बिर्तामोड — जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुले झापामा स्थानीय तहको चुनाव विवादरहित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले आ–आफ्ना पार्टी गतिविधिलाई शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउदै वैशाख ३० को चुनावलाई द्वन्द्वरहित बनाउने बताएका हुन् ।
नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष दीपक कार्कीले आगामी चुनाव सफल हुनु संविधानको सफल कार्यान्वयन भएकाले चुनाव विवादरहित बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । उनले लोकतन्त्र र गणतन्त्र आम जनताको लागि राम्रो शासन प्रणाली हो भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न जरुरी रहेको बताए ।
कांग्रेस जिल्ला सभापति देउकुमार थेबेले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुने चुनावलाई सफल बनाउनु नै लोकतान्त्रिक पार्टीहरुको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताए । उनले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्नु नै चुनावलाई द्वन्द्वरहित बनाउनु भएकाले आफूहरु त्यसतर्फ गम्भीर रहेको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक राजु आचार्यले जिल्लामा विवादरहित चुनाव गराउन सबै पार्टीका गतिविधि सकारात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले आचारसंहिता पालनामा पार्टीहरु गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । चुनावी प्रतिस्पर्धा भएपनि चुनावी प्रक्रिया र चुनावमा जिल्लाबासीको सहभागीता बढाउन पनि चुनावी वातावरण सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । मंगलबार बिहान संवाद समूहले बिर्तामोडमा गरेको छलफलमा उनीहरुले चुनावमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने तथा एक अर्को दलको अस्तित्व स्वीकार गरी स्वास्थ्य चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका छन् ।
नेकपा समाजवादीका जिल्ला सदस्य श्री सिटौलाले पार्टीहरुले चुनावी प्रतिस्पर्धाका क्रममा आचार संहित पालनामा गम्भीर ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । एउटाले आचार संहित उल्लंघन गर्दा अर्को दलले पनि उल्लंघन गर्ने अवस्था आउन दिन नहुने बताए । राप्रपाका केशवप्रसाद ओझाले बैशाख ३० को चुनावमा बढीभन्दा बढी मतदाता सहभागी गराउन मतदाता शिक्षालाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले बदर मतको संख्या घटाउन सक्नु पनि दलहरुको सफलता हुने बताए ।
छलफलमा दलहरुले चुनावी घोषणा पत्रमा पार्टीको एजेण्डा मात्र नभई कानुनी तथा सामाजिक रुपमा रहेका समस्याहरुलाई पनि समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आसन्न चुनावका लागि पालिका पिछे फरकफरक एजेण्डासहितको घोषणा पत्र तयार हुने भएपनि जिल्लामा देखिएका साझा समस्यालाई सबै पालिकाको घोषणा पत्रमा समावेश गर्नुपर्नेमा उनीहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
दलका प्रतिनिधिहरुले बालमैत्री शासनयुक्त स्थानीय तह निर्माण, अपाङ्गता भएका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका समग्र समस्या, रेल–वे प्रभावितहरुको मुआब्जाको समस्या, चिया क्षेत्रका समग्र समस्या, आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक तथा पछाडि पारिएका समुदायका पहिचान, अस्तित्वका सवाल, लैंङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणलगायतका विषयलाई घोषणा पत्रमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता समेत दलका प्रतिनिधिले व्यक्त गरेका छन् ।
