दलहरूले औषधिजन्य जडिबुटीको अध्ययन, संकलन, संरक्षण, उत्पादनमा लाग्नु पर्ने भन्ने घोषणा त पटक-पटक गर्दै आएका छन् तर भएका आयुर्वेद संस्थाहरुको अवस्था भने नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।
काठमाडौँ — स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएको छ । सबै दलहरुले विभिन्न क्षेत्रमा विकास गर्ने भन्दै पार्टीका घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमा, सुत्केरी भत्ता, नि:शुल्क परीक्षणलगायत प्राथमिकतामा राखिएका छन् । साथै केही दलले आयुर्वेदका कुरा पनि समावेश गरेका छन् ।
कांग्रेसले आफ्नो घोषणपत्रमा सबैभन्दा बढी आयुर्वेदका ३ वटा बुँदा समावेश गरेको छ । आयुर्वेद र परम्परागत पद्धतिबाट उपचार गर्न गाउँ–नगरपालिकामा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम, उपमहानगर र महानरपालिकामा आवश्यकताअनुसार आयुर्वेद चिकित्सालयको सञ्चालन र स्थानीय तहमा उपलब्ध औषधिजन्य जडिबुटीको अध्ययन, संकलन, संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा, मानसिक स्वास्थ्य लगायत निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, उपचरात्मक र पुन:स्थापनात्मक सेवालाई एकीकृतरुपमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा कांग्रेसले स्वदेशी आयुर्वेद उद्योगको प्रवर्द्धन, उपचार केन्द्रहरुको विस्तार, आयुर्वेद शिक्षाको प्रोत्साहन तथा दक्ष वैद्य र कविराजहरुको उत्पादनको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने बताएको थियो तर यसमा के कस्ता प्रगति भए त्यसको समीक्षा वा उपलब्धि भने यसपल्टको घोषणापत्रमा समावेश छैन ।
आयुर्वेद चिकित्सक संघका निवर्तमान अध्यक्ष डा. प्रकाश ज्ञवालीले स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा आयुर्वेदलाई पनि केही स्थान दिएकोमा खुसी लागेको बताउँछन् । ‘केही दलहरुले आयुर्वेदको विषय समेटेका छन् जसमध्ये नेपाली कांग्रेसले आयुर्वेदलाई विशेष महत्व दिई उत्तम गुरुयोजना समेटेको छ। घोषणा मात्र होइन कार्यान्वयन पनि गरोस् । दलले गरेका घोषणा अहिलेको आवश्यकता पनि हो । व्यवहारमा ल्याउन सके त जनताले पनि सुविधा पाउने थिए र आयुर्वेदिक क्षेत्रको पनि विकास हुनेथियो,’उनले भने ।
त्यसैगरी एमालेले स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा आयुर्वेद, योग र प्राकृतिक चिकित्सालाई प्रवर्द्धन गर्ने, औषधिजन्य गुण भएका जडिबुटीको उत्पादन, प्रशोधन र सदुपयोग गर्ने पुरानै प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । एमालेको ५ वर्षअघिको घोषणापत्रमा पनि आयुर्वेद विषयलाई समेटेको थियो तर कार्यान्वयनको पाटो भने एकदम कमजोर देखिन्छ ।
२०७४ को घोषणापत्रमा एमालेले स्थानीय तहको केन्द्रमा स्थापना हुने अस्पतालमा एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्भी, प्राकृतिक र परम्परागत स्वास्थ्य सेवालगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सेवामा ल्याइने बताएको थियो । साथै नेपालमा पाइने जडिबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको संरक्षण तथा संवर्द्धन गरी औषधि उत्पादनको विशेष योजना बनाइने र आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा पद्धतिहरूको प्रवर्द्धन ,अनुसन्धान, शिक्षा र सेवालाई गुणस्तरीय बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो जसमा काम निकै सीमित भएका छन् ।
आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई प्रर्वद्धन गरिनेछ र सबै प्रदेशमा आयुर्वेदिक अस्पताल र प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापना गरिने आर्थिक वर्ष २०७८–७९ बजेटमा घोषणा गरिएको छ । हाल आयुर्वेदिक अस्पतालका लागि वाग्मती प्रदेश अन्र्तगत चितवन र गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत पोखरामा अस्पतालका लागि जग्गा प्राप्ति भएको छ भने अरु प्रक्रियामा छन्।
