गुल्मीमा ४ गाउँपालिका अध्यक्ष र ४ उपाध्यक्ष दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार - स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

गुल्मीमा ४ गाउँपालिका अध्यक्ष र ४ उपाध्यक्ष दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार 

गगनशिला खड्का

गुल्मी — एक कार्यकाल गाउँपालिका अध्यक्ष भइसकेका व्यक्तिमध्ये गुल्मीमा ४ जनाले दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । १२ स्थानीय तहमध्ये कालीगण्डकी, सत्यवती, मालिका र धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्षले दोस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष बन्न उम्मेदवारी दिएका हुन् । 

कालीगण्डकी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले वेद थापालाई दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । त्यस्तै सत्यवती गाउँपालिकामा पनि कांग्रेसले पारिश्वर ढकाललाई नै अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । उनीहरु पाँचदलीय गठबन्धनका उम्मेदवार हुन् ।

त्यस्तै नेकपा एमालेले मालिका गाउँपालिका अध्यक्षमा रितबहादुर थापालाई दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार बनाएको छ । एमाले मालिकामा गठबन्धनविरुद्ध एक्लै भिडेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले धुर्कोट गाउँपालिकामा भुपाल पोखरेललाई अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनाएको छ । पोखरेललाई अध्यक्ष बनाउनका लागि माओवादीले धुर्कोटमा सत्तारुढ गठबन्धन नै तोडेको छ । माओवादी केन्द्रले धुर्कोटमा एमालेसँग गठबन्धन बनाएको छ ।

उपाध्यक्षमा पनि ४ जना दोहोरिए

गुल्मीमा उपाध्यक्ष पदमा पनि ४ जना नै दोहोरिएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनबाट कालिगण्डकी गाउँपालिका उपाध्यक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी तारा थापाले उम्मेदवारी दर्ता गरेकी छन् ।

त्यस्तै नेकपा एमालेबाट चन्द्रकोट गाउँपालिकामा राधिका अर्याल, इश्मा गाउँपालिकामा बिमला खत्री र मदाने गाउँपालिकामा सरिता खड्काले दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७९ १४:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गभर्नर अधिकारीको रिटमा सुनुवाइ जारी 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूमाथि भएको छानबिन समिति गठन र निलम्बनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने आदेशका लागि सुनुवाइ भइरहेको छ । 

सरकारले विभिन्न आरोप लगाउँदै छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बित भएका थिए । उक्त निलम्बनविरुद्ध अधिकारीले सर्वोच्च अदालतलमा दायर गरेको रिटमा बैशाख ६ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

अन्तरिम आदेशका लागि मंगलबार पेसी तोकिएकोमा न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । गभर्नर अधिकारीको पक्षबाट कानुन व्यवसायी नरेन्द्र गौतम र सुरेन्द्र थापाले बहस गरेका छन् । उनीहरूले गभर्नरको कार्यकाल निश्चित भएकाले हटाउन नमिल्ने, गभर्नरलाई पूर्वअवस्थामा कारबाही गर्न नमिल्ने र छानबिन समितिको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

छानबिन समितिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नाता पर्ने पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र उनको पार्टीका कार्यकर्ता राखिएको भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७७ चैत २४ गतेको निर्णयबाट गभर्नर निलम्बन परेका थिए । सुनुवाई जारी रहेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७९ १४:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×