निषेधाज्ञा र संक्रमणको जोखिम बढेपछि काठमाडौं, पोखरालगायतबाट भित्रिनेको चाप उच्च छ तर उनीहरुको व्यवस्थापनमा कुनै चासो दिइएको छैन
म्याग्दी, लमजुङ, तनहुँ — कोरोनाको दोस्रो लहर समुदाय तथा विद्यालयमा फैलिएपछि म्याग्दीमा शैक्षिक संस्था दुई साताका लागि बन्द गरिएको छ । राजधानी काठमाडौं र मुलुकका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा घोषणा भएपछि पुर्ख्यौली थलो (गाउँ) फर्कनेको लर्को नै लागेको छ ।
‘पोखरा पनि कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्न थाल्यो । केटाकेटीलाई सहरमा संक्रमणबाट जोगाउनै हम्मे भयो । स्कुल/कलेज पनि बन्द भएपछि गाउँ फर्केको हो,’ अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ का मनवीर पाइजाले भने, ‘गाउँमा बस्ती पातलो छ । भीडभाड पनि हुँदैन, विद्युत् र फाइबर केबलबाट इन्टरनेट पुगेकाले बालबालिकालाई भर्चुअल माध्यमबाट पढ्न अप्ठेरो छैन ।’ जिल्लाकै बजार क्षेत्रमा बस्दै आएकाहरू पनि गाउँ फर्कन थालेपछि खाद्यान्न, मासु, तरकारीका पसल, दूध डेरीलगायतमा ग्राहक पातलिएका छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरिएको छैन । कोचाकोच हुने गरी बसमा घर फर्कनेको भीड देख्न सकिन्छ । ‘काठमाडौं, पोखराबाट जिल्ला फर्कने धेरै भएपछि लामो र छोटो दूरीका सबै गाडी प्याक छन् । रात्रिबसमा पनि सिट नपुगेर मुडामा बसेरै पनि फर्कने धेरै छन् । मुस्ताङ जाने गाडी पनि उस्तै प्याक छन्,’ म्याग्दी कोरोला यातायात प्रालिका मोहन केसीले भने, ‘गाडीमा बस्दा यात्रुलाई मास्क प्रयोग अनिवार्य गरेका छौं तर सिट पुर्याउन गाह्रो भएका बेला सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा अलि नमिल्ने रहेछ ।’
जिल्लामा लामो दूरीमा म्याग्दी कोरोला यातायात, बागलुङ यातायात र धौलागिरि यातायातका सवारी चल्छन् । दिनमा र रातिमा गरी काठमाडौंबाट दिनमै १० भन्दा बढी गाडी छुट्छन् । तर केही दिनयता सबै सिट भरिने गरी यात्रुको संख्या बढेको केसीले बताए । ‘भोलि (बुधबार) का लागि पनि सबै सिट प्याक भइसकेका छन्,’ उनले भने । जिल्लामा पोखराबाट आउने यात्रुको संख्यासमेत उल्लेख्य छ । ‘त्यहाँबाट आउने सबै ट्याक्सी र जिप पनि भरिभराउ छन्,’ उनले भने, ‘माहोल जोखिमको छ तर यात्रुको चाप दसैंको जस्तै छ ।’
तर जिल्लामा कति जना भित्रिए भन्ने कुनै पनि सरकारी निकायसँग तथ्यांक छैन । कोरोनाको पहिलो लहरका बेला जिल्ला प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाहरूमा स्वास्थ्य जाँच र लगत संकलन गरिए पनि यस पटक त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।
जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) ले सहरबाट गाउँ फर्केका हरेक व्यक्तिको सदरमुकाम बेनीको कालीपुलमा होल्डिङ सेन्टर बनाई अभिलेख लिने र सम्बन्धित स्थानीय तहले कन्ट्यक्ट ट्रेसिङ गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । ‘कालीपुलमा होल्डिङ सेन्टर बनाई स्थानीय तहका एक–एक जना प्रतिनिधि बस्ने र उनीहरूले आ–आफ्ना पालिकावासीको विवरण लिएर वडाका जनप्रतिनिधिमार्फत उनीहरूको स्वास्थ्य ट्र्याकिङ गर्ने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने योजना छ,’ केन्द्रका अध्यक्ष्यसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले भने । उनका अनुसार बुधबारदेखि १०–१० बेड क्षमताका महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै आइसोलेसन सञ्चालन आउने भएको छ । बेनी अस्पतालमा कम्तीमा ३ वटा भेन्टिलेटरसहित आईसीयू सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत रहेको उनले बताए ।
लमजुङ भित्रिएका सोझै घर
संक्रमणको पहिलो लहरका बेला लमजुङमा विदेश र अन्य जिल्लाबाट भित्रिएकालाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम थियो । स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गरेका थिए । अहिले कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमण बढ्दो छ । भाइरसका नयाँ भेरियन्ट पुष्टि भएकाले पनि यस पटक संक्रमणको जोखिम यसअघिको भन्दा बढी रहेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । तर डीसीसीएमसीले भने घरमै क्वारेन्टाइन बस्न र त्यसको निगरानीको जिम्मा वडालाई दिएको छ । त्यसमा पनि कोरोना संक्रमणको हटस्पट मानिएका क्षेत्रबाट आएकालाई मात्रै १० दिन घरमै क्वारेन्टाइन बस्न भनिएको छ ।