स्थानीय निर्वाचन २०७९ को नेकपा माओवादी केन्द्रको अपिलमा औषधिजन्य जडिबुटीहरुको प्रशोधन गरी औषधि उत्पादनमा जोड दिइने बताएको छ । दलहरूले औषधिजन्य जडिबुटीको अध्ययन, संकलन, संरक्षण, उत्पादनमा लाग्नु पर्ने भन्ने घोषणा त पटक-पटक गर्दै आएका छन् तर भएका आयुर्वेद संस्थाहरुको अवस्था भने नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।
‘आयुर्वेदको बजेट बढाइनुपर्छ’
सरकारले हरेक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइने बजेटमा २ देखि ३ प्रतिशत बजेट आयुर्वेदको पोल्टामा पर्छ । बजेट पर्याप्त नहुँदा पनि कति कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन कठिनाइ भएको आयुर्वेद चिकित्सक संघका निवर्तमान अध्यक्ष डा. प्रकाश ज्ञवालीको भनाइ छ । उनी भन्छन्–‘ राष्ट्रिय बजेटको ६ प्रतिशत हाराहारीमा स्वास्थ्यलाई छुट्याइन्छ । कम्तीमा १० प्रतिशत छुट्याए आयुर्वेदको पनि बजेट बढ्ने थियो । बजेट न्युन छ । नागरिकहरुलाई वास्तवमा आयुर्वेद के हो र कसरी उपचार हुन्छ भन्ने थाहा छैन ।’
डा. ज्ञवाली घोषणापत्रमा समेटिएका बुँदाहरु धेरै स्थानीय तहले गर्नेभन्दा पनि माथिका निकायले गर्नुपर्ने कामहरु रहेको बताउँदै प्रतिबद्धता जाहेर गरेका विषयहरु ढिलै भए पनि नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने सुझाउँछन् । उनी भन्छन्–‘ केही काम नभएको त होइन । नागरिक आरोग्य कार्यक्रम अहिले देशभरी गइरहेको छ त्यो राम्रो हो । यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखुन् भन्ने हो । कुन जडिबुटीको मिश्रण कति प्रभावकारी हुन सक्छ भनेर अनुसन्धान भएको छैन ।आयुर्वेद विभागले पनि अध्ययन अनुसन्धानको छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरेर विभिन्न विषयमा विज्ञ तथा विद्यार्थीहरुलाई ग्रान्ट दिएर अनुसन्धान गराउन सके राम्रो हुन्थ्यो ।’
गुणस्तरीय आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने पुरानो र एक मात्र सरकारी निकाय सिंहदरबार वैद्यखाना बन्द हुने खतरामा छ तर सरोकारवालाहरु कानमा तेल हालेर बसेको अवस्थामा छन् । भएकै ऐतिहासिक संस्थालाई जोगाउन नसक्ने र घोषणा गरिएका ठूला-ठूला प्रतिबद्धता कता कता अमिल्दो देखिन्छ । त्यसैगरी आयुर्वेदसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानकालागि स्थापना भएको संस्था हो राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र । केन्द्रले पनि आयुर्वे अनुसन्धानमा फड्को मार्न सकेको छैन ।
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा.वासुदेव उपाध्यायले दलहरुले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार आयुर्वेदमा लगानी होला भन्ने विश्वास रहेको बताउँछन् । उनले प्रत्येक प्रदेशमा उपलब्ध हुने जडिबुटीको म्यापिङ गर्ने ,त्यही नै संकलन गर्ने, प्रशोधन पनि गरे जडिबुटीको क्षेत्रमा विकास हुन सक्ने बताए ।
उनले रुरल फार्मेसी विकास गरेर जडिबुटी उत्पादन गर्नको लागि नमुनाको रुपमा चितवन र सुर्खेतमा फार्मेसी बनिरहेको जनाए। डा. उपाध्याय भन्छन्–‘ प्रदेशलाई यसको जिम्मेवारी दिइएको छ । ७ वटा प्रदेशलाई २० करोडका दरले छुट्याए भने केही गर्न सकिन्छ । प्रदेश लेभलले मास्टर प्लान बनाएर अघि जानुपर्छ ।’
‘प्रत्येक प्रदेशमा जडिबुटी संकलन, प्रशोधन र उत्पादन भयो भने प्रदेशलाई चाहिने औषधि त्यही उत्पादन हुन्थे । औषधि खरिद भन्दा उत्पादनमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । नेपालमा जडिबुटीको राम्रो व्यवस्थापन भएको छैन । कतिपय जडिबुटी यही नेपालमा पनि खपत हुन्छ जुन बाहिर कौडीको भाउमा गइरहेको छ । यही प्रशोधन गरेर राम्रो मूल्यमा विदेश पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जडिबुटी सहकारीको अवधारणा बन्नुुपर्छ । प्रत्येक घर-घरमा खेर गइरहेको औषधिजन्य जडिबुटी यदि कसैसित छ भने १०–२० किलो नै सही उसले प्रशोधन केन्द्रमा बेच्न पाओस् र थोरै भए पनि आम्दानी लिन सकोस् । आयुर्वेदमा विकास गर्ने गर्ने भनेर घोषणा मात्र होइन लगानी आवश्यक छ ।’
