पोखरा — जेन–जी आन्दोलनले २ अर्ब रुपैयाँको क्षति पुर्‍याएपछि गण्डकी प्रदेश सरकार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमै अल्झिएकाे छ ।

प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरेर पुनर्संरचनामा लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, पूँजीगत खर्चमा भने कटौती नगर्ने नीति लिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङले आन्दोलनपछि सरकारले पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले भदौ पहिलो/दोस्रो साता विकास बजेट खर्च गर्न ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको बेला आन्दोलन भएको बताए । ‘त्यसअघि नै प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनसंचना गर्ने निर्णय गरेको थियो । ३ सय ४ जना कर्मचारी कटौती गर्ने, कार्यालयहरु मर्ज गर्ने निर्णय गरेर अगाडि बढ्दै थियौं,’ उनले भने, ‘वार्षिक विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी हुँदै थियो । जेन–जी आन्दोलनपछि सेवा प्रवाह रोकियो । क्षतिग्रस्त भवन कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्न चुनौतीपूर्ण बन्यो ।’

जेन–जी आन्दोलनले प्रदेश सरकारको विकास योजना र सेवा प्रवाहमा व्यापक असर पारेको छ । आन्दोलनमा संसद् भवनसहित विभिन्न सरकारी कार्यालय क्षतिग्रस्त भएका छन् । प्रदेशमा ५० वटा चार पांग्रे र १ सय २५ वटा दुई पांग्रे सवारी साधन जलेका छन् । हाल कुन–कुन चालु खर्च कटौती गर्ने भन्ने गृहकार्य भइरहेको मन्त्री गुरुङले सुनाए । अन्य विकास निर्माणको काम कतिपय टेन्डर प्रक्रियामा गएको र केहीको टेन्डर खोलेर काम सुरु भएको जानकारी उनले दिए । 

प्रदेश सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षतिको स्तरअनुसार वर्गीकरण गरी चरणबद्ध रूपमा पुनर्निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । ‘सबै संरचना अहिले बनाउनुपर्ने अवस्था रहेन  कतिपय रातो सूचीमा परेका र पूरै नष्ट गर्नुपर्ने संरचना यो वर्षमा बनाउँदैनौं, अर्को वर्ष बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘अहिले पहेँलो र हरियो सूचीमा परेका भवन पुनर्निर्माण गरिरहेका छौं ।’ 

पुनर्निर्माणका लागि स्रोत बचत गर्न सरकारले सवारीसाधन सुविधा पनि कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । ऐनले व्यवस्था गरेका पदाधिकारीबाहेकको सवारीसाधन सुविधा घटाइने भएको छ । ‘प्रदेशमा ५० चार पांग्रे र १ सय २५ दुई पांग्रे सवारी साधन जलेका छन्,’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले भने, ‘सवारी साधन सुविधा घटाएपछि इन्धन खर्च पनि बचत हुन्छ ।’

क्षतिग्रस्त प्रदेशसभा भवनका कारण प्रदेशसभाको नियमित बैठक सञ्चालन गर्न समस्या परेको छ । सरकारले माघको अन्तिममा मात्रै प्रदेशसभा बैठक बोलाउने जनाएको छ । ‘अहिले प्रदेशसभा सचिवालयको बैठक राख्ने उपयुक्त स्थल पनि छैन । अहिले विषयगत समितिहरुमा विधेयक माथि छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने । 

प्रदेशसभा सूचना अधिकारी शशि सुवेदीका अनुसार गण्डकी प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन जेठ ११ बाट सुरु भएर कात्तिक २८ मा अन्त्य भएको थियो । २९ वटा बैठक बसेको आठौं अधिवेशनले गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो । औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ ।

२४ भदौको प्रदर्शनमा संसद् भवन जलेपछि गण्डकी प्रदेशसभाको गत अधिवेशनको अन्तिम तीन वटा बैठक कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा निर्देशनालयको हलमा बसेको थियो । 

बजेट खर्च सुस्त, आम्दानी सन्तोषजनक
पुनर्निर्माणमा केन्द्रित रहँदा प्रदेश सरकारको नियमित बजेट खर्च भने सुस्त रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को कुल बजेट ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा पहिलो चौमासिकमा ३ अर्ब २५ करोड १५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ अर्थात् १०.१७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

चालुतर्फ विनियोजित १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ५९ करोड ८६ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन १२.६५ प्रतिशत हो । पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६५ करोड २९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन ८.६६ प्रतिशत मात्रै हो । वित्तीयतर्फ २५ करोड विनियोजन भएकोमा कुनै खर्च भएको छैन । गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो तीन महिनामा ७ प्रतिशत र पाँच महिनामा ११ प्रतिशत खर्च भएको थियो । 

बजेट खर्च सुस्त भए पनि स्रोत परिचालनतर्फ भने गण्डकी प्रदेशले सन्तोषजनक प्रगति गरेको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा २१.५० प्रतिशत प्रगति गर्दै ६ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

कर राजस्वतर्फ १२ अर्ब ४३ करोड ६ लाख १८ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३ अर्ब २२ करोड ५४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ अर्थात् २५.९५ प्रतिशत संकलन भएको छ । गैरकर राजस्वतर्फ ३ अर्ब १३ करोड ६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३० करोड ९३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ९.८८ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ ।

अनुदानतर्फ १२ अर्ब २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ६० करोड ५८ लाख २२ हजार रुपैयाँ अर्थात् २१.३० प्रतिशत प्राप्त भएको छ । अन्यतर्फ २ अर्ब ४३ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ७३ करोड ६४ लाख ८७ हजार अर्थात ३०.२४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । आम्दानीको मुख्य स्रोत मालपोत कार्यालय र यातायात कार्यालयहरूमा पनि क्षति पुगे पनि राजस्व संकलन भने सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ ।