एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको औषधिले लक्षणसहितको कोभिडलाई रोक्ने ट्रायलमा देखिएको दाबी- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको औषधिले लक्षणसहितको कोभिडलाई रोक्ने ट्रायलमा देखिएको दाबी

एजेन्सी

बेलायत — एस्ट्राजेनेका कम्पनीले विकास गरेको एन्टिबडी औषधिले लक्षणसहितको कोभिड रोकथाम गर्न ट्रायलमा सफल देखिएको छ । ट्रायलमा सफल देखिएसँगै कम्पनीले बेलायतको नियामक निकायसँग प्रयोगका लागि अनुमति प्राप्त गर्न छिट्टै निवेदन दिने तयारी थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन्।

कम्पनीका अनुसार कोभिड खोप पाइ सकेर पनि काम नगरेको वा खोप नलगाउन चाहने व्यक्तिलाई यो एक राम्रो विकल्प हुनसक्ने देखिन्छ ।

कोरोना महमारीले अस्पताल भर्ना र मृत्यु अत्यधिक बढिरहेको बेला औषधि कम्पनीहरुले कोरोनाविरुद्ध खोपको विकल्पमा औषधिहरुको पनि अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छन् । कोभिड विरुद्धको जति खोप बने, परीक्षण भए र प्रयोगमा आए पनि त्यसका विकल्प हुनसक्ने औषधिको अध्ययन भने सुस्त नै रहेको देखिन्छ । तर एस्ट्राजेनेकाले बनाएको एन्टिबडी औषधिले भने केही आशा प्रदान गरेको छ ।

विभिन्न देशमा कोरोना भाइरसको अति संक्रामक मानिएको डेल्टा भेरियन्टले संक्रमण बढाइरहेको छ । 'मोनोक्लोनल एन्टिबडी' औषधिले कोरोना भाइरससँग लड्न शरीरले प्राकृतिक रुपमा बनाउने एन्टिबडीकै नक्कल गर्ने क्षमता राख्ने राख्छ ।

शुक्रबार नै बेलायतमा पहिलो पटक मोनोक्लोनल एन्टिबडी उपचार पद्धति प्रयोगका लागि अनुमति दिइएको छ । रिजेनेरन फर्मास्युटिकल्स र रोस होल्डिङ एजीले संयुक्त रुपमा यो औषधि उत्पादन गरेका हुन् । 'क्यासिरिभिम्याब' र 'इम्डेभिम्याब' एन्टिबडी औषधिको मिश्रणमा तयार पारिएको 'रोनाप्रेभ' औषधिले केही समयअघि नै अमेरिका तथा बेलायतमा ससर्त बजारीकरण गर्ने अनुमति पाइसकेको छ ।

एस्ट्राजेनेकाको एन्टिबडी मिश्रण 'एजेडडी ७४४२' ले कोरोनाभाइरसको सम्पर्कमा आइसकेका व्यक्तिहरुको उपचारमा पनि सफल हुनसक्ने विश्वास कम्पनीको छ । तर केही समय पहिला भने कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधि कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका व्यक्तिको उपचारमा पूर्ण रुपमा सफल देखिएको थिएन । तर, अहिले कम्पनीले खोपलेझैं कोभिड-१९ को लक्षण नै रोकथाम गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएको छ । यो एन्टिबडी उपचार एस्ट्राजेनेकाले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर उत्पादन गरेको खोप भन्दा फरक हो ।

कम्पनीका अनुसार पछिल्लो ट्रायलमा 'एजेडडी ७४४२' ले लक्षणसहितको कोभिडको जोखिम रोक्न ७७ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको देखिएको छ ।

५ हजार १९७ को तीन चौथाइमा केही न केही स्वास्थ्यका समस्याहरु थियो जस्तै दीर्घरोगीहरु जसमा खोपको प्रभावकारिता कम हुन सक्छ । खोप जस्तै लगाइने यो ड्रग सहन सकिने र सुरक्षित रहेको कम्पनीको दाबी छ ।

