लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना सकिँदा १५ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । गत वर्षको योअवधिमा २१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
What you should know
बुटवल — जेन–जी आन्दोलनपछि फेरिएको राजनीतिक परिस्थितीपछि दलीय भागबण्डाबाट गठन भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गति सुस्त देखिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री छन् । मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा एमाले कांग्रेस गठबन्धनको सरकार रहेको छ । सरकारलाई जसपा नेपाल, लोसपालगायतका साना दलको पनि समर्थन छ । लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ५ महिना सकिँदा १५ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत तर्फ १२ दशमलब ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले गत वर्षको योअवधिमा २१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।
लुम्बिनी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ५ अर्ब ९८ करोड ९० लाख ७२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी रबिन्द्र अर्यालका अनुसार पुँजीगत तर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार बजेट बिनियोजन भएकोमा मंसिरसम्म २ अर्ब ८९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
बजेट खर्च र कामको गतिमा कुनै प्रगति नरहेको र सरकार गतिहीन देखिएको विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बताए । ‘छैन भन्ने हो भने सरकार छ, तर जनताले अनुभूत गर्ने गरी केही गरिराख्या छैन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिक अन्योलताले पनि सरकारका मन्त्रीलाई काममा लाग्न अप्ठ्यारो पारेको स्पष्टै छ ।’ मन्त्रीहरु जनताका काम गर्ने भन्दा पनि आफुले कसरी राजनीतिक लाभ लिने भन्ने ध्याउन्नमा लागेको आफुले महशुस गरेको उनले बताए । बजेट खर्च हेर्दा लुम्बिनीमा यो सरकार अहिलेसम्मकै कमजोर भएको उनले बताए ।
सरकारमा रहेका ११ मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम बजेट खर्च युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गरेको छ । ३७ करोड २४ लाख ५० हजार बजेट रहेको यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म १ करोड ९३ लाख ७३ हजार मात्र खर्च गरेको छ । जुन ५ दशमलव २० प्रतिशत मात्र हो । त्यस्तै सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ४ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ७३ हजार बजेट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब ८४ करोड ६४ लाख ४१ हजार खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ५० करोड १८ लाख बजेट मध्ये ५ करोड ८४ लाख खर्च गरेर ११ दशमलब ६४ प्रतिशत पुर्याएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ११ दशमलव ९९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ९ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख कुल बजेट रहेको भौतिक मन्त्रालयमा पूँजीगत बजेट ९ अर्ब ६१ करोड रहेको छ । उक्त बजेटमध्ये मन्त्रालयले मंसिरसम्म १ अर्ब १२ करोड ६२ लाख मात्र खर्च गरेको छ ।
लुम्बिनी सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता दीनेश पन्थीले जिल्ला तहमा भइरहेका विकासका कामको वित्तिय प्रगति पछि आउने भएकाले खर्च कम देखिए पनि सरकारका कामको रफ्तार नघटेको दाबी गरे । ‘हामीले तालुक कार्यालयहरुलाई मासिक कार्यप्रगति विवरण मागेर नै कामको विश्लेषण गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘जिल्ला र क्षेत्रगत रुपमा काम भइरहेकै छन्, बजेट भुक्तानी प्रक्रियामै रहने भएकाले पनि आर्थिक प्रगति कमजोर देखिएको हो ।’ गत वर्षको तुलनामा बजेट खर्च केही कम भए पनि अब गति लिने उनले दाबी गरे ।
तर, प्रदेश सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा सामान्य छलफलबाहेक योजना र रणनीतिगत रुपमा कुनै निर्णय गरेको छैन् । केन्द्रमा गैरदलीय सरकार बनेपछि भएको निर्देशन अनुसार मुख्यमन्त्री र सभामुखले सचिवालय घटाउने, योजनाहरुमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट कटौतीलाई कार्यान्वयन गर्ने र सुशासनका लागि सक्रियता बढाउने केही काम गरे पनि समग्र विकास निर्माण, सरकारको पारदर्शिता र देखिने गरी कामका योजना बनाउन नसकेको एक मन्त्रालयका सचिवले बताए । ‘सरकारको गति कस्तो छ भन्ने त बजेट खर्चले नै देखाइसक्यो नि,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा दलको सरकार नभएपछि प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकारसँग समन्वय गर्न पनि अप्ठ्यारो मानेको अवस्था देखिन्छ । राजनीतिक अन्योलतापछि बजेट खर्चमा पनि मन्त्रीहरुकै चासो कम छ ।’ झण्डै एक महिनादेखि सरकारको क्याबिनेट बैठकसमेत बस्न नसकेको उनले बताए । लुम्बिनीमा मंसिर ७ गतेपछि मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेको छैन् ।
कुन प्रदेश के गर्दैछन् ?
जेन-जी आन्दोलनपछि ‘निष्क्रिय’ जस्तै कोशी सरकार
