जिल्लाभर १३ सय जना रिपोर्ट कुर्दै
गोरखा — पीसीआर रिपोर्ट कुर्दैमा एक साता बित्ने भएपछि झन् जोखिम बढेको भन्दै स्थानीय तहले एन्टिजेन परीक्षणमा जोड दिने भएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरपछि जिल्लामा झन्डै १३ सयको रिपोर्ट आउनै बाँकी छ । यहाँ संकलित स्वाब परीक्षणका लागि प्रदेश प्रयोगशालामा पठाउने गरिन्छ ।
पीसीआर रिपोर्ट आउन ढिलाइले जोखिम बढेको गण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर रानाले बताए । ‘स्वाब दिएको मान्छे स्वास्थ्यमा सुधार आएर मेलापर्म हिँड्न थालेपछि बल्ल पोजिटिभ भनेर रिपोर्ट आउँछ, त्यसपछि कस–कसको स्वाब संकलन गर्ने ?’ रानाले भने, ‘पीसीआर छरितो भएन । १४ दिन आइसोलेसन बसे पुग्छ भनेको छ, एक सातापछि आएको रिपोर्टले के अर्थ दिन्छ ?’ अब एन्टिजेन किटमार्फत परीक्षण गर्ने तयारीमा पुगेको उनले बताए । ‘एन्टिजेनबाट परीक्षण गर्दा आधा घण्टामा रिपोर्ट आउने रहेछ, सतर्क पनि हुने भए ’ उनले भने, ‘डेड सय एन्टिजेन किट मगाइसकिएको छ ।’ वैशाख ३१ मा पठाएको गण्डकी गाउँपालिका–६, ७ र ८ वडाका ४३ जनाको स्वाबको रिपोर्ट शनिबारसम्म आएको छैन । ‘३१ गते पठाएको ४३ र जेठ ३ गते पठाएको ८८ गरी १ सय ३१ जनाको रिपोर्ट कुरेर बसेको गापा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बेली श्रेष्ठले बताइन् । ‘३१ गते पठाएकाहरूको रिपोर्ट शनिबार दिउँसोसम्म आएको छैन ।’ पीसीआर रिपोर्ट ढिलाइ भएपछि एन्टिजेन किट ल्याएको उनले बताइन् । ‘प्रदेश प्रयोगशालामा फोन गर्यो लोड धेरै छ भन्छन्, यहाँ स्वाब दिएकाहरू हाम्रो रिपोर्ट खोइ भनेर आत्तिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘अब एन्टिजेनमार्फत परीक्षण थाल्छौँ ।’
पालुङटार नगरपालिकामा मात्र ३ सय २६ जनाको रिपोर्ट आउनै बाँकी छ । जेठ २ गते च्याङली, गाइखुर र धुवाँकोटमा संकलन भएको ७५ जनाको स्वाब, जेठ ३ मा वडा २ र ४ का ८५ तथा ४ गते सिउडेनीमा ५२ जनाको संकलन गरिएको स्वाबको रिपोर्ट अझै आएको छैन । रिपोर्ट नआउँदा स्वास्थ्य समस्या देखिएकालाई पनि उपचारमा समस्या भएको नगरपालिकाका कोरोना फोकल पर्सन दीपेन्द्र गिरीले बताए । ‘जेष्ठ २ को रिपोर्ट ६ दिन बित्दासम्म आएको छैन,’ उनले भने ।
यहाँ संकलन भएको स्वाबको परीक्षण प्रदेशको प्रयोगशालामा हुँदै आएको छ । स्वाब दिँदा रुघाखोकी र ज्वरो देखिएकाले स्वास्थ्यमा सुधार आइसक्दासम्म रिपोर्ट नपाएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । केस पहिचान नहुँदा आइसोलेट गर्न पनि ढिला हुने र स्वाब दिएकाहरू हिँडडुल गरिदिँदा जोखिम बढेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । रिपोर्ट ढिला आउँदा जोखिम बढेको भन्दै शुक्रबारको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन बैठकले पनि एन्टिजेनलाई तीव्रता दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । बैठकले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसमक्ष एन्टिेजेन किट माग गर्ने निर्णय गरेको प्रशासनका अधिकृत हर्क रोकाले बताए ।
