पोखरा — विभिन्न अपांगता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिमा सहभागिता र मतदानलगायत निर्वाचन प्रणालीमा पहुँचयुक्त बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । उनीहरूले अपांगता भएकालाई अहिले उम्मेदवार हुनदेखि मतदानमा समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको बताए । मतदाता शिक्षादेखि निर्वाचनका सबै सामग्री र मतदानस्थलसमेत अपांगमैत्री हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
यसअघिका निर्वाचनमा पहुँचयुक्त मतदान केन्द्र नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिले मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएको भन्दै अब त्यस्तो हुन नहुने बताए । अपांगता भएकाको संस्था स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र पोखराले शुक्रबार आयोजना गरेको अपांगता भएका व्यक्तिको राजनीतिक सहभागिता र पहुँचयुक्त निर्वाचन प्रणाली विषयक कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।
‘संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रावधान भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा राजनीतिमा अपांगको सहभागिता र निर्वाचन प्रक्रियामा सहजै पहुँचको अवस्था छैन’ केन्द्रका अध्यक्ष हेमबहादुर गुरुङले भने, ‘निर्वाचन आयोगले पनि यसतर्फ अलि बढी चासो दिनुपर्यो ।’
कार्यक्रमका सहभागीले मतदानस्थलमा हेल्थ डेस्क राख्न पनि अनुरोध गरे । साथै एकाघरको मात्र नभई इच्छाइएको व्यक्तिबाट मतदान गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको माग पनि उनीहरूको थियो । सूचना पहुँचमा पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । समग्रमा सहजै गएर छोटो समयमै मतदान गरी फर्कने वातावरण बनाउनेतर्फ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
नेत्रहीन संघ कास्कीका अध्यक्ष श्रीकान्त सापकोटाले अपांगता भएका व्यक्ति निर्वाचन अघि, निर्वाचन अवधि र निर्वाचन पछि पनि त्रासमा रहनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ‘सहज रूपमा आफ्नो मतदानको अधिकार आफैं प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘एउटा मतले कति प्रभाव पार्छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्यो ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकीका अधिकृत खिमलाल सुवेदीले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि कतिपय कानुन विभेदकारी रहेकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । ‘उम्मेदवारलगायत राजनीतिमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता वृद्धि र निर्वाचन प्रक्रियामा कसरी पहुँच बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्यो,’ उनले भने, ‘प्रयासै नभएको अवस्था छैन । प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्यो ।’ प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुमनाथ पराजुलीले पछिल्लो समय नीति नियम बनाउँदा वा विभिन्न क्रियाकलापलाई कसरी अपांगमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ आयोगले प्रयास गरिरहेको बताए ।
सीमित स्रोतसाधन, पुराना संरचना लगायतले पनि निर्वाचन प्रक्रियामा अपांगता भएकाहरूका लागि सहज हुन नसकेको भन्दै उनले राजनीतिक तहबाट इच्छा भए ठूलो कुरा नभएको उनको भनाइ थियो ।
