विपद् व्यवस्थापनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिभिटी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा व्यापारलगायतका गैरपरम्परागत मुद्दा प्राथमिकतामा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको गृहकार्य भइरहेको छ । दाहाल असोज पहिलो साता उत्तरी छिमेकी देश जाने तय भएको हो । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले चीन भ्रमणका क्रममा ऊर्जा सम्झौता, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, विद्युत् आयोजना र कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको बताए । भारतसँग ऊर्जा सम्झौता गरेको नेपालले अब चीनसँग पनि सोही प्रकृतिका सम्झौता गरेपछि नेपालबाट उत्पादन हुने विद्युत् व्यापार गर्ने बाटो दुवै मुलुकतर्फ खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि गत जेठमा सम्पन्न दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले नेपालबाट खरिद गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । दाहालको भ्रमणमा नेपाल र भारतबीचमा सीमा समस्या, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन र प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्ने लगायतका परम्परागत मुद्दा पनि थिए ।
तर, ती मुद्दालाई थाती राखेर गैरपरम्परागत मुद्दाहरू जस्तै : ऊर्जा, व्यापार, पेट्रोलियम पाइप लाइन, रेलमार्ग, सडक, शिक्षा, विद्युतीय भुक्तानी लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सहमति भयो । दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा पनि सन् २००८ देखि थाती रहेको संयुक्त रूपमा नियमित सीमा अवलोकन गर्ने मुद्दाभन्दा ऊर्जा, सहयोग, पूर्वाधार विकास लगायत विषयमा सहकार्य र सहमति हुने संकेत देखिन्छ ।
नेपालमात्र होइन, पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले पनि आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । नेपाल र बंगलादेशले पनि पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट (पीटीए) खोजिरहेका छन् । यसका साथै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा भौतिक, हवाई, प्रसारण लाइन र जलमार्गको सम्पर्क लगायतका विषय आगामी दिनमा बढाउँदै लैजाने र यसले थप सहकार्यका लागि पक्कै पनि अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा छ । भारतबाट नेपालका लागि जलमार्गको ढोका खोल्ने विषय प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा उठ्यो । काठमाडौंलाई रेलमार्गले जोड्ने योजना पनि छ । यसबाहेक उपक्षेत्रीय ढाँचामा बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) बीच सहकार्य गर्न अभ्यास भइरहेको छ । जसले पहिले नै यी देशबीच यातायात, विद्युत् र व्यापारका क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गरिरहेको छ । यद्यपि, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) निष्क्रिय अवस्थामा छ । तर, बीबीआईएन र बिमस्टेक (बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास) तहमा भएको संलग्नता बढ्दै गइरहेको छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने अब नेपालसहित अन्य मुलुकले पनि परम्परागत सुरक्षालाई भन्दा गैरपरम्परागत सुरक्षालाई महत्त्व दिँदै त्यहीअनुसार आफ्ना छिमेकी र क्षेत्रीय संगठनमा सहकार्य बढाउन खोजेको देखिन्छ ।