ट्रायलमा समावेश गरिएका दुई तिहाइलाई औषधि दिइएको थियो भने अन्यलाई प्लासेबो (वैकल्पिक औषधि) दिइएको थियो । जसले एन्टिबडी औषधि पाएका थिए उनीहरुलाई कोभिडको कुनै गम्भीर लक्षणहरु देखिएनन् र कसैको पनि मृत्यु भएन भने प्लासेबो समूहका भने ३ जनालाई सिकिस्त लक्षण तथा २ जनाको मृत्यु नै भएको थियो ।

कम्पनीले गरेको ट्रायल सम्पूर्णरुपमा प्रकाशित वा समीक्षा गरिएको छैन । तर, एस्ट्राजेनेकाले भने एन्टिबडी औषधिले एक वर्षसम्म सुरक्षा दिने अनुमान गरेको छ ।

स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार सस्तोरुपमा पाइने कोभिडविरुद्धको खोपभन्दा निकै महँगो पर्ने एन्टिबडी औषधिले सीमित बजार मात्रै पाउने छ । तर, खोपप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया नदेखाएका व्यक्तिहरुका लागि भने यो निकै उपयोगी हुनसक्छ । साथै यो डेल्टा भेरियन्टविरुद्ध पनि उत्तिकै प्रभावकारी देखिएको कम्पनीको दाबी छ ।

यो औषधिको विकास, परीक्षण र वितरणका लागि एस्ट्राजेनेकाले अमेरिकाबाट ७० करोड डलर प्राप्त गरेको छ । यो वर्ष कम्पनीले ७ लाख डोज यो औषधि अमेरिकालाई प्रदान गर्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७८ १९:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदन : स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनपरी, अनेकथरी सेवाका नाममा राज्यकोषको दोहन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कानूनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा सुविधासम्बन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, जनप्रतिनिधिले भने त्यस्तो कानूनी दायरा मिचेर मनपरी सेवा सुविधा बुझ्ने गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औँ प्रतिवेदनका अनुसार कानूनले बन्देज गरेपनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनपरी रोकिएको छैन । जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीतको पारिश्रमिक, भत्ता, यातायात, सञ्चार र इन्धन खर्चका नाममा राज्यकोषको दोहन गरेका छन् ।

कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा १४७ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीत ७ करोड ६८ लाख ३९ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, ०७५ को दफा ४ अनुसार अनूसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमका न्यायिक समिति, विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यले मात्रै बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले तोकेविपरीत वडा, कार्यपालिका, गाउँ/नगरसभा लगायतका बैठकमा सहभागी भएवापत् १४७ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिलाई भत्ता बाँडेका हुन् ।

त्यस्तै, २८ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानूनविपरीत एक करोड ४३ लाख ८१ हजार चाडपर्व खर्च बुझेका छन् । ४७ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको पोशाक सुविधामा एक करोड ९० लाख ७३ हजार रुपैयाँ बाँडेका छन् । त्यस्तै, ८४ स्थानीय तहले सञ्चार अनुगमन, घरभाडा, यातायात, इन्धन लगायत जनप्रतिनिधिका लागि कानूनविपरीत तीन करोड ६३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् ।

९३ स्थानीय तहले ऐनविपरीत जनप्रतिनिधिलाई मासिक सुविधावापत् ५ करोड ९८ लाख ३६ हजार भुक्तानी दिएका छन् । १३१ स्थानीय तहले कानूनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिकवापत ९ करोड २९ लाख १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन् ।

त्यस्तै ३७ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधामा तीन करोड ६२ लाख ५ हजार रुपैयाँ परिश्रमिक लिएका छन् । कानूनले सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरत पाएका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिन नमिल्ने भनेको छ ।


प्रकाशित : भाद्र ४, २०७८ १९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×