नेपालगन्ज — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरू भेटघाटमा व्यस्त भइरहँदा मतदाता भने भोट कसरी हाल्ने भन्ने अन्योलमा छन् । बाँकेमा अहिलेसम्म मतदाता शिक्षासम्बन्धी कुनै कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन ।

मतदाता शिक्षा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको राजनीतिक दलका नेतादेखि आममतदाता बताउँछन् । मतदाता शिक्षाको अभावमा हजारौं मत बदर हुन सक्छन् । त्यसले जित्ने व्यक्ति हार्ने र हार्ने व्यक्तिले जित्नेसम्मका परिणाम ल्याउन सक्छ । यसतर्फ न राजनीतिक दल, न त निर्वाचन आयोगले नै वास्ता गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले समेत गाउँगाउँ पुगेर भोट हाल्न सिकाउने खालका कुनै कार्यक्रम जिल्लामा सार्वजनिक गरेको छैन । विगतका दुई स्थानीय तह निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा हजारौं मत बदर भएको थियो । तुलनात्मक रूपमा प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभा निर्वाचनभन्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत बदरको संख्या बढी हुने बताइन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बढी हुने र गठबन्धनका कारण हजारौं मत बदर भएको थियो । बाँकेमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि अहिले पनि गठबन्धन कायमै छ । यसले मत बदर बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाको औपचारिकता मात्रै पूरा गरेको निर्वाचन आयोगले यसपटक पनि प्रभावकारी रूपमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अझै मतदातासम्म पुर्‍याएको छैन । ‘हामी आफ्ना एजेण्डा र मतदाताको आवाज सुन्न व्यस्त छौं,’ प्रदेशसभा सदस्य पदका उम्मेदवार नेकपा माओवादी केन्द्रका अकलबहादुर बमले भने, ‘हाम्रो पनि प्रमुख दायित्व हो । तर, आयोगले निष्पक्ष र भयरहित मतदानका लागि मतदाताको घर–घरमा पुगेर मतदाता शिक्षा दिनु जरुरी छ ।’ गत स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा प्रमुख पदमा मात्रै १६ हजार बढी मत बदर भएको थियो । बाँकेमा स्थानीय तहमा प्रमुख पदमा मात्रै ३४ हजार बढी र उपप्रमुख पदमा ४७ हजार मत बदर भएका थिए । जिल्लामा पूर्ण बदर मतको संख्या ६ हजारभन्दा बढी थियो । २०७४ सालको भन्दा अहिले १४ हजार ८ सय ६२ मतदाता बाँके–२ मा थपिएका छन् । क्षेत्र नं. १ मा २२ हजार ७ सय ८० मतदाता नयाँ छन् भने क्षेत्र नं. ३ मा १७ हजार ९ सय मतदाता बढेका छन् । थपिएका नयाँ मतदातालाई मतदाता शिक्षा झन् महत्त्वपूर्ण छ । प्रभावकारी मतदाता शिक्षा नहुने हो भने मत बदरको क्रम यसपटकको निर्वाचनमा पनि दोहोरिन सक्ने सरोकारवालाको जिकिर छ । ‘निर्वाचनका लागि समय कम छ, मतदाता शिक्षा दलहरूले सकेसम्म दिने हो तर सरकारी स्तरबाट नै त्यसको प्रभावकारी सञ्चालन हुन सक्छ,’ अधिकारकर्मी बसन्त गौतमले भने, ‘निष्पक्ष रूपमा जनताबीच मतदाता शिक्षा पुर्‍याउन सबैको पहल आवश्यक छ ।’