प्रदेश आन्दोलनका सहिद परिवार भन्छन् : ‘दोसल्ला ओढाउन मात्रै सरकारले सम्झन्छ ?’

माघ १५, २०८१

ज्योति कटुवाल

The family of martyrs of the provincial movement says: ”Does the government remember only to wear the turban?”

सुर्खेत — अहिलेको कर्णाली प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर त्यतिबेला मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रको सदरमुकाम थियो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा साबिक मध्यपश्चिमका कर्णाली, भेरी र राप्तीका १० जिल्लालाई सुदूरपश्चिममा गाभेपछि यस क्षेत्रमा असन्तुष्टिको आगो बल्यो । सुर्खेत र जुम्लामा भएको आन्दोलनमा गोली चल्दा चार जनाले सहादत प्राप्त गरे ।

१३ दिनसम्म चलेको उक्त आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि काठमाडौंमा संविधान निर्माणका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन गठित राजनीतिक दलहरूको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा साबिक मध्यपश्चिमका १० जिल्लाको बेग्लै प्रदेश बनाउने सहमति भयो । त्यसपछि जन्मियो, कर्णाली प्रदेश ।

आन्दोलनबाट प्राप्त भएकाले कर्णालीमा भदौ ४ गते प्रदेश स्थापना दिवस मनाइन्छ । २०७२ साउन २३ देखि सुरु भएको प्रदेश प्राप्ति आन्दोलन भदौ ४ गते समापन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममान तीन जनाले सुर्खेत र एक जनाले जुम्लामा ज्यान गुमाएका थिए । यही स्मरणमा कर्णालीमा सहिद दिवस एवं प्रदेश स्थापना दिवस मनाउन थालिएको हो । 

आन्दोलनका क्रममा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका यामबहादुर बीसी, टीकाराम गौतम, गोपालसिंह रजवार र जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा झण्डै एक सय जना घाइते भएका थिए । गोली लागेर मृत्यु भएका चारै जनालाई सरकारले सहिद घोषणासँगै परिवारलाई १०/१० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो ।

प्रदेश प्राप्तिमा ज्यान गुमाएका सहिद परिवारका सन्ततिलाई प्रदेश सरकारले रोजगारी दिन नसकेको सहिदका परिवारको गुनासो छ । ‘प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनले एक दशक पुग्न लाग्दा कर्णालीले के पायो ? सहिद परिवारले के पाए ? कार्यक्रममा बोलाएर दोसल्ला ओढाउँदैमा मेरो बुवाले न्याय पाउनु हुन्छ र ?,’ सहिद टीकारामका छोरा अमृत गौतमले भने, ‘बुवाको मृत्युसँगै परिवारमा धेरै दुःख थपिएको छ, आमाको पनि मृत्यु भयो । अहिले त हामी दाजुभाइ मात्रै छौं ।’

२०७२ साउन २५ मा टीकारामको ४९ वर्षको उमेरमा ज्यान गएको थियो । अमृत भन्छन्, ‘सरकारमा पुगेकाले बोल्दैनन्, हामीलाई चिन्दैनन्, हामीले रगत बगाएर, लडेर ल्याएको प्रदेश हो, तर अहिले हाम्रो अवस्था दयनीय छ ।’ उनका अनुसार सरकारले छात्रवृत्तिका नाममा २४ हजारबाहेक अन्य केही दिएको छैन । अमृत अहिले वीरेन्द्रनगरको सिद्धबहिरा स्कुलमा विशेष शिक्षकका रूपमा अध्यापन गराइरहेका छन् ।

The family of martyrs of the provincial movement says: ”Does the government remember only to wear the turban?”कर्णाली प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा राखिएका चार प्रदेश सहिदहरू ।

वीरेन्द्रनगर–७ का २८ वर्षीय यामबहादुर बीसीले पनि आन्दोलनमै ज्यान गुमाए । सरकारी सेवामा गएर आमाबुवाको सपना पूरा गर्ने उनको योजना प्रदेश आन्दोलनले खोस्यो । सहिद यामबहादुरकी बहिनी भगवतीले प्रदेश सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई आश्वासन बाहेक केही नदिएको बताइन् । ‘दाजुको मृत्यु भएको नौ वर्षपछि कर्णाली सरकारले सहिदको एउटा मात्र माग पूरा गरेको छ । त्यो हो, प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा चार जना सहिदको फोटो राख्ने,’ उनले भनिन्, ‘आमाबाले बुढेसकालको सारथि गुमाउँदा निकै विचलित हुनुहुन्छ । जुन सहिदले गर्दा प्रदेश प्राप्ति भयो, त्यसका परिवारका कुरा सुन्ने फुर्सद सरकारलाई छैन ।’

यामबहादुरकी आमा बाली बुढाले आफ्ना लागि त्यो आन्दोलनजस्तो महँगो केही नभएको बताइन् । ‘घरको जेठो छोरा, सरकारी जागिर खान्छु भन्थ्यो तर सडकमै सपना उजाडियो,’ उनले भनिन् । प्रदेश सरकारले बनाएको सहिद पार्कमा सहिदको नाम लेख्न र उनीहरूको स्मृति स्तम्भ बनाउन पनि कन्जुस्याइँ गरेको भगवतीको भनाइ छ ।

