धनगढी — भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनयता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार लयमा फर्किन सकेको छैन ।

सरकार सञ्चालनमा रहेको राजनीतिक नेतृत्व सुस्त बनेकाे छ भने कर्मचारी खिन्न र निरास मनस्थितिबाट उठ्न नसकेको देखिएको छ । आन्दोलनका क्रममा सबैजसो मन्त्रालयका पूर्वाधार ध्वस्त भएका थिए । आन्दोलनबाट प्रभावित भएको सरकार अझै लयमा फर्किन नसकेको तथ्य हालसम्मको खर्च परिणामले पनि देखाउँछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ५७ कराेड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँकाे बजेट ल्याएकाे थियाे । त्यसमध्ये  म‌ंसिरसम्म २ अर्ब ५३ कराेड ६८ लाख ८६ हजार मात्रै खर्च गरेकाे छ । चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार बजेट विनियोजन रहेकोमा पाँच महिनाको अवधि मंसिरसम्म २.१७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालुतर्फ भने १५.४५ प्रतिशत छ । प्रदेश सरकारको कुल खर्च ७.५८ प्रतिशत मात्रै छ ।

प्रदेश सरकारका कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार हमाल स्वीकार्छन् । सचिव हमालका विचारमा आन्दोलनमा भएको भौतिक र मनौवैज्ञानिक असर हट्न सकेको छैन । ‘अर्कोतिर देशको समग्र राजनीतिक अवस्थाले पनि मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको देख्छु,’ सचिव हमालले भने, ‘देशको राजनीतिक अवस्थाले स्वभाविक सबै संरचनामा प्रभाव पार्छ । अहिलेको अवस्था त्यहीँ हो । कर्मचारी पनि त्यस अवस्थाबाट मुक्त रहने कुरै हुँदैन ।’

राजनीतिक नेतृत्वले पनि पहिला जस्तो खुलेर काम गर्न नसकेको धेरैको बुझाई छ । आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बम जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव कायमै रहेको बताउँछन् । ‘भवन, कागजपत्र जलेका छन्, सवारीसाधन छैनन् । धेरैजसो मन्त्रालयले शून्यबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले पनि समस्या देखिएको हो,’ राज्यमन्त्री बम भन्छन् । 

संघ सरकारसँगको समन्वय ठीकै भए पनि राजनीतिक नेतृत्वसँग काम गर्दा जस्तो सहज भने नहुने राज्यमन्त्री बम बताउँछन् । ‘अहिले औपचारिक मात्रै हुने भयो । राजनीतिक नेतृत्व भएको भए प्रदेशका काम गर्न संघ सरकारको नेतृत्वसँग अनौपचारिक कुराकानी पनि हुँदो हो ।’ अर्कोतिर प्रदेश कानुन बमोजिम व्यवस्था गरिएका कतिपय निर्णय पनि संघ सरकारले उल्टाउने गरेको उनले बताए । ‘प्रदेश कानुन अनुसार सांसद, मन्त्रीका स्वकीय सचिवको ब्यवस्था गरिएको थियो । तर संघ सरकारले राख्न नपाइने भन्दै पत्राचार गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

ध्वस्त भएका भौतिक पूर्वाधारहरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भवन अझै  मर्मत हुन सकेको छैन । अत्यधिक क्षति भएका आर्थिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयहरु अर्को भवन खोजेर पुनर्स्थापित भएका छन् । आन्तरिक मामिला, भूमि व्यवस्था तथा कृषि, सामाजिक विकास, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नै भवन मर्मत गरेर काम चलाएका छन् । प्रदेशसभा भवनको मर्मत अझै पूरा हुन सकेको छैन । 

यता, भदौ पहिलो साता बसेको प्रदेशसभा बैठक त्यसयता ठप्प छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा कामको भने थुप्रो लागेको सचिवालयले जनाएको छ । ‘कानुन निर्माणका काम थुप्रिएर बसेका छन्,’, प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैशीले भने, ‘०८१ फागुनमा दर्ता भएका कानुन निर्माणका काम पनि थन्किएर बसेका छन् । टीकापुर विश्वविद्यालय, प्राविधिक विश्वविद्यालय, स्थानीय तह सम्बन्धी कानुन संशोधनलगायतका थुप्रै बिजनेश छन् ।’

०८१ फागुनमा दर्ता भएको वन सम्बन्धी कानुन संशोधन, ०८१ कै चैतमा दर्ता भएको विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पनि कानुन छलफलमै जान नसकेको जैशीले बताए । त्यहीँ समयमा दर्ता भएको भलमन्सा सम्बन्धी कानुन पनि थन्किएको उनले बताए ।

आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएको प्रदेशसभा भवनको बैठक कक्षा अझै मर्मत हुन सकेको छैन । ‘प्रदेशसभा बैठक कक्ष मर्मतको काम बुधबारदेखि बल्ल सुरु भएको छ,’ सूचना अधिकारी जैशीले भने, ‘टेन्डर प्रक्रियाका कारण ढिलाई भएको हो ।’ बैठक कहिले बस्ने भन्ने अझै एकिन नभएको उनले बताए । ‘आउँदो ७ गते कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ,’ जैशीले भने ‘उक्त बैठकले के निर्णय गर्छ, त्यसपछि थाहा हुन्छ ।’