काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले केन्द्रबाट चुनावी तालमेल गर्ने सहमति गरे पनि स्थानीय तहमा नेता कार्यकर्ताले भने त्यसको विरोध गरेका छन् । गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस चुनावी तालमेलको विषयमा देशभर पक्ष/विपक्षमा विभाजित भएको छ  ।

अन्य पार्टीमा समेत तालमेलबारे असन्तुष्टि बढ्दो छ । उम्मेदवार मनोनयनका लागि अब नौ दिनमात्रै बाँकी छन् । तर, उम्मेदवारको टुंगो लगाएर मत माग्न हिँड्नुपर्ने दलहरू भागबण्डा मिलाउनमै व्यस्त छन् । 

केन्द्रले देशभर सिट बाँडफाँडको मापदण्ड बनाएर सर्कुलर गरेपछि तालमेल गर्ने पक्षमा नरहेका जिल्लामा भागदौड मच्चिएको छ । कतिपय जिल्ला र स्थानीय तहका पार्टी समितिले केन्द्रको निर्देशनबमोजिम तालमेल नगर्ने निर्णय नै गरिसकेका छन् । शुक्रबारमात्रै संखुवासभामा कांग्रेसले चुनावी तालमेल नगर्ने निर्णय गर्‍यो ।

‘दस वटा स्थानीय तह छन्, कांग्रेसले पाँच वटा त पहिल्यै जितेको छ,’ पूर्व जिल्ला सभापति दिपन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गठबन्धन दलका साथीहरूले मतभारभन्दा धेरै सिट माग्नुभयो, हाम्रो अवस्था पहिलेभन्दा धेरै सुध्रिएको छ । क्षति हुने गरी गठबन्धन नगरौँ भन्ने माग आयो ।’ डोल्पामा पनि शुक्रबारै गठबन्धन नगर्ने निर्णय भयो । जिल्ला संयन्त्रमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धन दलहरूले एक्ला–एक्लै चुनाव लड्ने निर्णय गरेका हुन् । डोटीमा पनि गठबन्धनको विरोध भइरहेको छ ।

२६ चैतमा गठबन्धनको जिल्ला संयन्त्रले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, अर्को दिन कांग्रेसका पदाधिकारी र क्षेत्रीय सभापतिहरूसहितले विज्ञप्ति निकालेरै त्यसको प्रतिरोध गरे । उपसभापति कार्मा बुढा भन्छन्, ‘हामीलाई तालमेल गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, केन्द्रले गर्ने भनेर निर्णय गर्‍यो, हाम्रो जोड नगरौँ भन्ने हो ।’

यी जिल्लामा जस्तै उदयपुर, मोरङ, चितवन, रोल्पा र पर्सामा पनि कांग्रेस नेता कार्यकर्ता चुनावी तालमेलको विरोधमा छन् । बाँकेलगायत जिल्लामा जनता समाजवादी पार्टीले पनि गठबन्धनले अवसर नदिएको भन्दै एमालेसँग संवाद बढाएको छ । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताले जिल्ला सभापति हिमाल कार्कीलाई शुक्रबार आफूहरू गठबन्धनको विपक्षमा रहेको भन्दै ज्ञापन–पत्र नै बुझाए । 

गठबन्धनको सहमतिअनुसार महानगर र उपमहानगरको सिट बाँडफाँड र उम्मेदवारी केन्द्रबाटै हुन्छ । तर, महानगरपालिकामै कांग्रेस नेताहरू गठबन्धनको विरोधमा छन् । केन्द्रको मापदण्डअनुसार वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुख जसपाको भागमा पर्छ । प्रमुख नै जसपाले लैजाने भएपछि केन्द्रीय सदस्यद्वय अजय चौरासिया र रमेश रिजालसहित बैठक राखेर पर्सा कांग्रेसले गठबन्धन आवश्यक नभएको र गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनको मापदण्डअनुसार भरतपुर महानगर यसपटक पनि माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ । तर, चितवन कांग्रेस त्यो मान्न तयार छैन । 

‘तालमेल भनेको आलोपालो हुन्छ, त्यस आधारमा यसपटक हामीले मेयर पद पाउनुपर्छ,’ जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालले भने । चितवन कांग्रेसले गठबन्धन गर्ने, तर मेयर कांग्रेसको हुनुपर्ने माग गरेर केन्द्रका सबै नेताहरूलाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाइसकेको छ । तालमेलका विषयमा कांग्रेसमा मात्रै होइन, माओवादी केन्द्र र जसपामा पनि विवाद छ । जसपाले बाँकेमा कांग्रेससँग गठबन्धन नगर्ने भनेको छ भने रुपन्देहीका केही पालिकामा पनि गठबन्धन गर्न मानेको छैन । 

लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले केन्द्रको निर्णयले आफूहरूलाई अप्ठेरो बताए । ‘मतभारको मतलब छैन, सबैलाई नेतृत्व चाहिएको छ, आफ्नै पार्टीभित्र मिलाउन नसकेको बेला गठबन्धनको निर्णयले सकस भयो,’ उनले भने, ‘जो निर्वाचन लड्ने हो, र जो उम्मेदवार छ, उनीहरू नै गठबन्धनका लागि तयार छैनन् । यस्तो अवस्थामा कसरी गठबन्धन गर्ने ? त्यो गठबन्धनको के अर्थ ?’ 

कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले चुनावी तालमेल भएपनि कांग्रेसकै भरमा मात्रै नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई जिताउन नसकिने बताए । ‘गठबन्धन नगर्ने भन्दा–भन्दै हामी गठबन्धन गर्ने भन्ने राष्ट्रिय आवश्यकतालाई महसुस गरेर अघि बढेका छौँ,’ बलायरले इकान्तिपुरसँग भने, ‘तर कांग्रेसलाई मात्रै टेकेर, कांग्रेसकै भरमा मात्रै माओवादी र समाजवादीले चुनाव जित्न, फाइदा उठाउन खोजे भने त्यो सम्भव छैन । कांग्रेसकै भरमा मात्रै जिताउन सकिँदैन ।’

उनले केन्द्रमा गठबन्धन गर्ने समझदारी बने पनि स्थानीय तहमा अझैपनि गठबन्धन गर्न नहुने र गठबन्धन गर्दा पार्टीलाई क्षति हुने मत बलियो रहेको बताए । ‘कोही गठबन्धन गर्नै हुदैन भनेका छन्, कोहीले गठबन्धन गर्ने भनेर तालमेल गर्ने निर्णय नै गरिसके,’ उनले भने, ‘जहाँ जसको मतभार जति छ, त्यहीअनुसारको सिट माग गर्नुभयो भने गठबन्धन सम्भव छ, नभए गठबन्धन गरेर कांग्रेस मास्ने, उहाँहरूलाई उकास्नुपर्ने आवश्यक छैन । एक्ला–एक्लै लड्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ ।’

१७ चैतमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको गठबन्धनले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म गठबन्धन संयन्त्र गठबन्धन गर्दै तालमेल गर्ने/नगर्ने अवस्था र अघिल्लो निर्वाचनको मतभारसहितको प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन गर्‍यो । तर, त्यसबारेको प्रतिवेदन अहिलेसम्म केन्द्रमा आइपुगेको छैन । गठबन्धन संयन्त्रहरू बने पनि यी विषयमा छलफलमात्रै चलिरहेको छ । 

मंगलबारको गठबन्धनको बैठकले सात वटै प्रदेशमा ५ वैशाखभित्र सिट बाँडफाँडको खाका तयार गर्न प्रदेश र जिल्लाका संयन्त्रलाई निर्देशन गरेको छ । तर, अधिकांश प्रदेश र जिल्लाले छलफल र समझदारीको वातावरण बनाउन सकेका छैनन् । ‘हामी आन्तरिक छलफलमै छौँ, अहिलेसम्म गठबन्धन संयन्त्रमै बसेर छलफल गर्ने वातावरण बनेको छैन,’ सुदूरपश्चिम सभापति बलायरले भने, ‘आइतबारदेखि त्यसबारे छलफल हुन्छ ।’ 

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले भने गठबन्धनको मापदण्ड स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्ने भन्ने समझदारी जुटेको अवस्थामा मात्रै लागू हुने बताउँछन् । ‘यो स्थानीय चुनाव हो । यसमा पनि त्यहाँका साथीहरूले हामी योसँग मिल्छौँ वा मिल्दैनौँ भनेर निर्णय गर्न नपाउने हो भने स्थानीय समिति हुनुको के अर्थ ?,’ थापाले भने, ‘स्थानीय तहले तालमेल गर्दैनौँ भनेर निर्णय गरे भने केन्द्रबाट हामीले त्यसको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीको निर्णय पनि त्यही हो ।’

उनले स्थानीय अवस्था र आवश्यकता हेरेर तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार तल्ला तहलाई दिइएको बताए । ‘गठबन्धनले आधारमात्रै बनाएको हो, यो गठबन्धन गर्नैपर्छ भन्ने होइन । यदि कहीँ गठबन्धन गर्ने सहमति बन्छ भने त्यहाँ केन्द्रले बनाएको आधार लागू गर्ने हो,’ उनले भने । 

कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आशा गरेजस्तै देशैभरि गठबन्धन हुनेमा ढुक्क छन् । तर, गठबन्धनबारे कांग्रेसभित्र केन्द्रमै पनि विरोध छ । बुधबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा बोल्ने नेताहरूले गठबन्धन जितका लागि आवश्यक भए पनि त्यो केन्द्रबाट लाद्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । कतिपय नेताहरूले ठाउँ विशेष पार्टीले निर्णय लिनुपर्ने समेत बताए ।