मकवानपुर — कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट निर्माण भएको बागमती सरकार भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपश्चात् सिर्जित परिस्थिती र संघीय सरकारबाट करिब ३० प्रतिशत बजेट कटौती हुँदा आफ्नो लयमा बढ्न सकेको छैन ।

जेन–जी आन्दोलनसँगै मन्त्रालय, प्रदेशसभा भवन र विभिन्न कार्यालयमा भएको आगजनीपश्चात् लामो समयदेखि आन्तरिक व्यवस्थापनमा अल्झिएको प्रदेश सरकारलाई आफैले घोषणा गरेको लोकप्रिय कार्यक्रम लागू गर्न समेत मुस्किल परिरहेको छ । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाउने, यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट हटाउने, विपन्न बालबालिकालाई डाक्टर पढाउनेलगायत लोकप्रिय कार्यक्रम अगाडि ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सरकारले आफ्नो लयमा काम गरिरहे पनि नतिजा देखिन केही समय लाग्ने दाबी गरे । ‘सरकारले काम गरिरहेको छ । अहिले परिस्थिती फरक छ । यसवर्ष बजेट खर्च ७० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य हामीले लिएका छौं,’ मन्त्री तामाङले भने । अब चाँडै प्रदेशसभाको बैठक राख्ने तयारी भइरहेको बताए । प्रदेशसभा सञ्चालन, नयाँ कानुन निर्माण, सदनलाई विजनेस उपलब्ध गराउन, सभामुख चयन, बजेट खर्च र मन्त्रालय तथा कार्यालय व्यवस्थापन प्रदेश सरकार चुकिरहेको देखिन्छ । 

४ महिनादेखि प्रदेशसभा ठप्प
४ महिनादेखि बागमती प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ । जेन–जी आन्दोलनपश्चात् सभामुख भुवनकुमार पाठकले राजीनामा दिएसँगै रिक्त सभामुख पदमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले बीच सहमति नहुँदा प्रदेशसभा बैठक अन्यौलमा परेको हो । 

सभामुख पाठकले गत असोज १ गते लिखित राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त भएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार तत्काल बैठक कुनै सूचना सरकारबाट प्राप्त भएको छैन । कात्तिक अन्तिममा प्रदेशसभा बैठक राख्ने तयारी सरकारले गरे पनि मिति सार्दासार्दै पुस तेस्रो साता राख्ने बताउन थालेको छ । ‘प्रदेशसभा बैठकको हामीले सबै तयारी गरिसकेका छौं,’ सचिव पौडेलले भने ।

आगजनीबाट प्रदेशसभाको भवन पूर्णरुपमा क्षति भएपछि अस्थायी रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडिको मुख्यमन्त्री सभाहलको मर्मतसम्भार र रंगरोगन गरी बैठक राख्न तयारी गरिएको बताए । सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मङ्सिर ३ गते रातिबाट प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । तर, रिक्त सभामुख पदमा सत्तारुढ दुवै दल बीच सहमति नहुँदा सरकारले बैठक बोलाउन ढिलाइ भएको हो । 

हाल संसदमा २ वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् भने एउटा विचाराधीन अवस्थामा छ । एउटा विधेयक भने संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा छ । सभामुखमा कांग्रेस र एमाले दुवै दलले दाबी गर्दै आएका छन् । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भएकाले सभामुखमा आफ्नो पार्टीको दाबी स्वाभाविक भएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एकालाल श्रेष्ठले बताए । कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक पुकार महर्जनले सत्तारुढ दल बीच सभामुख पदमा आआफ्नै दाबी रहेकाले सहमति हुन नसकेको बताए । 

प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरुले प्रदेश सरकारले तत्काल प्रदेशसभा हिउँदे अधिवेशन नबोलाए प्रदेशसभा नियमावली अनुसार अघि बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अधिवेशन आह्वान नगरे प्रक्रियागत कदम चाल्ने चेतावनी दिएका हुन् । विपक्षी दलहरुले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको, लामो समयसम्म संसद् छलेर भाग्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा सरकारले जनताका आवाज उठ्ने थलो प्रदेशसभालाई बन्द गरेर ‘कानमा तेल हालेर बसेको’ आरोप लगाइएको छ । सरकारको गैरजिम्मेवारीपनकै कारण बर्खे अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएको विपक्षी दलको आरोप छ । 

संसदीय व्यवस्थामा सरकारले अधिवेशन नबोलाएको खण्डमा प्रदेशसभा नियमावली अनुसार एक चौथाइ सांसदको निवेदनमा विशेष अधिवेशन वा बैठक बोलाउन सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सोही प्रक्रिया अपनाउने चेतावनी दिइएको हो । देश संकटमा रहेको र संघीय संसद्समेत विघटन भएको अवस्थामा प्रदेशसभा पनि अनिर्णयको बन्दी बनाइएको उनीहरुको आरोप छ । 

कमजोर बजेट खर्च
बागमती प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आम्दानी र खर्चमा कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा कुल बजेटको ९ दशमलब ८५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएकामा ५ महिनामा कुल बजेटको ९ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ६४ करोड ६२ लाख ८ हजार खर्च भएको छ । 

जसमध्ये पुँजीगततर्फ १ अर्ब ८५ करोड ३६ लाख अर्थात ४ दशमलब ४७ प्रतिशत र चालुतर्फ ४ अर्ब ७९ करोड २५ लाख अर्थात १८ दशमलब ४१ प्रतिशत खर्च भएको हो । मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २१ दशमलब ७८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १ दशमलब ४८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २० दशमलब ५४ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले १९ दशमलब ५५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० दशमलब ७० प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ४ दशमलब ८४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७ दशमलब १२ प्रतिशत, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ९ दशमलब ६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ११ दशमलब ४९ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १० दशमलब ९० प्रतिशत, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४ दशमलब ४४ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १० दशमलव ८७ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले १३ दशमलव १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले १३ दशमलव ७१ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले २४ दशमलव ५० प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले २९ दशमलव ९० प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २३ दशमलव ६७ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १९ दशमलव ०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा लक्ष्यको २३ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख अनुमान गरिएकोमा १६ अर्ब ११ करोड ७ लाख ८२ हजार अर्थात २३ दशमलव ८८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको हो । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य स्रोत मानिन्छ ।

कुन प्रदेश के गर्दैछन् ?

जेन-जी आन्दोलनपछि ‘निष्क्रिय’ जस्तै कोशी सरकार

सरकार फेर्नमै व्यस्त मधेश सरकार

पुनर्निर्माणमै अल्झियो गण्डकी सरकार

 सुस्त गतिमा लुम्बिनी सरकार, ५ महिनामा १५ प्रतिशत मात्रै खर्च