेस सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने हुनेछ' भन्ने निर्णय गरिसकेको छ।

संविधानको धारा ९१ () मा सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 'प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एकजना महिला हुनेगरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ, ' संविधानमा लेखिएको छ।

संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै दुई पार्टीबीच एकता भएर नेकपा बनेलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदमा माग उठाएको थियो। संसदको हरेकजसो बैठकमा यो विषयमा आवाज उठाएको कांग्रेस सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको भएकोबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि 'न्यायालयले संविधानको ब्याख्या गर्ला र निकास देला' भन्दै शान्त भएको थियो। अहिले संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने उपयुक्त बेला आएको कांग्रेसको भनाइ छ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले यसअघि नै सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले शुरु गरेमा संवैधानिक प्रश्न उठ्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाललाई भनिसकेका छन्। 'सभामुखको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि उपसभामुख पदमा छ भन्ने बुझिन्छ। नभए सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन कार्यक्रम सँगै प्रकाशित हुन्छ। बखेडा गर्ने होइन भने उपसभामुखले राजीनामा गरेर ज्येष्ठ सदस्यबाट निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाए राम्रो हुन्छ। उपसभामुखले सभामुखको प्रक्रिया अगाडि बढायो भने जटिलता उत्पन्न हुन्छ,' लेखकले नेकपाका दलका नेता, अध्यक्ष, उपनेतालाई भनेको कुरा सुनाए।

सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया तुम्बाहाङ्फेले नै अगाडि बढाएमा संविधानले नेकपालाई रोक्ने संवैधानिक कानूनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले बताए। 'उपसभामुनले नै सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको अवस्थामा नेकपाले सभामुख पाउन सम्भव हुँदैन। संविधानले नेकपालाई उम्मेदवार दिन मिल्दै मिल्दैन। जबर्जस्ती गर्‍यो भने त के होला र !' उनले भने, 'संविधानमा नै सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुने स्पष्ट भनेको अवस्थामा उपसभामुखले नै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा नेकपाले उम्मेदवारी दिन मिल्दैन।'

नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि सभामुख र उपसभामुखको विषय उठाएको कांग्रेस बताएका कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएमा वैधानिक नहुने तर्क गरे। 'बहालवाला उपसभामुख नेकपाकै भएको अवस्थामा सभामुखमा उसले उम्मेदवारी नदिने हो भने सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाए हुन्छ। तर नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिएमा भ्यालिड (वैधानिक) हुन सक्दैन,' उनले भने।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका सांसद रामनारायण बिडारी भने सभामुख निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर उपसभामुखले राजीनामा गर्दा नेकपाले उम्मेदवारी दिन पाउने दावी गर्छन् । उनले भने, 'उम्मेद्वारीदिने दिनसम्म राजीनामा दिए हुन्छ। नेकपाका नेताहरू डराएर अहिल्यै राजीनामा गराउनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ। उम्मेद्वारी दिने दिनसम्म पनि नेकपाको तर्फबाट उपसभामुख भएकोले राजीनामा नदिएमा भने नेकपाले सभामुख पद गुमाउँछ।'

नेकपाकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पनि तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा नदिएमा सभामुख पद अर्को पार्टीलाई जाने संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट रहेको बताए।

उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे पूर्वएमालेकी केन्द्रीय सदस्य हुन्। केन्द्रीय सदस्य रहेकै अवस्थामा उनी प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट एमाले कोटाबाट निर्वाचित भएकी थिइन्। त्यसपछि उनी उपसभामुखमा निर्वाचित भइन्।

तुम्बाहाङ्फे उपसभामुख निर्वाचित भएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी एकता भएर नेकपा बनेको हो। तत्कालीन एमाले र माओवादी नेता/कार्यकर्ता स्वतः नेकपाका बने।

सभामुख र उपसभामुखमा निर्वाचित व्यक्ति पार्टी क्रियाकलापबाट अलग हुने संसदीय र राजनीतिक परम्परा छ। यी पदमा जाने व्यक्ति पार्टीका कुनै पदमा बस्दैनन् भने संसदीय दलका बैठकमा सहभागी हुँदैनन्। उनीहरू खुल्ला रूपमा पार्टीगत राजनीतिमा सलग्न हुँदैनन्।

यसको मतलब उनीहरू पार्टी राजनीतिबाट अलग हुन्छन् भन्ने होइन। ती पदमा जानु पहिला र पदमुक्त भएपछि उनीहरू जाने बाटो राजनीतिक दल नै हुन्। त्यो पदमा पुग्न, जिम्मेवारी बहन गर्ने र टिकिरहन पनि पार्टीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन्छन्। उनीहरू त्यो पदमा पुग्नका लागि पनि पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गरेका हुन्छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले पनि ती पदमा जानका लागि दिएको राजीनामाले दल त्याग गरेको नमानिने लेखिएको छ। 'दल त्याग गरेको नमानिनेः प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा प्रदेशसभाका सभामुख वा उपसभामुख निर्वाचित भएको कारण देखाई कुनै सदस्यले सम्बन्धित दलको सदस्यताबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिएमा,' लेखिएको छ।

नेकपा र तुम्बाहाङ्फेसामू तीन विकल्प

नेकपा सचिवालयले पदबाट राजीनामा दिन उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई भनिसकेको छ। उक्त निर्णय नमान्ने जवाफ पनि उनले दुवै अध्यक्ष तथा सचिवालयका सदस्यहरूलाई दिइसकेकी छन्।

आफूलाई नेकपा सचिवालयले 'राजीनामा दिनू' भनेर संविधानअनुसार निर्देशन दिन नमिल्ने तुम्बाहाङ्फेको तर्क छ।

यस्तो अवस्थामा नेकपासामू तुम्बाहाङ्फेका लागि तीनवटा विकल्प छन्:

नेकपाले उपसभामुखलाई नै सभामुख बनाउने निर्णय गर्नसक्छ। पूर्वमाओवादीले सभामुखमा दाबी गरेपछि तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा नगर्न अध्यक्ष ओलीबाटै संकेत गएको हो कि भन्ने अध्यक्ष दाहाल निकटका नेता बताउँछन्। नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन लागिपरेका ओली अन्तिममा तुम्बाहाङ्फेले नमानेकाले उनलाई नै पदोन्नती गरौं न त भन्ने प्रस्ताव पनि ल्याउन सक्छन्। यसले पनि नेकपा र तुम्बाहाङ्फेसामू पहिलो विकल्प भनेको उनको पदोन्नती हो।

पार्टीबाट निर्वाचित भएर उपसभामुख बनाएपछि 'संवैधानिक रूपमा मलाई नेकपाले निर्देशन दिन नसक्ने भएकाले म पार्टीभन्दा माथि हो' भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेकी तुम्बाहाङ्फेलाई सांसदबाट हटाउने विकल्प नेकपासँग छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत संसदमा पुगेकी उनलाई नेकपाले हटाउन सक्छ । त्यसका लागि दलले निर्वाचन आयोगलाई समानुपातिक सूचीबाट हटाउन पत्र लेख्न सक्छ। तुम्बाहाङ्फेले नै त्यो विकल्प खोजे पनि हुन्छ भनेर प्राइम टाइभ टिभीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पार्टीलाई चेतावनीको भाषामा भनेपछि त्यो विकल्प खुला भएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्। संविधानअनुसार सांसद नरहेको व्यक्ति सभामुख वा उपसभामुख पदका लागि अयोग्य हुन्छ।

नेकपासामू तेस्रो विकल्प 'महाभियोग' हो। दलको निर्णय नमान्ने उपसभामुखलाई कुनै कारण देखाएर नेकपाले महाभियोग लगाउन सक्छ। महाभियोग लागेपछि उनी उक्त पदबाट मुक्त हुनेछिन्। यो विकल्प अपनाएर आफूलाई पदमुक्त गर्न पनि तुम्बाहाङ्फेले नेकपालाई जवाफ दिइसकेकी छन्।

नेकपाका नेताहरू भने तुम्बाहाङ्फेले सचिवालयको निर्णयअनुसार राजीनामा दिने विश्वासमा छन्। पार्टीले सभामुखको उम्मेदवार तय गरेपछि उनले राजीनामा दिनेमा उनीहरू ढुक्क छन्। दलका उपनेता नेम्वाङले नेकपाले कुनै पनि विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था नआउने बताए। तुम्बाहाङ्फेलाई नेकपाले सांसदबाटै हटाउने र महाभियोग लगाउने कुरा आएकोबारेको जिज्ञासामा आइतबार उनले भनेका थिए, 'कुनै विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था छैन, उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ ' प्रकाशित : पुस २८, २०७६ १३:३८

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा बेथिति बढ्यो : मुख्यमन्त्री राई

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश समन्वय परिषदका अध्यक्ष शेरधन राईले तीन तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा बेथिति बढ्दै गएको बताएका छन् । सोमबारदेखि विराटनगरमा सुरु भएको दुई दिने प्रदेश समन्वय परिषद बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले संघीय सरकारले कानुन निर्माण नगर्दा तीन तहबीच समन्वय र सहकार्यमा समस्या भईरहेको बताए ।

‘संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीका कानून निर्माण नगर्दा तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा समस्या भइरहेको छ,’ राईले भने, कानुनहरु बनेपछि समन्वय र सहकार्य कायम हुँदै जाने अपेक्षा छ ।’

तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्न नीति, योजना र बजेट निर्माणमा भइरहेको कमिकमजोरीबारे बैठकमा गहन छलफल गरिने राइले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय र सहकार्य गर्न सहज हुनेगरी कानुन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल हुने राइले बताए ।

‘जनताले चाहेको सुशासन र विकास तीन तहको सरकारले सुनिश्चित गर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले गरिरहेको कामको एकातिर महालेखा परीक्षकका कार्यालयले प्रतिवेदन माथि प्रतिवेदन तयार गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर अख्तियार दुरुपयोग अनुनसन्धान आयोगका कार्यालयमा जनप्रतिनिधिहरु बिरुद्ध उजुरीको चाङ बढ्दै गएको छ ।’

जनप्रतिनिधिहरुले कसरी काम गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा सजगता र गम्भिरता आवश्यक रहेको राईको भनाई थियो । ‘जनप्रतिनिधिहरुलाई गल्ती गर्ने, अयोग्य र नालायक हुने सुविधा छैन्,’ उनले भने, ‘यस्तो भएमा त्यसको प्रभाव सिङ्गो संघीयतामाथि पर्न जाने भएकाले त्यसबारे हेक्का राख्नु पर्छ ।’

राईले संघीयता नरुचाउनेहरु जनप्रतिनिधि अलिकति चिप्लिए छाला काढ्न तयार रहेकाले गम्भिरतापूर्वक काम गर्न आवस्यक रहेको बताए । संघीय सरकारले तयार पारिरहेको १५ औं आवधिक योजना र प्रदेश सरकारको प्रथम आवधिक योजनासँग तादम्यता हुने गरी स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

बजेटको कार्यान्वयनको स्थिति, प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य र डिजिटल प्रदेशलगायतका अभियानका विषयमा बैठकमा छलफल हुने राईले बताए । बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र महालेखा परीक्षकको समेत उपस्थिति रहेको छ ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७६ १३:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×