जनकपुर — गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि तेस्रो मुख्यमन्त्री चयन गरेकाे मधेश प्रदेशमा सरकारका कामले गति पाएकाे छैन ।

आफ्नै दल जनमत पार्टीको प्रपञ्च र सरकारमा सहभागी दलले बचन फेरेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले गत असोज २८ गते राजीनामा गरेपछि मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लगालग फेरिने क्रम बढेकाे हाे । सिंहको राजीनामा पछि अस्थिर बनेको मधेश सरकारले पछिल्लो समय ३ जना मुख्यमन्त्री फेरेको छ ।

सिंहपछि कांग्रेस–एमालेबाहेकका दलको समर्थनमा लोसपा सांसद जितेन्द्र सोनललाई गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको २४ औं दिनमा गत कात्तिक २२ गते  विश्वासको मत लिने त्रममा माओवादीका दुई सांसद रहवर अन्सारी र माला कर्णको बिद्रोह तथा जनमतका दुई सांसद सिंह र त्रिभुवन साह अनुपस्थित हुँदा राजीनामा गर्नुपरेको थियो । 

त्यसपछि, मधेश प्रदेशको सत्तारोहण झन् गिजोलियो । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव (महोत्तरी)लाई गत कात्तिक २४ गते बर्दिवासको कटेजमा झिसमिसेमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथग्रहण गराएपछि मधेश प्रदेशमा राजनीति गतिरोध चर्किएको थियो । 

असंबैधानिक कदम भन्दै सात दल मुख्यमन्त्रीमा यादवको नियुक्तिबिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगे । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री यादव गत मंसिर १७ गते प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिनेक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै राजीनामा गरेका थिए । उनी पनि मधेश प्रदेशका २४ औं दिने मुख्यमन्त्री बने । प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले सर्वोच्चकै परमादेशअनुसार सात दलका ७७ जना सांसदको समर्थनमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई गत मंसिर १९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्क्रीमा नियुक्त भएको १५ औं दिनमा शुक्रबार यादवले विश्वासको मत लिएका छन् ।  

सरकार बनाउने र फेर्ने ध्याउन्नमै रहँदा मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु भने सुस्त बनेका छन् । मधेश प्रदेशमा सरकार स्थिर नहुँदा मन्त्रालयहरुको काम प्रायः ठप्प नै छ । ‘सरकार बन्ने र फेरिने क्रमले मन्त्रालयहरुको काम अघि बढ्न सकेको छैन,’ खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘मन्त्रालय आउने र फर्किनेबाहेकको काम हुन सकेको छैन ।’ खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय भने असोज २८ गतेदेखि नै मन्त्रीविहीन छ ।

छिटोछिटो सरकार गिर्ने र फेर्ने क्रमले मधेश प्रदेश सरकारको खर्च पनि खुम्चिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष प्रथम त्रैमासिकमा ३.५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरका अनुसार मधेश सरकारले पहिलो त्रैमासिकमा १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्चिएको छ । जसमा चालु बजेटतर्फ १ अर्ब २८ करोड ४२ लाख र पूँजीगत खर्चतर्फ ३३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक मनोजकुमार झाले जानकारी दिए ।