विराटनगर — गत भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि कोशी प्रदेश सरकार निष्क्रिय जस्तै अवस्थामा छ ।

आन्दोलनपछिको राजनीतिक दबाब, संघीय सरकारको खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्देशन र आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण प्रदेशसभा करिब तीन महिनादेखि ठप्प अवस्थामा पुगेको छ । आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा सचिवालय, सभा हल र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण भौतिक संरचना अझै लथालिङ अवस्थामै छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको आंशिक क्षतिको पुनर्निर्माण भने जारी छ । तर, सरकारको कार्यक्षमता अझै सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका जनसम्पर्क अधिकारी रवि खनालका अनुसार आन्दोलनपछि सरकार प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनतर्फ बढी केन्द्रित भयो । ‘जेन–जी आन्दोलनलगत्तै विपद् आइलाग्यो, हामी त्यतै बढी सक्रिय भयौं । अहिलेसम्म खासै ठोस काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्की एमालेको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सचिव पदको उम्मेदवार बनेपछि केही समययता संघीय राजधानीमै व्यस्त रहे । उनका साथै प्रदेशका केही मन्त्री र अधिकांश एमाले सांसदसमेत काठमाडौंमै रहेकाले प्रदेश सरकार झन् निष्क्रिय देखिएको छ । 

आन्दोलनयता सरकारले विपद्का बेला राहत र पुनर्निर्माणबाहेक कुनै ठोस नीतिगत निर्णय लिन सकेको छैन । दलित ऐनलगायत महत्वपूर्ण कानुन अहिले पनि मस्यौदामै अड्किएका छन् । ती कानुन पारित गर्न सरकार गम्भीर नभएको एक दलित अभियन्ताको आरोप छ । ‘तलब–भत्ता त खाइरहेका छन्, तर काम चाहिँ सिन्को पनि भाँचिएको देखिँदैन,’ उनले आरोप लगाए । 

यता प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन असोज १० गते अन्त्य भएको थियो । त्यसयता जेन–जी आन्दोलनमा  भएको आगजनी, संघ–प्रदेश बीचको 'टकराव' र नेतृत्वको निर्णयहीनताका कारण तीन महिनादेखि प्रभावकारी रूपमा  प्रदेशसभा पनि बस्न सकेको छैन । कानुन निर्माण, नीतिगत छलफल र बजेट कार्यान्वयनजस्ता मूल दायित्व ठप्प हुँदा प्रदेश सरकार निष्क्रिय बनेकाे भन्दै आलोचना हुन थालेकाे छ ।

कानुनतः प्रदेशसभा ६ महिनाभित्र बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । तीन महिना बितिसक्दा पनि अधिवेशन आह्वान हुन नसकेको विषयमा प्रदेशसभाका कानुन उपसचिव डिल्ली आचार्य भन्छन्, ‘भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति भएकाले बैठक बस्ने सभा हल नै छैन । हामी नयाँ भवनमा सरेका छौं । पूर्वाधार मर्मत भएपछि मात्रै बैठक सम्भव हुन्छ ।’ कटहरीस्थित तरकारी बजारलाई प्रदेशसभाको रुपमा तयार गरिँदैछ । जसका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मर्मत संभारको जिम्मा लिए पनि अहिलेसम्म काम सुरु गरेकै छैन । 

काेशी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ७७ करोड ९९ लाख रुपैयाँकाे बजेट ल्याएकाे थियाे । मंसिरसम्म ४ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेकाे छ । 

स्वकीय सचिव यथावत्, सेवासुविधा रोकियो 
संघीय सरकारले आर्थिक मितव्ययिताको नीति अख्तियार गर्दै सांसदका स्वकीय सचिव (व्यक्तिगत सहयोगी) सम्बन्धी अनुसूची हटाउने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका सचिवालय सानो बनाउने र सल्लाहकार कटौती गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको प्रभाव कोशी प्रदेशमा देखिएको छैन । प्रदेशमा स्वकीय सचिवहरू यथावत् छन् ।