भूराजनीतिक तथा अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात अहिलेको विश्व परिवेशमा सुरक्षाको प्रकृति परिवर्तन भएसँगै यसमा अपनाइँदै आइरहेको शैलीमा पनि फरकपन आएको बताउँछन् । ‘पहिले परम्परागत सुरक्षाअनुसार मुलुकहरूबीचको सम्बन्ध निर्धारण हुन्थ्यो । परम्परागत सुरक्षा भनेको देश–देशबीच हुने लडाइँ, भूमि विवाद, स्रोत र साधनका विवादमा दुई देशका सेना लड्ने हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘गैरपरम्परागत सुरक्षा भनेको चाहिँ त्यसबाहेकका विपद् व्यवस्थापनदेखि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, जंगल संरक्षण, पब्लिक कूटनीतिअन्तर्गत आउने विषय हुन् ।’
बस्न्यातले अहिले पारम्परिक सुरक्षाबाट गैरपारम्परिक सुरक्षामा विश्वकै भूराजनीति र द्विपक्षीय सम्बन्धहरू सिफ्ट भइरहेको प्रस्ट पारे । ‘उदाहरणका लागि अहिले रुस र युक्रेनबीच युद्ध भइरहेको छ । दुई देशबीचमा जुन किसिमबाट लडाइँ भए पनि जसरी युक्रेन र रुस सहयोग पाएर लडिरहेका छन्, यसलाई पनि गैरपरम्परागत सुरक्षाका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आ–आफ्ना मित्रले युक्रेन र रुसलाई आवश्यक सामान दिएर लडाइँ लडिरहेका छन् तर मित्रराष्ट्रले आफ्नै मुलुकका सेना पठाएर लडेका भने छैनन् । प्रविधिको प्रयोगबाट हुने हाइब्रिड वारलाई पनि एक किसिमको गैरपरम्परागत सुरक्षाका रूपमा लिन सकिन्छ ।’
गैरपरम्परागत सुरक्षाका मुद्दामा पछिल्लो समय आएका अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू जलवायु परिवर्तन, सीमापार अपराध र आतंकवादका मुद्दा पनि हुन् । यसले नेपाल र दक्षिण एसियालाई समेत प्रभाव पार्छन् । यी मुद्दा पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेका छन् । गैरपरम्परागत सुरक्षामा आर्थिक मुद्दालाई लिएर नयाँ भूराजनीतिमा प्रभाव परिरहेको छ । गैरपरम्परागत सुरक्षाको कारणले गर्दा मुलुकहरूबीच सहयोगका सन्दर्भमा आफ्नै गतिशीलता सिर्जना गरिरहेको छ । महामारी, विपद् व्यवस्थापनजस्ता विषयका कारण देशहरूलाई मिलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जलवायु परिवर्तनले समुद्री क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रमा बढी प्रभाव पार्छ । मुलुकहरूबीचमा द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउन महामारी, जलवायु परिवर्तन, सीमापार अपराध, आतंकवाद लगायतका मुद्दामा बहुपक्षीय रूपमा सहकार्य र सहयोग आदानप्रदान हुन जरुरी छ ।
अहिले विश्वभर परम्परागत सुरक्षा नपुगेर अर्को नयाँ विशेषताका रूपमा गैरपारम्परिक सुरक्षाको अवधारणा आएको राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल पनि मान्छिन् । उनले पनि पारम्परिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाका रूपमा परिभाषित गरिन् । ‘पारम्परिक सुरक्षाले आफ्नो भूभाग सुरक्षित भयो भने जनता र राष्ट्र सुरक्षित हुन्छन् भन्ने रहेछ । मुलुकको चारै भूभाग सुरक्षित छ भने देश सुरक्षित छ भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘तर, देशको प्रारम्भिक वा राष्ट्रिय सुरक्षाले नपुगेपछि नयाँ विशेषतासहितको सुरक्षाको कुरा आएको हो । त्यो नयाँ खालको सुरक्षा भनेको मानव सुरक्षा हो । अब भूभाग सुरक्षित भयो भन्दैमा राष्ट्रिय सुरक्षा हुन्छ भनेर पुग्दैन ।’ उनले मानव सुरक्षाका थुप्रै पक्षहरू रहेको बताइन् । ‘उदाहरणका लागि जलवायु सुरक्षा, खाद्य, स्वास्थ्य, लैंगिक, राजनीतिक तथा आर्थिक सुरक्षा मान्छेलाई चाहिन्छ । जब सबैतिरबाट सुरक्षित छ भने मात्र राष्ट्र सुरक्षित हुन्छ भन्ने अवधारणा मानवीय सुरक्षाले थपेको हो,’ उनले थपिन्, ‘त्यसकारण सीमाहरू मात्र सुरक्षित भएर राष्ट्र सुरक्षित हुन्छ भन्ने होइन । मानवीय सुरक्षाका पाटोहरू सुरक्षित भएमात्र राष्ट्र र त्यहाँका नागरिक सुरक्षित रहन्छन् । त्यहीबाट गैरपारम्परिक सुरक्षाको महत्त्व बढेको हो ।’