गोपालसिंह रजवारले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सानो लुगा सिलाउने पसल चलाएर पाँच जनाको परिवार पालेका थिए । सुर्खेतलाई सुदूरपश्चिमसँग गाभ्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा उनी पनि छिमेकीहरूसँगै प्रदेश प्राप्ति आन्दोलनमा होमिए । आन्दोलन चर्किंदै गएपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्‍यो । अश्रुग्यासको भुमरी परेर सडकमै ढलेका गोपालसिंहलाई प्रहरीले बन्दुकको नालले समेत कुटेको छोरा दीपक रजवार बताउँछन् ।

‘बुवाको मृत्युमात्रै भएन, हाम्रो खुसी खोसियो । जीविकोपार्जन गर्ने पसल पनि आगो लागेर नष्ट भयो । प्रदेश सरकारले हामीसँग गरेका कुनै प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘बा नरहे पनि प्रदेशले नाम प्राप्त गरेको छ भन्ने मात्र हो, हामीले भोलि के खाने भनेर तड्पिरहनुपरेको छ । सरकारले लास बुझाउन १० लाख दियो । बुवाको निधनपछि त हाम्रा हातमा न सीप छ, न पढाइ ।’ प्रदेश सरकारले वर्षमा एकपटक सहिद दिवसमा खादा लगाएर गरिने सम्मानमै झारा टार्ने गरेको उनको दुखेसो छ ।

दीपक घरमा बसेर सरकारको आश्वासन सुन्नुभन्दा परिवारको पेट पाल्न कालापहाड जाने सोच बनाएको बताउँदै भन्छन्, ‘झूटा आश्वासनमा कति बस्ने, प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा मन्त्रालयमा बोलाएर हजुरका आफन्तको लगानीले गर्दा आज हामी यहाँ छौं भन्छन् तर कार्यान्वयन गर्दैनन् ।’ 

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४ जनाको नमममा सहिद चोक बनाउने, सहिद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिनेलगायत विभिन्न आश्वासन दिए पनि कार्वान्वयन नगरेको उनको गुनासो छ । प्रदेश सरकारले कार्यक्रममा बोलाएर सहिद परिवार भनेर खादा लगाइदिँदा झन् पीडाबोध हुने गरेको परिवारका सदस्यहरू बताउँछन् । कम्तीमा सहिद परिवारलाई योग्यताअनुसार रोजगारी, उच्च शिक्षामा सहयोग भैदिए पनि सहिदको बलिदानको केही कदर हुने उनीहरू बताउँछन् ।

जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरको उपचारका क्रमममा काठमाडौंमा भदौ ६ गते ज्यान गएको थियो । साबिक कर्णालीका ५ जिल्ला समेटिएर कर्णाली प्रदेश नामकरण हुनुपर्छ भन्दै स्वायत्त आन्दोलनमा होमिएका कुँवरलाई जुम्ला जिल्ला प्रशासनअघि गोली लागेर उपचारका क्रममा ज्यान गएको थियो । २१ वर्षको कलिलो उमेरमा आन्दोलनमा होमिएका हरिबहादुर गाउँबाट अध्ययनका लागि जुम्ला बजार झरेका थिए । ‘सदरमुकाममा प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलन चर्किएपछि कति बेला गोली लागेछ, पत्तै भएन,’ हरिबहादुरका दाजु राजबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘भाइलाई पढ्न पठाएका थियौं, एकाएक गोली लागेको खबर त पत्याउन नै सकिएन । लामो समयसम्म आमालाई भाइको उपचार गर्दैछौं भनेर झूट बोल्यौं । मृत्युको खबर आमालाई भन्न निकै सकस भयो ।’

यता हरिबहादुरकी ७० वर्षीया आमा बास्मती भन्छिन्, ‘घरबाट राम्रो पढ्ला भनेर बजार पठाएका थियौं । छोरोको मृत्यु भएको यति वर्ष हुँदा पनि कतैबाट टुप्लुक्क आइपुग्छ कि जस्तो लाग्छ ।’ एकैपटक पढेर ठूलो मान्छे भएर आउँछ जस्तो लाग्छ ।’ उनका नाममा बनिरहेको प्रतिष्ठान पनि अधुरो भवन बनाएर छोडेको दाजु राजबहादुर कुँवरले बताए । ‘सहिदलाई पनि पार्टीगत तरिकाले हेरियो । मेरो घरपरिवार वैद्य माओवादी पार्टी निकट भएकाले सत्ता र शक्तिमा नभएपछि कुरा सुन्ने कोही भएन । हामी माग्दै कति हिँड्नु ? अब त सहिद परिवार भन्न पनि छोड्नु पर्ने भयो ।’

मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष पीताम्बर ढकाल सहिद परिवारलाई योग्यता र क्षमता हेरेर रोजगार दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सहिद परिवारका घरमा भरणपोषण गर्ने मान्छे छैनन् भने सरकारले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश स्थापनाको संघर्षमा मृत्यु भएकाहरूलाई राजनीतिक आवरणमा राख्न मिल्दैन ।’ कर्णालीका भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रदेश प्राप्ति आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई रोजगारी दिने निर्णय भएको बताए । ‘निर्णय पहिला नै भएको हो, अब छिट्टै कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने ।

ज्योति कटुवाल कटुवाल कान्तिपुरकी सुर्खेत संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully