बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश उत्पादनमा उर्बर भूमि हो । तर, पछिल्ला वर्षमा तराईमा बस्ती विकास र पहाडी जिल्लामा खेतबारी बाँझोमा परिणत हुने दर तीब्र हुँदा उत्पादनमा गिरावट छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशकै खाद्य सुरक्षामा परेको देखिएको छ । प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये अधिकांश जिल्लामा कुपोषित बालबालिका बढिरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मातृमृत्यु दरपनि डरलाग्दो बन्दैछ । भोक, कुपोषण र मातृ मृत्यु दरले लुम्बिनी देशकै समस्याग्रस्त प्रदेशको सूचीमा धकेलिँदै छ । तर, चुनावमा आश्वासन बाँड्न रस्साकस्सी गरेका दलहरुका प्रतिबद्धता पत्रमा उत्पादकत्व वृद्धि, कुपोषण न्यूनीकरण र मातृमृत्युदर नियन्त्रणको विषय प्राथमिकता दिएको देखिँदैन ।

प्रदेशका पूर्वाधार विकासका सपना र प्रविधिको प्रयोग प्रतिबद्धता पत्रमा देखिन्छन् । तर जमिनमा उस्तै पुराना समस्याले जरा गाडिरहेका छन् । त्यसको मुख्य असर ‘खाद्य सुरक्षा र पोषण संकट’मा देखिएको छ । पेटभरि खान र स्वास्थ्यकर पोषणमा पहुँच नपाउँदा आव २०७९/०८० मा ७ र आव २०८०/०८१ मा ६ जना गरी लुम्बिनी प्रदेशबाट २ वर्षमा १३ बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् । ४ हजार बढीमा कडाखालको कुपोषण देखिएको छ । मातृमृत्युदरको अवस्था हेर्दा महिलाको स्वास्थ्य झनै जोखिममा छ । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रति एक लाखमा २ सय ७ आमाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्ला वर्षको तथ्यांकले पोषण सुधारको अवस्था पनि नाजुक देखाएको छ । लुम्बिनीमा प्रदेश र संघीय सरकारले बालबालिकामा ख्याउटेपन, पुड्कोपन र कम तौलको अवस्था सुधार गर्न हरेक वर्ष झण्डै ३ करोड रुपैंयाँ खर्च गर्दै आएको छ । तर, कुपोषणग्रस्त बालबालिकाको संख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । आव २०७९/०८० मा ७ जनाले ज्यान गुमाएकोमा आव २०८०/०८१ मा वर्ष ६ जनाको मृत्यु भएको छ । गत आवको अझै सार्वजनिक गरिएको छैन् । आव २०७९/०८० कडा खालको कुपोषणबाट ग्रस्त बालबालिकाको संख्या १ हजार ९ सय १२ रहेकोमा आव २०८०/०८१ मा त्यो संख्या बढेर २ हजार ५ सय ५५ पुगेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले फागुन ९ गते सार्वजनिक गरेको आव २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनको तथ्यांक अनुसार आव २०८०/०८१ मा लुम्बिनी प्रदेशका १२ मध्ये ४ जिल्लाका ६ जनाको मृत्यु भएको हो । जस अनुसार बाँकेमा ३ जना, दाङमा १, रूपन्देही र प्यूठानमा १/१ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् । लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लामा आव २०७९/०८० मा १ हजार ९ सय १२ जना बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण देखिएकोमा आव आव २०८०/०८१ त्यो संख्या बढेर २ हजार ५ सय ५५ पुगेको छ । यो तथ्यांक सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा परिक्षण गराउन जाने बालबालिकाको मात्र हो । कुपोषित बालबालिकाको संख्या सरकारी स्वास्थ्य संस्था भन्दा बाहिर अझै ठुलो रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका चिकित्सा सेवा तथा रोग नियन्त्रण शाखाका फोकल पर्सन कुमार थापाले बताए । ‘पहाडी जिल्लाको तुलनामा तराईका जिल्लामा हरेक वर्ष कुपोषितग्रस्त बालबालिकाको संख्या बढीरहेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो तथ्यांक स्वास्थ्य संस्थामा परिक्षणका लागि आउनेको मात्र हो, स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा नपुग्नेहरुको संख्या अझै ठुलो हुनसक्छ ।’