आन्दोलनका बेला स्वकीय सचिवका नियुक्ति पत्रहरु जलेपछि ती विवरण पुनः मगाइएको छ । तर, उनीहरूको कात्तिक र मंसिर महिनाको पारिश्रमिक भने रोकिएको छ । ‘असोजको तलब चाहीँ पाइयो अनि दसैं मानियो’, कांग्रेका एक सांसदका स्वकीयले भने,‘त्यसयता तलब पाइएको छैन ।’

कोशी प्रदेशमा हाल ९३ जना सांसद छन् । तीमध्ये ९२ सांसदका स्वकीय सचिव अझै कायम छन् र असोजसम्मको तलब–सुविधा बुझिसकेका छन् । एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वाले मात्रै स्वकीय सचिव हटाएकी छन् । अधिकांश सांसदका स्वकीय  श्रीमान्, छोरा, भाइ भतिजा र नजिकका नातेदार छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार संघीय सरकारले अनुसूची हटाए पनि प्रदेश कानुन संशोधन नभएसम्म स्वकीय सचिव हटाउन वा सुविधा कटौती गर्न सकिने अवस्था छैन । सूचना अधिकारी निरोज ढकाल भन्छन्, ‘प्रदेशका कानुन संशोधन नभएसम्म अहिलेको व्यवस्था यथावत् रहन्छ । स्वकीय सचिवहरूले नियमित सेवा–सुविधा पाउने कानुनी आधार छ ।’

तर व्यवहारमा प्रशासनिक संयन्त्र द्विविधामा परेको छ । संघीय सरकारको दोस्रो पटकको लिखित निर्देशनपछि प्रदेश सरकारले कात्तिक र मंसिरको तलब ‘होल्ड’ गरेको हो । यसले स्वकीय सचिवहरू काम गरिरहे पनि तलब नपाउने अनिश्चित अवस्थामा पुगेका छन् । संघीय सरकारले गत असोज ७ गते १२ बुँदे परिपत्रमार्फत खर्च कटौतीको निर्देशन दिएको थियो । प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेपछि कात्तिक १८ गते ताकेतासहित पुनः पत्र पठाइयो । यहीँ दोस्रो पत्रपछि प्रदेश प्रशासन हच्किएको हो । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय निर्देशनलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथिको ‘ठाडो हस्तक्षेप’ भन्दै प्रतिवाद गर्दै आएका छन् । संघीय सरकारले प्रदेशका मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नपाउने र प्रदेश आफ्नै कानुनअनुसार चल्ने उनको तर्क छ । ‘अर्काको घरमा गएर खेतीपाती र व्यवहार मिलाइदिन मिल्दैन’ भन्दै उनले संघीय निर्णयको सार्वजनिक आलोचना गरेका थिए । तर राजनीतिक प्रतिवादका बीच प्रशासनिक नेतृत्व भने संघीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने जोखिम लिन तयार देखिएको छैन । पटक–पटकको ताकेतापछि सचिवालय नैतिक दबाबमा परेको प्रदेशसभा कानुन उपसचिव आचार्य बताउँछन् । तलब भुक्तानी गर्ने/नगर्ने भन्ने अन्योल बढेपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग राय मागिएको उनले बताए ।  

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोषहरि निरौलाका अनुसार संघीय अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रकै कारण भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको हो । ‘हामी पनि फजुल खर्च कटौती र मितव्ययिताकै पक्षमा छौं । तर संघीय निर्देशनले कानुनी जटिलता थपेको छ,’ उनले भने ।

यहीँ द्विविधाको विषय अहिले कानुनी रायको पर्खाइमा अल्झिएको छ । संघीय निर्देशन मान्ने कि प्रदेशको कानुन अनुसार अघि बढ्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा मन्क्रालयले मुख्य न्यायाधिवत्ताको कार्यालयसँग राय मागेको छ । मंसिर २३ गते नै फाइल पठाइए पनि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।