सुर्खेत — जेन-जी आन्दोलनयता कर्णाली प्रदेश सरकारले न आन्दोलनको क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ठोस योजना अघि सारेको छ न विकास निर्माणका काम नै तीव्र बनाउन सकेको छ ।

कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा मुस्किलले ७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम खर्च हो । प्रदेशसभा झण्डै साढे चार महिनादेखि ठप्प हुँदा सरकारका कामकाजसमेत प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

कर्णालीमा जेन–जी आन्दोलनयता दुईपल्ट मात्र मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ । आन्दोलनको डेढ महिनापछि असोज २८ गते बसेको बैठकले सहिद स्मृति भत्ताका लागि ८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्‍यो भने मंसिर १ गते बसेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभ्नेबाहेक अन्य निर्णय गर्न सकेन । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो वर्ष ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले मंसिर मसान्तसम्म २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । जुन बजेटको ७.२ प्रतिशत मात्र हो । चालु तर्फको बजेट नियमित खर्च भइरहँदा विकास बजेट कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिन्छ । पुँजीगततर्फ  १९ अर्ब ९८ करोडको बजेट ल्याएकोमा मंसिर मसान्तसम्म ६५ करोड ११ लाख रुपैयाँ (३.२६ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । चालुतर्फ  १२ अर्ब ३९ करोड बजेटमध्ये ५ महिनामा १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (१३.४२ प्रतिशत) खर्च भएको छ । 

विकास निर्माणतर्फ सबैभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले अझै २ सय ६७ वटा बहुवर्षीय योजनाको ठेक्का लगाउन सकेको छैन । तीमध्ये १ सय ८ वटा आयोजना दुई महिनाअघि नै प्रदेश योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस भए पनि अझै निर्णय हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष मन्त्रालयले ७ सय ४३ योजनामा बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये नयाँ झण्डै एक सय योजना मात्र कार्यान्वयनमा गएको उनले जानकारी दिए । ‘अरु योजना कति ठेक्का प्रक्रियामा गएका छन्, कति मूल्यांकनकै चरणमा छन्,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान समस्या देखियो ।’

त्यस्तै करिब १ हजार ३ सय योजना रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा मुस्किलले तीन सय योजना मात्र कार्यान्वयनमा गएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले बजेटको अख्तियारी र ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, आन्दोलन, दसैं—तिहारलगायत कारण अघिल्लो चौमासिकमा खर्च कम भएको बताए ।

पूर्वउपसचिव खम्बप्रसाद थानीले सरकारको पहिलो चौमासिकको खर्च हेर्दा यो वर्ष पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिएको बताए । ‘प्रदेश सरकार वर्षेनि विभिन्न बहाना बनाएर बजेट कार्यान्वयनमा असफल देखिएको छ, यो वर्ष पनि जेनजी आन्दोलनलाई निहुॅ बनाइयो,’ उनले भने, ‘विकास निर्माण सबैतिर ठप्प छ, सेवा प्रवाह पनि अस्तव्यस्त, यस्तो अवस्थामा जनताले कसरी प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्ने ?’

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कर्णाली प्रदेशसभासहित विभिन्न ३८ संरचनामा आगजनी र तोडफोड भएको छ । तर प्रदेश सरकारको सुस्तताले क्षतिको विवरण अझै एकीन हुन सकेको छैन । आगलागीका कारण प्रदेशसभा सचिवालय क्षतिग्रस्त भएपछि झण्डै साढे चार महिनादेखि संसद बैठक पनि बस्न नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए ।

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौं अधिवेशन गत साउन २१ गते अन्त्य भएको थियो । आन्दोलनपछि प्रदेशसभाका २३ ब्लकमध्ये सभाहल, सचिवालय, बैठक हल, तीन वटा संसदीय दलका कार्यालय, दुईवटा विषयगत समितिका भवनहरु पूर्णरुपमा ध्वस्त भएपछि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ । 

कर्णालीमा सत्तारुढ एमाले र कांग्रेस बीच भागबन्डा नमिल्दा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र प्रदेश लोकसेवा आयोग झण्डै एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । गत वर्ष पुस ६ गतेदेखि खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव पद रिक्त छ । जसका कारण कर्णालीमा हुने दसौं राष्ट्रिय खेलकुद अनिश्चित बनेको छ भने गत वर्ष पुस ३ गतेदेखि लोकसेवा आयोगमा वरिष्ठ सदस्य बसन्ती शाहीले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेकी छिन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले आन्दोलनपछि संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय नहुँदा र आन्दोलनका कारण कर्मचारीको मनोवृत्ति कमजोर हुँदा सरकारका कामले गति लिन नसकेको बताए ।