काठमाडौँ — विश्वका ५८ प्रतिशत युवती वा किशोरीले कुनै न कुनै किसिमको अनलाइन दुर्व्यवहार झेलेकै हुन्छन्, यसमध्ये अधिकांशले १४ देखि १६ वर्षकै उमेरमा पहिलो पटक हिंसा भोग्ने गरेका छन् । करिब ३८ प्रतिशत महिलाले अनलाइन हिंसाको अनुभव गरेका छन् । ८५ प्रतिशतले अरूमाथि यस्तो हिंसा भएको देखेका हुन्छन् ।

कामको सिलसिलामा ७३ प्रतिशत महिला पत्रकारले अनलाइन हिंसाको सामना गर्नुपरेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रका तीनमध्ये एक महिला सांसदले अनलाइन आक्रमण खेप्ने गरेका छन् । अनलाइन ‘डिपफेक’ मध्ये ९५ प्रतिशत सहमतिबेगर बनाइएका ‘पोर्नोग्राफिक’ तस्बिर वा भिडियो हुन्छन् । कुल ९९ प्रतिशत यस्ता ‘डिपफेक’ महिलालक्षित छन् ।

यी तथ्यांक यतिमै सीमित छैनन्, थप्दै जाने हो भने हाम्रा चुनावी मतपत्रभन्दा लामै तन्किन्छन् । यसले देखाउँछ– ‘टेक्नोलोजी फ्यासिलिटेटेड जेन्डर बेस्ड भायलेन्स’ वा लैंगिक डिजिटल हिंसा विश्वव्यापी रूपमा कति विकराल बन्दै गएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अर्को एक तथ्यांकले भन्छ— विश्वव्यापी रूपमा हरेक तीन महिलामध्ये एक जनाले जीवनकालमा शारीरिक वा यौन हिंसा भोगेकै हुन्छन् । उन्नत प्रविधिको विकाससँगै महिला र किशोरीमाथि हुने यस्तो हिंसाले नयाँ र तुलनात्मक रूपमा थप पीडादायी स्वरूप लिएर आएका छन् ।

‘टेक्नोलोजी फ्यासिलिटेटेड जेन्डर बेस्ड भायलेन्स’ वा महिलामाथि हुने डिजिटल हिंसाको परिभाषामा राष्ट्रसंघले यसलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि वा अन्य डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग गरी महिला, किशोरी वा ‘एलजीबीटीक्यूआईए प्लस’ लगायत समुदायलाई शारीरिक, यौनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक वा आर्थिक रूपमा हानि पुर्‍याउने कार्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसले उनीहरूको मानवअधिकार र स्वतन्त्रता हनन गर्छ । राष्ट्रसंघले यसलाई महिला अधिकारविरुद्ध तीव्र रूपमा बढिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा समेत चित्रण गरेको छ ।

'एआई र म्यानोस्फेयर’

प्रविधिको विकाससँगै हिंसाका स्वरूपहरू झन्–झन् परिष्कृत हुँदै गएका छन् । अनलाइन दुर्व्यवहारका सामान्य स्वरूपहरूमा ‘रिभेन्ज पोर्न’, ‘साइबर बुलिङ’, ‘ट्रोलिङ’, अनलाइन धम्की, अनलाइन दुर्व्यवहार, घृणास्पद अभिव्यक्तिलगायत पर्छन् । डिजिटल हिंसा भोगेका महिला तथा किशोरीमध्ये ६७ प्रतिशतले आफूविरुद्ध फैलाइने मिथ्या सूचना र चरित्र हत्यालाई सबैभन्दा प्रचलित स्वरूपका रूपमा रिपोर्ट गर्ने गरेका छन् । 

अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) वा विशेषगरी ‘डिपफेक’ प्रविधिबाट बनाइएका ‘सेन्सुअल इमेज’ इन्टरनेटमा फैलिएका छन् । यस्ता ‘कन्टेन्ट’ महिलालक्षित र महिलाको सहमतिबेगरै उनीहरूको तस्बिर र भिडियो खिचेर बनाइने गरेको पाइन्छ । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले एआईको अनियन्त्रित उदय र ‘म्यानोस्फेयर’ अर्थात् नारीद्वेषी अनलाइन मञ्चहरू यो पुस्ताकै सबैभन्दा ठूलो जोखिम भएको चेतावनी दिएका छन् । यस्ता ‘म्यानोस्फेयर’ले लैंगिक समानतालाई चुनौती दिने र पुरुषहरूलाई ‘तिमी कमजोर हुनुको कारण महिला हुन्’, ‘महिलाहरू विश्वास गर्न लायक हुँदैनन्’, ‘समग्र प्रणाली महिलाको पक्षमा छ, महिलाले गर्दा पुरुष बढी पीडित छन्’ भन्ने खालको विकृत कथ्यमा विश्वास गर्न निरन्तर झक्झक्याउने गर्छन् । सामाजिक सञ्जालमा यस्ता टन्नै पेज छन् ।

विज्ञहरू भन्छन्– डिजिटल हिंसा केवल ‘स्क्रिन’मा सीमित रहँदैन । अनलाइनमा सुरु भएको दुर्व्यवहारको शृंखला अफनलाइनसम्मै आइपुग्ने र त्यसले कहिलेकाहीं शारीरिक हिंसा र चरम अवस्थामा महिला हत्या (फेमिसाइड) सम्म निम्त्याएका उदाहरण प्रशस्त छन् । विशेषगरी किशोर उमेरका युवालाई अनलाइनमा फैलिरहेको ‘म्यानोस्फेयर’ नामक पुरुषवादी–कट्टर विचारधाराले कसरी प्रभावित पार्न सक्छ र त्यसको परिणाम केसम्म हुन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित फिल्म ‘एडलसेन्स’ केही समयअघि चर्चित थियो । फिल्मले ‘अल्फा मेल’, ‘रेड–पिल विचारधारा’, प्रेम वा यौन सम्बन्धमाथिको विकृत दृष्टिकोण निर्माणमा डिजिटल प्रविधिले कसरी भूमिका खेल्छ ? यस विषयमा प्रभावकारी विमर्श गरेको छ । 

पूर्वकिक–बक्सिङ खेलाडीसमेत रहेका र आफूलाई ‘मिसोजिनिस्ट’ वा महिलाविरोधी सोच राख्ने व्यक्ति भनेर खुलेरै परिचय दिने चर्चित अनलाइन ‘इन्फ्लुएन्सर एन्ड्र्यु टेट’ र उनका भाइ ट्रिस्टनलाई सन् २०२२ मा रोमानियाको प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । पुरुषत्व, डेटिङ, प्रेमसम्बन्ध, यौनजस्ता विषयमा अनलाइनमा विषाक्त विचार प्रस्तुत गर्ने उनका थुप्रै ‘फलोअर’ थिए । आपराधिक गिरोह बनाएर मानव तस्करी, बलात्कार र यौन शोषण गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीका अनुसार, टेट दाजुभाइ र उनको समूहले महिलाहरूलाई प्रेम प्रस्ताव राखेर ‘लभर ब्वाई’ शैलीमा फसाउने र त्यसपछि जबर्जस्ती तिनका अश्लील तस्बिर र भिडियो बनाउने गरेका थिए ।

यस्तै, सन् २०२४ जुनमा बेलायतको हर्टफोर्डसायरस्थित बुसीमा एकै परिवारका तीन जना महिलाको बीभत्स हत्या भयो । २५ वर्षया लुइस हन्ट, उनकी दिदी २८ वर्षीया हेना हन्ट र ६१ वर्षीया उनीहरूकी आमा क्यारोल हन्टको सिकारी धनुष (क्रस–बो) र छुरा प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो । लुइसका पूर्व–प्रेमी कायल क्लिफर्डले उनीहरूको हत्या गर्नुअघि फेसबुकमार्फत हन्ट परिवारका सबै सदस्यको गतिविधि ‘ट्र्याकिङ’ अर्थात् निगरानी गरेका थिए । लुइसका बुबा, बीबीसीका पत्रकार जन हन्ट घरबाट बाहिर निस्किने समय पत्ता लगाउन उनले ११ दिन लगाएर ‘क्यारोल’को फेसबुक पेज हेरेका थिए । साथै, हत्याको दिन जन हन्ट चाँडै घर नफर्किउन् भनेर लुइसकै मोबाइलबाट म्यासेज पनि पठाएका थिए । 

क्लिफर्डको मुद्दा सुनुवाइको फैसलामा डिजिटल माध्यम दुरुपयोग गरी महिलामाथि हुने हिंसा र हत्या योजनामा प्रयोग भएको ‘सोसल मिडिया सर्भिलेन्स’ को विषयलाई गम्भीरता साथ उल्लेख गरिएको छ । उनलाई कहिल्यै रिहा नगरिने गरी आजीवन काराबासको सजाय सुनाइयो । न्यायाधीश जोइल बेनाथनले भनेका थिए, ‘मैले हेरेका प्रमाणहरूले भन्छन्– कायल महिलालाई हदै घृणा गर्ने, हीनाताबोधले ग्रस्त र इर्ष्यालु व्यक्ति हुन् । उनले सोसल मिडिया ‘ट्र्याकिङ’देखि आक्रमण गर्ने दिनसम्मको मौसमसमेत हेरेका थिए ।

लुइसका सामान फिर्ता गर्ने बहानामा हन्ट परिवारको घरमा प्रवेश गरेका उनले लुइसका पिता चाँडै घर नफर्किउन् भनेर लुइसकै मोबाइलबाट म्यासेज पठाएका थिए । तर, उनले लुइसकी दिदी हेनालाई भने त्यस्तो म्यासेज पठाएनन् । जब उनी घर आइन्, हेनाको पनि हत्या गरे ।’ प्रहरीले डिजिटल प्रमाणका रूपमा संकलन गरेका कायलका क्रस–बो, ल्यापटप र फोन जफत गर्नसमेत न्यायाधीशले आदेश दिएका थिए । न्यायाधीश बेनाथनले पूर्णपाठ पढेको भिडियो युट्युबमा उपलब्ध छ । 

‘म्यानोस्फेयरजस्ता माध्यमबाट नारीद्वेषी सामग्रीहरूको बढ्दो प्रवाहले हानिकारक लैंगिक मान्यताहरूलाई ‘अनलाइन र अफलाइन’ दुवैतिर अझै गहिरो बनाइरहेको छ,’ नेपालका लागि यूएन वुमेनकी प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेज–पाचेकोले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यसको सम्बन्ध महिला हत्या वा फेमिसाइडसँग जोडिएको देखिन्छ ।

सन् २०२३ मा हरेक १० मिनेटमा एक महिला परिवारकै सदस्यद्वारा मारिएका थिए ।’ यो समस्या सम्बोधन गर्न हालसम्म ११७ वटा देशले मात्रै धेरथोर नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गरेको, तर कानुनको कार्यान्वयन भने कमजोर रहेको उनले बताइन् । ‘पीडितहरूले उल्टै अपमानित महसुस गर्नुपर्ने, यस्ता दुर्व्यवहारसम्बन्धी उजुरी नै नदिने, सीमापार दण्डहीनताको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन्, ‘हानिकारक लैंगिक मापदण्ड, अनलाइनमा बढ्दो महिला–द्वेष (मिसोजिनी) र विखण्डित डिजिटल सुशासनका कारण धेरै देशले डिजिटल दुर्व्यवहारलाई एक गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा हेर्न सकिरहेका छैनन् ।’ 

नेपालमा पनि बढ्दो डिजिटल हिंसा 

नेपालमा करिब १ करोड ६० लाख मानिस अनलाइनमा जोडिएका छन् भने १ करोड ४० लाख हाराहारीले सोसल मिडिया प्लाटफर्म चलाउँछन् । डिजिटल पहुँच बढ्दै जाँदा महिला र किशोरीहरूमाथि अनलाइन दुर्व्यवहारको जोखिम पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष १८ हजार ९ सय २६ साइबर अपराधका घटना दर्ता भएका थिए, जसमध्ये ७ हजार ९ सयभन्दा बढी उजुरी महिलासँग सम्बन्धित थिए ।

साइबर ब्युरोकी प्रहरी निरीक्षक दीपा भट्टराई यो अवस्था आउनुलाई अत्यन्तै चिन्ताजनक मान्छिन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै भनिन्, ‘कात्तिक मसान्तसम्म २९ सय निवेदन परेका छन् । यसमध्ये लगभग ७० प्रतिशत आवेदक महिलाहरू छन् ।’ भट्टराईका अनुसार, पुरुषहरू धेरैजसो वित्तीय ठगीमा परेका हुन्छन् भने महिलाहरू डिजिटल हिंसाको मारमा । 

