२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

काठमाडौं महानगरले विपन्‍नलाई परिवार संख्या आधारमा राहत बाँड्ने

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले अति विपन्‍न, असहाय र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिलाई परिवार संख्याका आधारमा राहत बाँड्ने भएको छ ।

काठमाडौं महानगरले विपन्‍नलाई परिवार संख्या आधारमा राहत बाँड्ने

महानगरको ४३ औं नगर कार्यपालिका बैठकले ‘कोरोना भाइरससम्बन्धी राहत वितरण मापदण्ड–२०७६’ जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । कोरोना भाइरसको संभावित संक्रमण फैलिन नदिन, रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण छाक टार्न समस्या भएका दैनिक मजदुरी गर्ने परिवार लाभान्वित हुने महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बताए । उनले भने, ‘खाना र खाजाकै लागि समस्यामा परेका सबैलाई समान प्रकारको राहत र सहयोग उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाइएको हो ।’

मापदण्डले अभिभावक नभएका, आयश्रोत नभएका, अरुको सहयोग तथा सहारामा बस्दै आएका व्यक्तिलाई असहाय भनेको छ । यो परिभाषाभित्र महानगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, संरक्षण गृह, मन्दिर, गुम्बा, मस्जिदमा आश्रितहरुलाई पनि राखिएको छ । त्यस्तै, आम्दानीको कुनै स्थायी श्रोत नभएका, दैनिक जीवन गुजारा गर्न धौ–धौ पर्ने सम्बन्धित वडाले अति विपन्‍न हो भनेर प्रमाणित गरेका व्यक्ति र परिवारलाई अतिविपन्‍न मानिएको छ ।


दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्ति भन्नाले संगठित संस्थामा काम गर्नेबाहेक महानगरमा विगतदेखि दैनिक रुपमा ज्याला मजदुरी गर्दै आएका, काठमाडौंमा घर जग्गा नभएका भरियालगायतलाई दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदार तथा मजदुर भनिएको छ । यस परिभाषाले, काठमाडौंमा घर जग्गा भएका वा नभएका बेरोजगार युवालाई समेटेको छैन ।


तत्कालै लागू भएको यो मापदण्डबमोजिम वडाले राहत वितरणका लागि तयार पारेको विवरणमा नाम समावेश भएका परिवारलाई राहत दिनु पर्नेछ । राहत दिनका लागि परिवार संख्याका आधारमा खाद्य सामग्रीको प्याकेट बनाउनु पर्नेछ । एकजनाका लागि तयार पारिएको प्याकेटमा ४ किलो चामल, १ किलो दाल, १ किलो नुन, आधा लिटर तेल, आधा किलो चिउरा र १ किलो तरकारी हुनेछ ।

दोस्रो प्याकेट परिवारमा २ जनादेखि ४ जना सम्मका लागि हुनेछ । प्योकटमा १२ किलो चामल, २ किलो दाल, १ किलो नुन, आधा लिटर तेल, २ किलो चिउरा र ३ किलो तरकारी हुनेछ । कुनै परिवारमा ५ जनाभन्दा धेरै रहेछन् भने उनीहरुका लागि तेस्रो प्याकेटमा १६ किलो चामल, ३ किलो दाल, १ किलो नुन, १ लिटर तेल, ३ किलो चिउरा र ४ किलो तरकारी हुनेछ । यसका अतिरिक्त वडाले आवश्यक ठानेमा असहाय र अति विपन्‍न व्यक्तिलाई तयारी खाना, खाजा वितरणको व्यवस्थासमेत गर्न सक्नेछ । राहत वितरणका लागि वडाले कुनै धार्मिक, परोपकारी वा यस्तै उद्देश्य भएका संस्थाको सहयोग लिन वा उनीहरुलाई परिचालन गर्न सक्नेछ ।

मापदण्डमा उल्लेख भएका खाद्य सामग्री खरिद गर्नका लागि ‘महामारी तथा अन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रम’ शीर्षकमा वडामा निकासा भएको रकमबाट खर्च गर्नुपर्नेछ । यसरी गरिएको रकमबाट भएको खर्चसम्बन्धी भर्पाइसहितको विवरण वडाले अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।


सबै वडाले गर्ने कामको समान स्तर र अभिलेख प्रणाली एउटै बनाउन मापदण्डमा २ वटा अनुसूची राखिएका छन् । पहिलो अनुसूचीमा असहाय, अति विपन्‍न र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिको विवरण सम्बन्धि फारम र अनुसूची २ मा राहत सामाग्री सम्बन्धि विवरण उल्लेख गरिएको छ ।


अनुसूची १ बमोजिम व्यक्तिको विवरण लिँदा नाम थर, स्थायी ठेगाना, अस्थायी ठेगाना, घरधनीको नाम थर, कार्यरत क्षेत्र, परिवार संख्या उल्लेख गर्नुपर्छ । परिवार संख्यासँगै अभिभावकसँग एकाधरमा बस्ने व्यक्ति—व्यक्तिबीचको नाता पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । यी विवरणका साथमा निवेदक र उसको परिवारको सदस्यको नागरिकको प्रतिलिपि समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नाबालकको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाण पत्र समावेश गर्नुपर्नेछ । यसरी भरिएको विवरण फारमलाई वडाध्यक्षले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।


यो मापदण्डसँगै विदेश भ्रमणबाट भर्खर फर्केका र महानगरपालिका क्षेत्रमा बस्दै आएका व्यक्तिहरु, असहाय, अतिविपन्‍न र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्तिहरुको पछिल्लो अवस्थासम्बन्धी विवरण वडा कार्यालयबाट पठाउन आग्रह गरेको छ । विवरण काठमाडौं महानगरपालिका कोरोना भाइरस राहत वितरण मापदण्ड, २०७६ मा उल्लेखको ढाँचामा हुनुपर्नेछ । अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने पसल, स्टोर सहज रुपमा खोल्न समस्या भएका कारण आपूर्ति व्यवस्था सहज नभएका वडाका जनप्रतिनिधिहरुले आवश्यकतानुसार प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य, राष्ट्रियस्तरका राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधि र स्थानीय प्रहरीसँग समन्वयमा ग्यास तथा अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसल, स्टोर सञ्चालन पहल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । यो काम गर्दा सामाजिक दूरी कामय गर्नुपर्ने काम सञ्चालन गर्दाको अनिवार्य शर्तका रुपमा राखिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ १९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?