शक्तिशाली मुलुक र नेपालका छिमेकीले समेत गैरपरम्परागत सुरक्षालाई जोड दिएको देखिन्छ । भारतले छिमेकी नीति भन्दै ऊर्जा, पूर्वाधार, आर्थिक सहकार्य लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै, चीनमा राष्ट्रपतिका रूपमा सन् २०१३ मा सी चिनफिङ आएपछि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएट (बीआरआई) को सुरुआत गरे । सडक र समुद्रमार्फत चीनलाई संसारसँग जोड्ने तथा पूर्वाधार, विकास र गरिबी निवारणजस्ता कार्यमा अन्य मुलुकलाई सहयोग गर्ने भन्दै बीआरआईलाई अघि बढाइएको छ । साथै, चीनले ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) र ग्लोबल सिभिलाइजेसनल इनिसिएटिभ (जीसीआई) र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ्स (जीएसआई) जस्ता नयाँ विषयलाई नयाँ सुरक्षाका औजारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । साथै, अमेरिकाले ल्याएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति तथा नेपालको ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमा अमेरिकाले दिएको ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पनि नयाँ गैरपरम्परागत सुरक्षा हो ।
भूराजनीतिक मामिलाका जानकार बस्न्यात वातावरणले गर्दा संसारभर धेरै विपद् आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्ने मान्छन् । ‘नेपाल पानी, ऊर्जा, सिँचाइ लगायतका महत्त्वपूर्ण स्रोतसाधनमा धनी छ । सबैको ध्यान नेपालका यिनै विषयमा बढी केन्द्रित भएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको बलियोपन, संसारको भोलिको चुनौती र संकट पनि नेपालको स्रोत र साधनमै रहेका कुरा हुन् । त्यस कारण नेपालसँग यी चिजमा कसरी सम्झौता गर्ने भन्ने नै हो । नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुँदा पनि यिनै विषयमा कुरा हुन्छन् होला ।’ नेपालको स्रोत साधनलाई नेपालले प्रयोग गर्न सक्षम छैन भने हामीलाई त त्यो चाहिन्छ भन्दै छिमेकीको चासो हुने बस्न्यातको दाबी छ । ‘गैरपरम्परागत सुरक्षामा सिधा द्वन्द्व भयो भने अर्को हिसाबबाट समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले विश्वमा यस्तै परिस्थिति देखिएको र नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको हो ।’
नयाँ दिल्लीमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता नेतृत्वमा आएपछि नेपाल र क्षेत्रीय सहयोगको सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू देख्न थालिएको छ । भाजपा र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूबीच सहकार्य बढिरहेको छ । त्यसैगरी नेपालसहित दक्षिण एसियामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) ले आफ्नै पहलमा यहाँका दलहरूसँग सहकार्य गरिरहेको छ । साथै, चीनले नेपालको संघीय संसद्सँगको सहकार्यलाई पनि अघि बढाएको छ । जुन परम्परागत सुरक्षाको शैलीभन्दा बिलकुल फरक हो । वास्तवमा परम्परागत र गैरपरम्परागत मुद्दामा चीन र भारतबीचको व्यवहारले परिवर्तन ल्याएको देखिन्छ । कोभिड–१९ र श्रीलंकामा आएको आर्थिक संकटको समयमा विभिन्न देशले एकअर्कालाई सहयोग गरे । द्विपक्षीय वा बहुफक्षीय अन्तर्त्रियाहरू पनि भू–राजनीतिक लाभको विन्दुबाट भएको देखिन्छ । कहिलेकाहीं गैरपरम्परागत सुरक्षा मुद्दाले परम्परागत सुरक्षा मुद्दालाई ओझेलमा पार्न सक्छ । जसले गर्दा भविष्यमा परम्परागत सुरक्षाभन्दा बढी प्राथमिकता गैरपरम्परागत सुरक्षा मुद्दाले त पाउने होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।