संक्रमित भएको पुष्टि भएमा मात्रै आइसोलेसनमा राखिने निर्णय गरिएको छ । तर ग्रामीण भेगमा छुट्टै बस्न र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनसमेत सहज छैन । यसले संक्रमण सिधै घर र समाजसम्मै फैलिने जोखिम बढेको छ । लमजुङमा यसअघि ५ ठाउँमा आइसोलेसन केन्द्र खडा गरिए भने अहिले २ ठाउँमा मात्र छन् । बेंसीसहरस्थित जिल्ला अस्पतालमा २५ बेड र सुन्दरबजारस्थित नमुना सामुदायिक अस्पतालमा ४० बेडको आइसोलेसन व्यवस्थापन गरिएको छ । गतवर्ष बेंसीसहरको सहरी विकास कार्यालय, सुन्दरबजारको लमजुङ क्याम्पस र मध्यनेपालमा पनि आइसोलेसन बनाइएको थियो ।
डीसीसीएमसीका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद लुइँटेलले वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कोभिड प्रभावित क्षेत्रबाट नागरिक आएको एकीन गरी होम क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउने बताए । यसको जानकारी डीसीसीएमसीमा दिन भनिएको छ । कोरोनाको लक्षण देखिएमा स्थानीय तहले स्वाब संकलन गरेर पोखरा पठाउनेछन् । उनीहरूको आइसोलेसनमा उपचार गराइने लुइँटेलले बताए ।
जिल्लामा हालसम्म संक्रमित लक्षित आईसीयू र भेन्टिलेटर सेवा सञ्चालनमा छैन । यसका लागि फिजिसियन, एनेस्थेसियन, नर्सलगायत दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत प्रदेश सरकारलाई भनिएको उनले बताए । जिल्लाका १५ बेडसम्म क्षमता भएका कुनै पनि अस्पतालसँग संक्रमितको उपचारका लागि सम्झौता गर्ने, अनुगमनपछि नियमअनुसार सोध भर्ना गरेर भुक्तानीका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको प्रजिअ लुइँटेलले जानकारी दिए । बेंसीसहर नगर प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले सबै जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुभन्दा सरोकारवाला सबै मिलेर कोभिडको सापना गर्नुपर्ने बताए ।
‘नाकालाई व्यवस्थित गरौं । कोभिडको अवस्था पहिचान गरौं । प्रदेश, संघीय सरकारसँग सहयोग मागौं । गर्नुपर्ने काम हामी गरौंला,’ उनले भने, ‘कोभिडसँग लड्न सबै एकजुट हुन आवश्यक छ ।’ उनले कोरोना महामारीबाट बच्न र बचाउन राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, गैरसरकारी निकायको ठूलो भूमिका र जिम्मेवारी रहेको बताए ।
६ महिनासम्म प्रयोगविहीन पीसीआर मेसिन
कोरोनाको पहिलो लहर आउँदा परीक्षणका लागि दाताले दिएको पीसीआर मेसिन अझै प्रयोगमा आएको छैन । रोटरी क्लब अफ नेपालले गत असोज २४ मा तनहुँको व्यास नगरपालिकालाई दिएको प्रोटेबल पीसीआर मेसिन अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
नगरपालिकाले दमौली अस्पतालसँग समन्वय गरेर पीसीआर मेसिन प्रयोगमा ल्याउने भनिए पनि ६ महिना पूरा भइसक्दा काम अघि बढाएको छैन । पीसीआर प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा बजेट अभावका कारण मेसिन प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको व्यास नगर प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । ‘प्रयोगशाला स्थापनाका लागि व्यास एक्लैले खर्च व्यवस्थापन गर्न समस्या भयो,’ उनले भने, ‘अन्य पालिकासँग छलफल गर्दा त्यति जागरुकता देखाउनु भएन ।’ यो मेसिनलाई कोरोना महामारी सकिएपछि पनि अन्य संक्रामक रोगको परीक्षणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो थाहा हुँदाहुँदै पनि बजेट अभावले सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
१२ लाख रुपैयाँको यो मेसिन प्रयोगमा ल्याउन कम्तीमा ४० लाख रुपैयाँ चाहिने र छुट्टै भवन, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने भएकाले त्यो सहज नभएको उनले बताए । अहिले कोरोना परीक्षणका लागि जिल्लामा स्वाब संकलन गरी पोखरा पठाइन्छ । पहिला यसरी पठाइएको नमुनाको रिपोर्ट आउन २ साताभन्दा लामो समय लाग्थ्यो । अहिले २४ घण्टाभित्रै आउने भएकाले पीसीआर प्रयोगशाला त्यति आवश्यक पनि नदेखिएको उनको तर्क छ ।
जिल्लाका १० वटै पालिकाको ७२ लाख रुपैयाँ लगानीमा शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा कोभिड अस्पताल निर्माण गरिएको छ । यहाँ उक्त पीसीआर मेसिन सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा छलफल पनि भएको थियो । तर कार्यान्वयन हुन सकेन । स्थानीय तहमा परीक्षण सहज गराउने उद्देश्यले सहयोग गरे पनि मेसिन सञ्चालनमा नआउँदा दुःख लागेको रोटरी क्लब अफ दमौलीका अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले बताए ।
