जुम्ला — गत चैत २८ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ले स्थानीय सरकारमा महिलाको कार्यकारी भूमिका सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश समितिलाई परिपत्र पठाए । त्यो परिपत्रमा विजयको सम्भावना भएका पालिकामध्ये प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक पालिका प्रमुख वा अध्यक्षमा महिला उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । परिपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रत्येक पालिका अन्तर्गत कम्तीमा एउटा वडाध्यक्षमा महिला उम्मेदवारी दिन विशेष जोड गर्नुपर्ने छ ।’

तर जुम्लामा माओवादीले महिलालाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमै सिमित राख्यो । महिलालाई प्रमुख वा अध्यक्षको टिकट दिएन । नेकपा माओवादी कर्णाली प्रदेश सदस्य लक्ष्मीकन्या बुढा माओवादी जुम्लाले समावेशीको संकल्प पूरा नगरेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘महिला पनि पुरुष सरह काम गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण यसअघिका महिला जनप्रतिनिधिले प्रमाणित गरिसकेका छन । तर महिलालाई पालिका प्रमुख वा अध्यक्षमा पत्याइएन । उनका अनुसार जुम्लाको हिमा र तिला गाउँपालिकामा महिलाले अध्यक्षमा दाबी गरेका थिए । उनीहरुले गरेको दाबीको सुनुवाइ भएन । माओवादी केन्द्रले हरेक पालिकाको एक वडामा महिला वडाध्यक्ष अनिवार्य बनाउनुपर्ने परिपत्र समेत गरेको थियो । 

नेपाली कांग्रेस जुम्लाले पनि महिलालाई पालिका अध्यक्ष वा प्रमुखको टिकट दिएन । कांग्रेसभित्र पनि लगानीका हिसाबले अब्बल र क्षमताले पनि भरिपूर्ण महिला थिए । तर एक नगरपालिकासहित सात वटै गाउँपालिकामा महिलालाई प्रमुख वा अध्यक्षको टिकट दिएन । एकीकृत समाजवादीले चन्दननाथ नगरपालिकाको मेयरमा महिलालाई टिकट दियो । तर चुनाव हारिने भएकोले महिलालाई टिकट दिएको अनुमान गर्न थालिएको छ । समाजवादीले जयलक्ष्मी चौलागाईंलाई मेयरको टिकट दिएको हो । मेयरको उम्मेदवार जयलक्ष्मी चौलागाईंले जनताको काम गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व छान्न मतदातालाई आग्रह गरिन् । लामो समय सामाजिक विकृतिविरुद्धको आन्दोलनमा लागेकी सामाजिक अभियान्ता चौलागाईंलाई समाजवादीले मेयरको उम्मेदवार बनाएको हो । 

सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिरको दल नेकपा एमाले जुम्लाले गुठिचौर गाउँपालिकामा महिलालाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएको छ । झुनमाया जैसीले एमालेको तर्फबाट अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘एमालेले सत्ता गठबन्धनले दिन नसकेको टिकट दिएकोमा खुुसी भएको बताइन् । चुनाव जितिएला, हारिएला यो फरक पाटो हो, तर महिलालाई अध्यक्षमा टिकट दिएर चुनावी मैदानमा पठायो यसैमा सन्तुष्ट छु । ’

'सत्ता गठबन्धनभित्र चुनावी तालमेल भएको भए महिलाले त उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमा समेत अवसर पाउँदैन थिए', महिला अधिकारकर्मी दिलमाया शाहीले भनिन्, ‘कुनै पनि पार्टीले समावेशीको एजेन्डा उठाउनुको अर्थ देखिँदैन । भाषणमा समावेशी भन्दै आएपनि व्यवहारमा एकलौटी गर्ने गरेको देखियो । यसले राम्रो सन्देश दिएन । ’