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) र सञ्चारिका समूहले यसै साता आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रहरी निरीक्षक भट्टराईले डिजिटल हिंसाको मनोवैज्ञानिक असरबारे औंल्याउँदै एक नाबालिगको वास्तविक घटना सुनाएकी थिइन् । ‘कक्षा ८ मा पढ्ने एक बालिकालाई फेसबुकमा म्यासेज रिक्वेस्ट आउँछ, उनले एसेप्ट गर्छिन्,’ भट्टराईले भनेकी थिइन्, ‘ती युवासँग गफ गर्दै जाँदा उनीहरू साथी बन्छन्, फोटो सेयर गर्छन् । बिस्तारै ती केटाले उनलाई आफूले भनेको टेर्न दबाब दिन्छन् । अटेर गरे फोटो सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिन्छन् । दुई वर्षसम्म यस्तै भएपछि ती बालिकाले आत्महत्याको प्रयास गर्छिन् । धन्न, उनकी आमाले थाहा पाएर उनलाई त्यस दुनियाँबाट बाहिर निकाल्न सकियो ।’

सूचना प्रविधि विज्ञ दोभान राईको अध्ययनमा अनलाइन ‘इन्टिमेट पार्टनर भायलेन्स’ (अनलाइनमार्फत अन्तरंग सम्बन्धमा हुने हिंसा) चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ । नोभेम्बर २५ देखि सुरु भएको ‘महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान’ का सन्दर्भमा यूएन– नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रेमी–प्रेमिका वा पति–पत्नी (इन्टर–पार्टनर) बीच नै अनलाइनमार्फत हुने शोषणबारे बताएकी थिइन् । ‘यसमा इमेज मर्फिङ, गोप्य वा घनिष्ठ सम्बन्धलाई बाहिर सार्वजनिक गरिदिने धम्की, रिपिटेड यौन शोषणजस्ता कार्यहरू पर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता घटना छिमेकी, आफन्त, शिक्षक र विद्यार्थीहरूबीच पनि देखिएका छन् । डिजिटल हिंसा पितृसत्तात्मक समाजमा हुने लैंगिक हिंसाकै प्रतिबिम्ब हो ।’ 

उनले ‘क्वेयर’ समुदायजस्ता सीमान्तकृत वर्गमा डिजिटल हिंसाको असर अझै जटिल रहेको औंल्याइन् । हिंसाको सिकार भई कानुनी उपचार खोज्न जाँदा उनीहरूले थप कलंक, शंका र विभेदकारी व्यवहार सामना गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । महिला, ‘क्वेयर’ तथा सीमान्तकृत समूहको डिजिटल अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने ‘बडी एन्ड डेटा’ मा समेत आबद्ध राईले भनिन्, ‘उनीहरूको गोपनीयता नै हनन हुने किसिमका प्रश्नहरू सोधिन्छ र अपमानजनक फैसला सुनाइन्छ । यसले गर्दा उनीहरूले न्यायिक प्रणालीमाथि नै विश्वास निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।’ 

सामाजिक जिम्मेवारी

डिजिटल हिंसा महिलाको मात्रै मुद्दा नभई, समग्र मानवअधिकारको विषय र सामाजिक जिम्मेवारी भएको यूएन– नेपालकी आवसीय प्रतिनिधि हाना सिंगर–हाम्डीको धारणा छ । ‘महिलाहरू अनलाइनमा सुरक्षित महसुस गर्दैनन् भने उनीहरू नेतृत्व र अवसरहरूबाट पन्छिन्छन् र यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर पार्छ,’ उनले भनेकी थिइन् । 

महिलामाथिको डिजिटल हिंसाले कसरी पुरुषलाई पनि हानि पुर्‍याउँछ ? यस विषयमा ‘कन्टेन्ट क्रिएटर’ विनायक कुइँकेलले एक भिडियो बनाएका छन् । महिलालाई दुर्व्यवहार गर्दा आइपर्ने सामाजिक अवहेलनाबारे उनी भिडियोमा भन्छन्, ‘समाजमा तेरो इज्जत के हुन्छ भेरै ? तेरो बूढी, तेरो छोरीले तँलाई हेर्ने नजर के हुन्छ ?’ पुरुषले गर्ने दुर्व्यवहारले अन्ततः उनीहरूकै परिवारका महिला सदस्यलाई सामाजिक अवहेलनाको निसाना बनाउने विषय उनले उजागर गरेका छन् । 