सरकारको तथ्यांक अनुसार आव २०८०/०८१ मा लुम्बिनीमा सबै भन्दा धेरै कपिलबस्तुमा ६ सय ८९, रूपन्देहीमा ५ सय ७७, बाँकेमा ४ सय ३७, बर्दियामा २ सय ७८, पश्चिम नवलपरासीमा २ सय २४ र दाङमा १ सय ९६ जना बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण देखिएको छ । पहाडी जिल्लामा रोल्पामा सबै भन्दा बढी ५४ जना र सबै भन्दा कम रुकुम पूर्वमा ९ जनामा देखिएको छ । प्यूठानमा ४२, पाल्पामा २२, गुल्मीमा १७ र अर्घाखाँचीमा १० जनामा कडाखालको कुपोषण देखिएको छ । तथ्यांकले कुपोषणका विरामी पहाडमा भन्दा तराईमा बढी देखाएको छ । सरकारले कुपोषणग्रस्त बालबालिकाको उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ र भेरी अस्पताल बाँकेमा कुपोषण पुर्नस्थापना केन्द्र संचालन गरिरहेको छ । केन्द्रमा बालबालिकाको उपचारका लागि बेड, पोषणयुक्त आहार र आमाको बसोबासको व्यवस्था पनि हुन्छ । पोषण फोकल पर्सन थापाका अनुसार बुटवल र दाङको १० र बाँकेको १७ बेड क्षमताका केन्द्र हुन् ।

बुटवलको केन्द्रलाई गत आवमा संघीय सरकारले ४५ लाख र प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको थियो । त्यस्तै दाङ र बाँकेको केन्द्रलाई संघीय सरकारले मात्र बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गत आवमा दाङका लागि ५० लाख र बाँकेका लागि ७० लाख रुपैंयाँ बजेट थियो । १७ बेड रहेको बाँकेमा औषतमा वर्षमा १ सय ९० जनासम्म बिरामी हुने गरेको केन्द्रकी इन्चार्ज बिमला पौडेलले बताईन् । ‘जिल्लामा कुपोषित बच्चाको संख्या धेरै नै देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, उपचारकै लागि केन्द्रसम्म आउने अति कम हुन्छन् ।’ केन्द्रमा बच्चाको उपचार र आमालाई खानेबस्ने सहितको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने जानकारी अभावले पनि केन्द्रमा उपचारका लागि आउनेहरुको संख्या कम रहेको उनले बताईन् ।

१० बेड रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको केन्द्रमा अहिले ६ जनाले भर्ना भएरै उपचार गराईरहेका छन् । केन्द्रकी इन्चार्ज प्रतिक्षा थापाका अनुसार कम तौल, ख्याउटेपना र पुड्को भएका बिरामीलाई केन्द्रमा भर्ना गरेर उपचार गरिन्छ । केन्द्रमा बच्चाको अवस्था अनुसार पोषणयुक्त आहारासहित नियमित परिक्षण गर्नुपर्छ । कुपोषणग्रस्त बच्चा र आमा दुवैजनालाई कम्तिमा पनि ४५ दिन केन्द्रमा राखिन्छ । ‘केन्द्रमा आएका बच्चालाई दिनमा पनि कम्तिमा ९/१० पटक पोषणयुक्त खाना खुवाउने गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसले डेढ देखि २ महिनामा बच्चाको तौल बढ्न थाल्ने, स्वास्थ्यमा सुधार देखिन्छ । अनि फ्लोअपमा आउने गरी डिस्चार्ज गर्ने गछौं ।’ बच्चासँगै आमालाई पनि पोषणयुक्त खाना दिएर बच्चाको उपचार गर्ने पनि उनले बताईन् । केन्द्रमा अधिकांश बालबालिका स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुको सिफारिसमै आउने गरेका छन् । जानकारी अभावमा विपन्न परिवारले बच्चा बिरामी परेपनि स्वास्थ्य संस्थामा नपुर्‍याउने, ग्रस्त हुँदासम्म पनि घरमै राख्ने र अन्तिम अवस्थामा स्वास्थ्य संस्था लैजाने र त्यसपछि मात्र पुर्नस्थापना केन्द्रमा ल्याउने गरेकाले बच्चाको मृत्यु हुने गरेको उनले बताईन् । बुटवलको पुर्नस्थापना केन्द्रमा गत वर्ष १ सय ५४ जनाले उपचार गराएका थिए ।

जनगणना २०७८ अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा १ वर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या ७६ हजार ४ सय ४९ छ । १ देखि ५ वर्षसम्मको संख्या ४ लाख ३९ हजार ८ सय ४१ छ ।