फाइल तस्बिर
परम्परागत सुरक्षा भनेको देशसँग जोडिएको र गैरपरम्परागत सुरक्षाचाहिँ जनतासँग जोडिएको विषय हो । जलवायु परिवर्तन, महामारी, आर्थिक संकट, विदेशी सहयोग, आतंकवादजस्ता कुरा गैरपरम्परागत सुरक्षाका विषय हुन् । पछिल्लो समय नेपालकै परिवेशमा भन्दा परम्परागत सुरक्षाभन्दा गैरपरम्परागत सुरक्षा नै हावी भएको देखिएको छ । परम्परागत सुरक्षा भनेको भूभागसँग जोडिएको हुन्छ । यी पारम्परिक लडाइँका कुरा भए । एउटा देशले अर्को देशसँग सिधै झगडा गर्ने भयो । उदाहरणका लागि भारत र पाकिस्तानबीचमा परम्परागत सुरक्षाका विषय छन् । ती हुन्, सीमा र भूमि विवाद ।
गैरपरम्परागत कुरामा जलवायु परिवर्तन, सीमापार अपराध, आतंकवाद लगायतले मुलुकभित्र नै सुरक्षाका चुनौती ल्याउन सक्छन् । धार्मिक दंगाहरू, राष्ट्र र राज्यबीचमा हुने द्वन्द्वहरू पनि यसका पक्ष हुन् । यसलाई ‘फोर्थ वर्ल्ड जियोपोलिटिक्स’ भनिन्छ । यो गैरपरम्परागत सुरक्षा हो । खाद्य संकट, स्वास्थ्य महामारी, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धिले ल्याउने चुनौतीहरू, राज्यले रोजगार दिन नसके वा राम्रोसँग आफ्ना जनतालाई हेर्न नसके अन्य धेरै किसिमका चुनौती देखा पर्छन् । विदेश नीतिमा आर्थिक सहयोगले गर्दा ल्याउने चुनौतीले गर्दा पनि अलग किसिमका समस्या आउँछन् । पछिल्लो समय नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनबीच धेरै फरक छैन । त्यहाँ सीमाका समस्या होलान् । हाम्रोमा बढी आएको भनेको गैरपरम्परागत सुरक्षा हो । साइबर अपराध चीन र भारतसँग पनि जोडिएको छ । शरणार्थी संकटले गर्दा पनि फरक सुरक्षा चुनौती ल्याउँछ ।
पछिल्ला दिनमा हामीले चीन र भारतसँगका पारम्परिक सुरक्षाका विषय अगाडि बढाएका छैनौं । तर, अन्य गैरसुरक्षाका क्षेत्रमा अघि बढिरहेका छौं । उदाहरणका लागि भारत र चीनसँग हाम्रो सीमा सम्बन्धमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् तर दुवै छिमेकीले अन्य क्षेत्रहरू ऊर्जा, जलवायु, पूर्वाधार, शिक्षा, पार्टीगत सम्बन्धलगायत विषयमा जोड दिएर अघि बढेका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक कूटनीतिलाई महत्त्व दिएका छन् ।
विश्वका चुनौतीहरू हेर्नु भयो भने गैरसुरक्षाका सम्बन्धमा ठूलो भूमिका छ । यसले पारम्परिक सुरक्षालाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ । चीन र भारतसँगको सम्बन्ध विद्यार्थी, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र तथा क्षेत्रीय तहमा छन् । गैरपरम्परागत सुरक्षालाई समयमै हल नगरेमा त्यसले लामो समयसम्म प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जति–जति सहकार्य बढ्दै जान्छ, दुई मुलुकलाई त्यत्तिकै नजिक पनि ल्याउँछ । अर्को त्यसले मुलुकहरूबीच फरक किसिमको चुनौती पनि सिर्जना गर्छ । त्यस्ता चुनौतीलाई सही ढंगबाट सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यसले गैरपारम्परिक सुरक्षाका समस्या ल्याउन सक्छ । अब नेपालको राष्ट्रिय समस्या नेपालको मात्रै रहेन, विश्वकै समस्या भयो । जसरी पछिल्ला दिनमा समावेशिता, न्याय, मानव अधिकार, लैंगिकतामा न्यायको जुन कुरा छ, यी विषय ग्लोबल हुन् । किनभने, हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) को सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता जनाएका छौं र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता पनि गरेका छौं । ती विषयहरू सीमाविहीन मुद्दा हुन्, गैरपरम्परागत विषय हुन् । सीमासँग जोडिएको विषयचाहिँ पारम्परिक सुरक्षा हो ।