नेपालमा डिजिटल हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुनी, संस्थागत र व्यावहारिक पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ । कानुन व्यवसायी सविन श्रेष्ठ विद्यमान कानुनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नै ३५ दिने हदम्याद भएको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ सोसल मिडिया प्लाटफर्मका स्थानीय प्रतिनिधि छैनन्, सिंगापुरमा रहेको हेडक्वार्टरमा डेटा मागेर जवाफ कुर्दासम्म कहिलेकाहीं त ३५ दिन कटिसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा धेरै पीडितहरू न्यायका लागि उजुरी दिनै पाउँदैनन् ।’ 

संयुक्त राष्ट्रसंघले नै विशेष प्राथमिकता दिएर डिजिटल हिंसाको न्यूनीकरणमा जोड दिए पनि नेपालजस्ता कम विकसित र विश्वका महाशक्ति देशहरूले समेत झेल्दै आएको उल्झन बढ्दो क्रममा देखिन्छ । नेपाल प्रहरीले आफ्नो पेजबाट सार्वजनिक गर्ने मुद्दा–मामिलाको विवरणले भन्छ— डिजिटल हिंसा झन् पेचिलो बनेको छ, सरकारसँगै नागरिक समाज र समुदायस्तरमै त्यसको सामना गर्न इमानदार प्रयास आवश्यक भएको छ ।

यस विषयका विज्ञहरूको पनि यही निष्कर्ष छ । यूएन वुमेन नेपालकी प्रतिनिधि प्याट्रिसिया भन्छिन्, ‘महिला र किशोरीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले परिकल्पना गरेको सुरक्षित डिजिटल स्पेस यस्तो हो, जहाँ उनीहरू स्वतन्त्र र आत्मविश्वाससाथ अनलाइनमा सहभागी हुन सक्छन् । र, उनीहरूलाई जवाफदेही संघसंस्था, अधिकारमा आधारित कानुनी व्यवस्थासँगै हिंसालाई मोबाइलको स्क्रिनपछाडि लुक्न नदिने समाजले सहयोग गरेको हुन्छ ।’

०००

‘डिजिटल हिंसाले लैंगिक असमानतालाई नै विस्तार गरेको छ’

प्याट्रिसिया फर्नान्डेज–पाचेको प्रतिनिधि, यूएन वुमेन नेपाल 

महिलामाथि हुने डिजिटल हिंसाका विषयमा विश्वव्यापी अवस्थाबारे राष्ट्रसंघले कस्तो मूल्यांकन गरेको छ ? के–कस्ता प्रवृत्ति देख्नुभएको छ ?

हरेक तीन महिलामध्ये एक जना लैंगिक हिंसामा पर्ने असाध्यै नमिठो तथ्यांक हामीसँग छ । डिजिटल हिंसाका स्वरूपहरू व्यापक रूपमा बढिरहेका छन् । डिजिटल हिंसाको असर १६ देखि ५८ प्रतिशत महिलालाई पर्ने हाम्रो अनुमान छ । ‘डिपफेक’जस्ता एआई प्रविधिको प्रयोगले यो समस्या बढाएको छ । अनलाइनमा देखिने ९५ प्रतिशत ‘डिपफेक कन्टेन्ट’हरू सहमतिबेगरै लिइएका ‘पोर्नोग्राफिक इमेज’हरूबाट बनाउने गरिएको छ । नारीद्वेषी विचार फैलाउने ‘म्यानोस्फेयर’ वा पुरुष–केन्द्रित समुदायहरूले ‘अनलाइन र अफलाइन’ दुवैतिर हानिकारक लैंगिक मान्यताहरूलाई अझ गहिरो बनाइरहेका छन् । यसको सम्बन्ध महिला हत्या वा ‘फेमिसाइड’सँग जोडिएको देखिन्छ । सन् २०२३ मा हरेक १० मिनेटमा एक जना महिला आफ्नै परिवारको सदस्यद्वारा मारिएकी थिइन् । यस्ता प्रवृत्तिले महिला अधिकार र सार्वजनिक सहभागिताका लागि डिजिटल हिंसा सबैभन्दा द्रुत गतिमा बढिरहेको खतरा हो भन्ने पुष्टि गर्छन् ।

नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच बढ्दै जाँदा महिलाविरुद्ध हुने अनलाइन दुर्व्यवहारका घटना पनि बढिरहेका छन् । यूएन वुमेनले काम गर्ने अन्य देशहरूसँग नेपालको तुलना गर्दा कस्ता समानता र भिन्नता देख्नुहुन्छ ?

यस सन्दर्भमा नेपालको अवस्था विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने खालकै छ । आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा साइबर ब्युरोमा १८ हजार ९ सय २६ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ७ हजार ९ सय २१ वटा उजुरी महिला आवेदकका रहेछन् । बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरू पनि १ सय ७६ बाट बढेर ७ सय ६ पुगेको देखियो । यी तथ्यांक त दर्ता भएका घटना मात्रै हुन् । यसले डिजिटल हिंसाको वास्तविक चित्र धेरै ठूलो छ भन्ने संकेत गर्छ । नेपालमा पनि अन्य धेरै देशमा झैं नारीद्वेषी सामग्री (मिसोजिनिस्टिक कन्टेन्ट) र ‘डिपफेक’जस्ता नयाँ चुनौती बढिरहेका छन् । यद्यपि, नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्था (विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३) र मुलुकी अपराध संहिता ऐन (२०७४) मा डिजिटल हिंसाका यस्ता नयाँ स्वरूपको स्पष्ट पहिचान गरिएको छैन । यसले महिला तथा किशोरीलाई थप असुरक्षित बनाएको छ र सहयोग खोज्दा उनीहरूले थप अपमानित पनि हुनुपरेको छ । गत फेब्रुअरीमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सिड) अन्तर्गतको समितिले नेपालमा विद्यमान अनलाइन लैंगिक हिंसाका विषयमा स्पष्ट रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । 

यूएन वुमेनकै एक अध्ययनले पत्रकार, नेता, कार्यकर्ता र यौनिक अल्पसंख्यकजस्ता निश्चित समूहहरू अनलाइन दुर्व्यवहारको बढी मारमा परेको देखाउँछ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै कसलाई 'टार्गेट’ गरिएको देखिन्छ ? 

नेपालका १३ वटा जिल्लामा गरिएको एक अध्ययनले एकतिहाइभन्दा धेरै युवती तथा किशोरीले अनलाइन दुर्व्यवहार भोगेको देखाएको थियो । महिला पत्रकारको राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा ८८.६ प्रतिशतले अनलाइन आक्रमणको सामना गरेको, ५३ प्रतिशतले व्यावसायिक कामसँग जोडेर दुर्व्यवहार भोगेको र २१.४ प्रतिशतले ‘अनलाइन’ दुर्व्यवहार ‘अफलाइन’मा विस्तार भएर धम्की वा भौतिक टवरावमै परिणत भएको बताएका थिए । यस्ता घटनामा पीडक चाहिँ पीडितका सहकर्मी, कर्मचारी, अपरिचित व्यक्तिदेखि राजनीतिक पात्रसम्म हुने गरेको पाइयो । डिजिटल हिंसाले गहिरो जरो गाडेको लैंगिक असमानतालाई नै नक्कल र विस्तार गर्ने रहेछ । जब डिजिटल ‘स्पेस’को अनुभव सुखद हुँदैन, महिला र किशोरीहरू शैक्षिक मञ्च, अनलाइनबाट काम गर्ने अवसर र सार्वजनिक संवादबाट पछाडि हट्न थाल्छन् । परिणामस्वरूप लैंगिक सहभागितामा ह्रास आउँछ । यसले नेपालको समावेशी विकास र डिजिटल रूपान्तरणका बृहत् आकांक्षालाई पनि कमजोर बनाउँछ । 

यूएन वुमेनले रोकथाम, पीडितमैत्री सेवा र डिजिटल साक्षरताका विषयमा काम गर्दै आएको छ । तपाईंहरूले नेपालमा केही पहल गर्नुभएको छ ?