५ वर्ष भित्रका बालबालिकाको कुपोषणको उपचार हुने गर्छ । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक रोशनलाल चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामा ख्याउटेपन, पुड्कोपन र कम तौलका बालबालिका बढ्दै गएको बताए । एक वर्षमा ६/७ जनाको मृत्युको आँकडा सार्वजनिक हुनुलाई कुपोषणको गम्भिर समस्याका रुपमा बुझ्नु पर्ने उनले बताए । सरकारी विद्यालयहरुबाटै बच्चाको पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको, किशोरीहरुमा रक्तअल्पता देखिएको र सुक्ष्म पोषण सामाग्री आपूर्ती कमीका कारण पनि कुपोषणको अवस्था नाजुक बन्दै गएको उनको दावी छ । ‘सरकारले कुपोषण नियन्त्रणका लागि रकम खर्च गरेर कार्यक्रम निरन्तर गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर, विभिन्न समस्याले कुपोषणग्रस्त बालबालिका अवस्था नाजुक बन्दै गईरहेको छ, एक वर्षमा ६ बच्चाले ज्यान गुमाएका छन् ।’ विपन्नता, पोषणयुक्त खाद्य सामाग्रीको अभाव र समुदायस्तरमा जनचेतना अभावकै कारण राज्यले रकम खर्च गर्दापनि समस्या बढ्दै गईरहेको उनले बताए । विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम, समुदायस्तरमा कुपोषणग्रस्त बालबालिकाको खोजपड्ताल र विपन्न समुदायमा सचेतनाका कार्यक्रम निरन्तर संचालन भईरहेको उनले बताए ।

बच्चा जन्मेदेखि ६ महिनाको नहुँदासम्म पूर्ण स्तनपानको अभावले पनि बच्चामा कुपोषणको समस्या देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशमा जन्मेको ६ महिनासम्म पूर्णस्तनपानको पनि समस्या देखिएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर नेत्र रानाले बताए । ‘जन्मेको ६ महिनासम्म पूर्णस्तनपान नगराउनु ख्याउटेपनाको प्रमुख कारण हो,’ उनले भने, ‘त्यसले बच्चाको शारीरिक र मानसिक दुबै बृद्धिमा असर गर्छ ।’ लुम्बिनीका सबै जिल्लामा पूर्णस्तनपानको समस्या रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय तथ्यांकमा नेपाल खाद्य जोखिम सूचाकांकमा १२ औं स्थानमा छ । तर, लुम्बिनी प्रदेश देशकै सबैभन्दा कमजोर स्थितिको पहिलो नम्बरमा छ । खाद्य मात्र हैन, पोषण संकट पनि भयावह बन्दै गएको तथ्याकंले देखाएको छ । ख्याउटेपना, पुड्कोपना, कम तौल र रक्तअल्पताका सबै तथ्याकंले लुम्बिनीमा पोषणको चरम संकट बढ्दै गएको देखिन्छ । ख्याउटेपनमा कर्णालीको सबै भन्दा बढी १७ दशमलब ७ प्रतिशत छ भने लुम्बिनी १६ दशमलब २ प्रतिशतसहित दोस्रो स्थानमा छ ।

पुड्कोपनामा लुम्बिनीमा २५ दशमलब १ प्रतिशत हुँदा सबै भन्दा कम पुड्कोपना देखिएको गण्डकीमा १९ दशमलब ७ प्रतिशत रहेको छ । सबै भन्दा बढीमा कर्णालीको ३५ दशमलब ८ प्रतिशत देखिएको छ । कम तौलमा पनि लुम्बिनी प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । लुम्बिनीमा २३ दशमलब ३ प्रतिशत कम तौलका बालबालिका देखिंदा मधेशमा सबै भन्दा बढी २६ दशमलब ८ प्रतिशत र बाग्मतीमा सबै भन्दा कम १० दशमलब ५ प्रतिशत मात्र देखिएका छन् । रक्तअल्पतामा पनि मधेश र लुम्बिनीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामा रक्तअल्पताको अवस्था झन् गम्भीर छ । मधेशमा ५० दशमलब ६ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता देखिंदा लुम्बिनीमा ४९ प्रतिशत भने कोशीमा सबै भन्दा कम २१ प्रतिशत छ ।

