आर्थिक र स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री भने लिने
गोरखा — कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) लाई लक्षित गरेर दिइने खाद्यान्न सहयोग नलिने शहिद लखन गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ । विपन्न तथा असहाय घर परिवारलाई दिइने खाद्यान्न सहयोग तत्कालका लागि नलिने कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापाले बताए ।
‘खाद्यान्न सहयोग गर्न चासो देखाउने धेरै हुनुहुन्छ, सबैसँग लिँदा गुणस्तरीयतामा पनि प्रश्न उठ्ने भयो,’ उनले भने । कार्यपालिका बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण सन्दर्भमा प्राप्त हुने आर्थिक र स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री भने स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । विपत् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको रकमले खाद्यान्न खरिद गरेर वितरण गर्दा एकरुपता आउने तथा गुणस्तरीय हुने उनले बताए ।
पालिका भरिका प्रहरी इकाइलाई ५० लिटरका दरले इन्धन उपलब्ध गराइएको पनि गाउँपालिकाले बताएको छ । ‘कोभिड–१९ को रेडजोनमा परेकालाई स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिसमा निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाएका छौँ,’ थापाले भने ।
लकडाउनले ज्याला मजदुरी गर्न बन्चित भइ सामान्य खानपानको व्यवस्था गर्न नसकेका झन्डै ४ सय परिवारलाई प्रदेश सरकारको कार्याविधि अनुसार राहत उपलब्ध गराउन प्रक्रिया सुरु गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन आलेले बताए । ‘खाद्य संकटमा परेका असहाय घर परिवारलाई पनि राहत उपलब्ध गराउँछौं,’ उनले भने ।
दुई जनासम्मको परिवारलाई साढे १२ किलो चामल, १ किलो दाल, १ लिटर तेल, केराउ र नुन एक/एक किलो तथा मसला र बेसार उपलब्ध गराउने परिवार संख्याको आधारमा राहत थप हुने उनको भनाइ छ । चैत २५ यता गाउँपालिका क्षेत्र प्रवेश गरेका नवआन्तुकलाई मास क्वारेन्टाइनमा राख्ने अध्यक्ष थापाले बताए ।
हालसम्म १० जना मास क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । ३४ बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण भइसकेको र आवश्यकताका आधारमा थप गर्दै जाने गाउँपालिकाको योजना छ । क्वारेन्टाइनस्थलमा खाने, बस्ने, स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षाको प्रबन्ध तथा स्वस्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन रकम समेत उपलब्ध गराउने थापाले बताए । ‘स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र क्वारेन्टाइनस्थलमा खटिएका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था गरेका हौँ,’ उनले भने ।
चैतयता विदेशबाट फर्किएकाहरुको स्वाब परीक्षणको लागि स्वास्थ्य कार्यालय र प्रशासनलाई गाउँपालिकाले अनुरोध गरेको छ । विदेशबाट आएकाहरु होम क्वारेन्टाइनमा बसेनबसेको निगरानी गर्न टोल विकास संस्थालाई भनिएको पनि गाउँपालिकाले बताएको छ ।