घट्दै उत्पादन, महँगो पर्दै भोक

लुम्बिनी प्रदेशमा कृषिमा लगानी घट्दै गइरहँदा खाद्य उत्पादनमा गिरावट आएको र त्यसले पोषण संकटलाई झन् भयावह बनाएको देखिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको दाबी गरे पनि पछिल्ला तथ्यांकहरूमा त्यसको ठ्याक्कै उल्टो चित्र देखिन्छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं योजना तथा अनुगमन महाशाखाका बरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ हरीप्रसाद पण्डितका अनुसार चालु आवका लागि कृषि मन्त्रालयको बजेट जम्मा १ अर्ब ३६ करोड मात्र छ । जुन प्रदेश स्थापनका सुरुका वर्षहरुमा ४ अर्बसम्म थियो । घट्दै गएर अहिले डेढ अर्ब पनि छैन् । त्यसको धेरै हिस्सा कर्मचारीको तलब भत्तामै जाने उनले बताए । ‘सुरुका वर्षहरुमा एउटा जिल्लालाई १०/१२ करोडसम्म जाने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले मुस्किलले डेढ करोड पनि गएको छैन् ।’ गत आवको ९ करोड दायित्व भुक्तानी बाँकी रहेको उनले बताए । बजेट वर्षेनी घट्दै जाँदा उत्पादनमा गिरावट आएको उनले बताए ।

फलफुल, तरकारी र मकै उत्पादनमा बृद्धि भएपनि गहुँ, तेलहन, दलहनको उत्पादन घट्दो छ । उत्पादनमा आएको गिरावटले प्रदेशमा पोषण संकट बढ्नु स्वभाविक भएको उनले बताए । ‘समग्र कृषिमा लगानी घटेपछि उत्पादन घटेको छ । त्यसले पोषण सुधार गर्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘यसमा प्रदेश सरकारकै विशेष ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।’ तराईका जिल्लाको तुलनामा पहाडी जिल्लाहरू पाल्पा, रोल्पा, प्युठान, अर्घाखाँचीलगायतका जिल्लाको खाद्य संकट अझै भयावह रहेको उनले बताए ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरीले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न सबै प्रमुख दलहरुले चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा राख्ने गरेपनि व्यवहारमा त्यो लागु हुन नसकेको बताए । ‘सबै राजनीतिक दलहरुका प्रतिबद्धता पत्रमा कृषिका कुरा ठुला छन्, धेरै छन्, तर, कुनै पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सबै तहका सरकार लाग्नैपर्छ ।’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पोषणयुक्त खाद्यमा बढ्दै गएको संकटप्रति सरकार गम्भिर रहेको बताए । उनले पोषणयुक्त खाद्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले दोस्रो आवाधिक योजनामा प्राथमिकता दिएको जनाए । ‘लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको पोषणयुक्त खाद्य संकटको अवस्थामा सरकार गम्भिर छ,’ उनले भने । त्यसका लागि प्रदेशको पहिचानसँगै जोडिएका रैथाने अन्नबाली जस्तै मकै, गहुँ, जौं, फापर, कोदो आदिमा पर्याप्त पोषण रहेको भन्दै यस्ता बालीलाई अर्गानिक उत्पादनमार्फत प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति सरकारको रहेको उनले बताए ।

मातृ मृत्युदर : सबैभन्दा बढी लुम्बिनीमा

लुम्बिनी प्रदेशको मातृमृत्यु दर पनि चिन्ताजनक देखिएको छ । प्रदेशगत विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्यु दर लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएको छ । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा २ सय ७ आमाको मृत्यु हुने गरेको छ । यो दर देशकै उच्च हो । प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये सबै भन्दा बढी बाँकेमा ३ सय ८० र सबै भन्दा कम रुकुम पूर्वमा १ सय ११ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् ।

लुम्बिनीमा अत्याधिक मातृ मृत्यु दर देखिनुको पछाडि गर्भावस्थाको नियमित जाँचमा लापरबाही, ग्रामीण क्षेत्रका महिला स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसक्नु, घरमै सुत्केरी गराउने परम्परा, गरिबी र शिक्षाको कमी मुख्य कारण देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा १७२, गण्डकीमा १६१, कोशीमा १५७, मधेश प्रदेशमा १४० र सुदूरपश्चिममा १३० को मातृमृत्यु दर छ । बाग्मतीमा ९८ रहेको छ । विशेषगरी शहरी पहुँचमा रहेका सुगम क्षेत्रका महिलाहरु समेत गर्भावस्थाको सुरक्षामा लापरबाही गर्दा मातृमृत्यु दर घट्न नसकेको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक एवं प्रवक्ता नोदनारायण चौधरीले बताए । बाग्मती प्रदेशजस्तो तुलनात्मक रूपमा पहुँच र पूर्वाधार विकासमा अघि बढेको क्षेत्रमा समेत मातृमृत्यु उच्च हुनु आफैंमा स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी देखाउने तथ्य हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्र, तराईका पिछडिएका समुदायमा मातृसुरक्षाको अवस्था दयनीय रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । स्थानीय तहले सुरक्षित मातृत्व प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासमा अझै सुधार गर्न सकेका छैनन् । मातृमृत्यु दर घटाउन समुदायमै आधारित सुरक्षित सुत्केरी सेवा, स्वास्थ्य चेतना अभिवृद्धि, महिलालाई लक्षित आयआर्जन कार्यक्रम र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ‘प्रदेशका सुगम जिल्ला मानिने कपिलवस्तु, बाँके, दाङ, रूपन्देहीका दक्षिणी बस्तीहरुमा मातृ मृत्युदर भयावह स्थितिमा छ,’ उनले भने, ‘आम सर्वसाधारणमा मातृसुरक्षा, सुरक्षित सुत्केरी सेवा, आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा र नियमित स्वास्थ्य जाँचमा पहुँच बृद्धि गर्नु जरुरी छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा सुरक्षित प्रसुती सेवाको लागि ४३५ वटा बर्थिङ सेन्टर रहेका छन् । जसले २४ सैं घण्टा प्रसुती सेवा उपलब्ध गराउने गरेका छन् । तर, पनि आव २०८०/०८१ मा ५७ जना आमाहरुको मृत्यु भएको छ । त्यो मध्ये सबै भन्दा धेरै कपिलबस्तुमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ । रूपन्देहीमा ११, दाङ र बाँकेमा ९/९ जना, बर्दियामा ४, गुल्मीमा ३, पाल्पा र नवलपरासी पश्चिममा २/२, रुकुम पूर्व र अर्घाखाँचीमा ११ जना आमाले ज्यान गुमाएका छन् । प्यूठान र रोल्पामा मातृमृत्युदर शुन्य देखिएको निर्देशनालयका बरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत भरतबहादुर कुँवरले बताए । नवजात शिशु तर्फ पछिल्लो तिन वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र १ हजार ५ सय ७५ शिशुले ज्यान गुमाएका छन् । आव २०८०/०८१ मा मात्र ४ सय २२ जनाले ज्यान गुमाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । लुम्बिनीका १२ जिल्ला मध्ये रूपन्देहीमा सबै भन्दा धेरै १९६ र पश्चिम नवलपरासीमा सबै भन्दा कम १ नवजात शिशुको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

...

लुम्बिनी प्रदेशबाट आगामी निर्वाचनका लागि दुई पूर्व अर्थमन्त्रीसहित केन्द्रीय स्तरका नेता उमेदवार बनेका छन् । नेकपा एमालेबाट दुई पटकसम्म अर्थ मन्त्री बनेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल रूपन्देही–२ बाट उमेदवार छन् । लुम्बिनीका पूर्व मुख्यमन्त्री एवं एमालेका महासचिवव शंकर पोखरेल दाङ–२ बाट उमेदवार छन् । त्यस्तै तत्कालिन नेकपा माओवादीबाट अर्थ मन्त्री बनेका वर्षमान पुन रोल्पाबाट उमेदवार बनेका छन् । कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन बाँके–३ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री सुनिल लम्साल रूपन्देही–१ बाट उमेदवार छन् । उनीहरु चारै जनाले तयार गरेको स्थानीय स्तरको प्रतिबद्धता पत्रमा लुम्बिनी प्रदेशमा बढ्दो कुपोषणको रोकथामका नीति उल्लेख छैनन् । तर, केन्दीय घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका नीतिहरु नै आफ्ना पनि प्रतिबद्धता भएको दावी गरेका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेले सधै नागरिकको स्वास्थ्य, रोजगार र आर्थिक सम्बृद्धिको सवालमा निर्णय लिने र नीति बनाउने काम गरिरहेको बताए । उनले देशको खाध्य संकट हटाउन र आयात घटाउने गरी घोषणा पत्रमा खाध्य आत्मनिर्भरता र निर्यातमुखी कृषि विकासको अवधारणा अघि सारेको बताए । एमालेको नीति प्रदेश र जिल्लातहसम्म नै कार्यान्वयन हुने उनको दावी छ । ‘हामी सरकारमा हुँदा या नहुँदा जहिले पनि नागरिकको स्वास्थ्य, रोजगारी र देशको सम्बृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले पनि खाध्य आर्त्मनिभरताका लागि रैथाने बालीहरुको प्रवर्धन एवं संरक्षण गर्दै अन्न, फलफूल भण्डारणका लागि शित भण्डार, परम्परागत कृषिबाट आधुनिक र व्यवसायीक कृषिमा रुपान्तरण गर्ने नीति लिएका छौं ।’ स्वास्थ्यमा गर्भवती महिलाका लागि भत्ता र जिवन विमा सुविधा, गरिब, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकका लागि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा जस्ता कार्यक्रमहरु पनि प्रतिबद्धता पत्रमा समावेश गरिएको उनले बताए ।